सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार ल्याउनका लागि थप कदम चालेको छ ।मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रचलित कानुन अनुसार मात्र गर्ने परिपत्र गरेको छ ।

Advertisement 1

सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र सरुवा, कामकाज र जिम्मेवारी तोक्न ७ बुँदे परिपत्र जारी गरेको हो ।जसअनुसार अब सहसचिव तहका कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिन भनिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनै पनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिन,साथैं तोकिएको न्यूनतम् सेवा अवधि नपुगी सरुवा गर्नु परेमा मन्त्रालयको सहमति लिन पनि भनिएको छ ।

यस्तै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई खटाइएको भेटिएको कारण ७ भित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कै कर्मचारी खटाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ ।कुनै कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा हाजिर नभएको भए हाजिर हुन पठाउने, सम्बन्धित निकायले हाजिर गराउने, कुनै कर्मचारी सो बमोजिम हाजिर हुन नगएको भएमा सोको विवरण समेत पठाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

Advertisement 2

वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।यस्तै सहसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा शक्तिको भरमा उपसचिवलाई काम लगाउने गरेको भेटिएको,उपसचिव दरबन्दी भएको ठाउँमा अधिकृतलाई हाकिम बनाइएको वा निमित्त दिने जस्ता विकृती भेटिएकाले सात दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई सो को जानकारी गराउने”, मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।यस्तै सामान्यले मातहतका निकायलाई विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयसँग अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ।