सरकारले गत पौष २० गतेबाट अवैद्य क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि अधिकांश विकास निर्माणका काम प्रभावित बन्न पुगेका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै काठमाडौ उपत्यकादेखि प्रमुख सडक आयोजनाहरु प्रभावित भैसकेका छन् । गृहले अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरेपछि क्रसर उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले समेत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नबेच्दा ठूला विकास निर्माणका काम नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।

Advertisement 1

विकास निर्माणको काममा यसै पनि सुस्तता हुँदै आएकोमा गृहको यो निर्णयले विकास निर्माणको काम ठप्प हुने र विकास निर्माणका लागि छुट्टाइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने स्थिती उत्पन्न हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता पोख्न थालेका छन् ।

गृहले सनकको भरमा यो निर्णय गरेको भन्दै एक सहसचिवले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले यस्तो स्टाटस लेखेका छन्,

Advertisement 2

गत पौष २० गतेको गृह मन्त्रालयको अवैध क्रशर बन्द गराउने निर्णयले काठमाडौ उपत्यका देखि लिएर प्रमुख सडक आयोजनाहरु प्रभावित भैसकेका छन् । अहिले जापानिज निर्माण व्यवसायीव्दारा निर्माणाधीन नागढूंगा सुरुंगमार्ग पनि वालुवा नपाएर निर्माण ठप्पको अवस्थामा गएको छ । ठेकेदारले सरकारसंग हर्जाना दाबी गर्ने संकेत दिएको छ । त्यसरी माग गरेको दाबी ठेक्का संझौता अनुसार दिनै पर्छ । तेस्तो भुक्तानी जनताको करबाटै तिर्न पर्ने होला ।

नागढुंगा नौबिसे मुग्लिङ सडक बिस्तार कार्य पनि संगसंगै भइरहेको छ । यसमा ठिकै रफ्तारमा काम भइरहेको भन्ने आम समाचार माध्यममा पढन पाउदा खुशी लागेको थियो । त्यो खुशी पनि धेरै दिन रहन पाएन । निर्माण व्यवसायीले किनेर आफ्नो क्याम्पमा राखेको वालुवा, ढुंगा र गिट्टी मात्र हैन, सडकमा निर्माणका लागि सडकको छेउमा थुपारेको तर निर्माण सकेर बचत हुन गएको निर्माण सामाग्री समेत २- ३ सय मिटर परको अर्को साइट लैजान समेत बन्देज छ । कानूनको पालना कडाइका साथ लागु हुन्छ, हाम्रो देशमा ।

जे होस, नेपालीबाट कामै नगरी जनताको करको पैसा विदेशी ठेकेदारहरुले भुक्तानी लिने भए, त्यो पनि दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जाना बापत !
देशभित्रको ढुंगा गिट्टी र वालुवा उपयोग गर्दा पर्यावरण र वातावरण बिग्रने र सबैलाई हानी नोक्सानी हुने हुदा यसको दोहन गर्नु हुन्न । जय होस् !