संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय र विभागबाट निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत गरिएका सबैखाले सरुवा, काज, निमित्त र कामकाजजस्ता खटनपटन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । निजामती कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय निकाय संघीय मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र विभागबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले पाँचबुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दुरुपयोग गरेर जथाभावी सरुवा गरिँदा कर्मचारी प्रशासनमा बेथिति मौलाएको बताएको छ ।

मन्त्रालयको काम रेकर्ड राख्ने मात्रै भएको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन् । एक पटकका लागि भनेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा टेक्दै कर्मचारी सरुवालाई निरन्तरता दिइएका कारण दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ समस्या आइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Advertisement 2

विज्ञप्तिमा निजामती ऐनविपरीत कर्मचारीलाई जथाभावी निमित्त तथा कायममुकायम तोकेको, माथिल्लो पदको कर्मचारीलाई बरन्डामा हाजिर गराएर तल्लो तहकालाई अवसर दिएको, संघीय मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्र सरुवा गर्ने नीति लामो समयदेखि लागू नगरेको, दरबन्दी एकातिर राखेर कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेको र ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूखुसी मापदण्ड बनाएर लागू गरेको उल्लेख छ । दरबन्दी नभए पनि अतिरिक्त समूहमा वा काम नदिई राखिएका कर्मचारी भएमा उनीहरूलाई सात दिनभित्र दरबन्दी भएको निकायमा पठाउन भनिएको छ ।

ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई आफूखुसी मापदण्ड बनाएर कामकाज मा खटाएको व्यहोराको पत्र दिएर गरिएको कर्मचारी सरुवाले बेथिति बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । समायोजन ऐनको दफा १० मा कामकाज गर्न खटाइने भन्ने प्रावधान छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ निश्चित समयका लागि खास उद्देश्य राखेर बनाइएको ऐन सधैं लागू हुन नसक्ने बताउँछन् । संघीय मन्त्रालयका अनुसार अहिले उपमहानगरसहित दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पाँच वर्षदेखि निमित्त छन् । सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ । विभागीय प्रमुख तीन–तीन महिनामा सरुवा हुने गरेका छन् भने कुन कर्मचारीको सरुवा भयो संघीय मन्त्रालयलाई नै पत्तो हुँदैन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १५ नियम (१) अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को विभागीय प्रमुखमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा संघीय मन्त्रालयको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार यस्ता कर्मचारी सरुवा गर्दा मन्त्रालयको अनुमति लिन भनिएको छ । विगतमा यो व्यवस्थाको पालना नगर्दा जथाभावी सरुवा गरेर बेथिति बढाएको भनाइ मन्त्रालयको छ । निजामती ऐन २०४९ जारी रहेका बेला एक पटकका लागि भनिएको समायोजन ऐनलाई जहिल्यै प्रयोग गरेर कर्मचारी चलाउन नमिल्ने धारणा अधिकारीहरूको छ ।

पछिल्लो समयसम्बन्धी मन्त्रालय र विभागले आफूखुसी सरुवा गर्ने र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई समेत महिनौं जगेडामा राखेर हाजिर गराउने चलन बढेको छ । संघीय मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अतिरिक्त समूहमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र राख्न सकिन्छ तर अन्य विभाग र मन्त्रालयहरूले काम नदिई हाजिर गराएर राख्नु गलत हो ।’

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले सहसचिवको दरबन्दीमा १६ जना उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । गृह स्रोतका अनुसार ७ सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । यो उदाहरण मात्र हो,’ संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, तीन–तीन महिना सहसचिवको सरुवा गरेर कस्तो कामको अपेक्षा गर्ने  ?

२०७६ सालमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर स्थानीय तहमा पठाएका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई दरबन्दी एकातिर राखेर ‘कामकाज’ गर्ने गरी भन्दै सरुवा गरिएको छ । संघीयमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा कामकाजमा खटाउने मापदण्ड २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर स्थानीय तहमा पठाइएका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई ‘कामकाज’ मा खटाइएको व्यहोरा राखेर सरुवा गरिएको थियो । स्थानीय तहमा तोकेर पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ । उनीहरूको दरबन्दी एकातिर, काम अर्केतिर भएको छ । कर्मचारी भर्ना स्थानीय तहले गर्ने तर सरुवा संघले गर्न मिल्दैन,’ एक सहसचिवले भने, ‘अब कर्मचारी कसको मातहतमा हुन्छन् ?

कामकाज भन्ने व्यहोरा राखेर सरुवा गर्न नमिल्ने भए पनि ऐनलाई बेवास्ता गरेर सरुवा गरिँदै आएपछि संघीय मन्त्रालयले अहिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो । प्रवक्ता तामाङद्वारा हस्ताक्षरित मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत दरबन्दीमा तल्लो तहको कर्मचारी खटाएको पाइएकामा साता दिनभित्र फिर्ता गर्नू ।’ निजामती ऐनअनुसार संघीय मन्त्रालयको अनुमतिबिना सरुवा नगर्न भन्दै विगतमा भएका गल्ती सच्याउन पनि आग्रह गरिएको छ । माथिल्लो दरबन्दीमा तल्लो पद वा श्रेणीको कर्मचारी पठाउने हो भने दरबन्दी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू मन्त्रालयले बढुवा हुन दरबन्दी सिर्जना गरे पनि काममा नजाने वा नपठाउने चलनले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र बढेको बताउँछन् । एक तह वा श्रेणीका कर्मचारीलाई माथिल्लो दरबन्दीमा सरुवा गर्ने विकृति बढेको छ । तल्लो पदबाटै कार्यसम्पादन हुन्छ भने माथिल्लो तहको कर्मचारी किन चाहियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘तल्लो दरबन्दीमै कार्यसम्पादन हुन्छ भने माथिल्लो दरबन्दी किन सिर्जना गर्ने  ?’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एक जना सहसचिवको खर्च मासिक सरदर एक लाख हुन्छ, आवश्यक छैन भने त्यस्ता दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यलाई किन आर्थिक भार पार्ने रु’

मन्त्रालयका अनुसार अहिले ६ सयभन्दा बढी सहसचिवको दरबन्दी छ । सहसचिवमा बढुवा हुन दरबन्दी सिर्जना गर्ने तर काममा नजाने वा नपठाउने चलन बढ्दो छ । बेलाबेलामा सचिव र सहसचिवलाई नै मन्त्रालयले महिनौं जगेडामा राख्ने गरेको छ । एकातिर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खाँचो छ अर्कातर्फ अधिकृत, उपसचिव र नायब सुब्बाहरू सिंहदरबार छाड्न नमान्ने अवस्था छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।