प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने कि प्रदेशलाई नियुक्तिको अधिकार दिने ? यो मुद्दामा सत्तारूढ दलबीच सहमति नजुट्दा संघीय निजामती विधेयक यही संसदबाट पारित हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।

Advertisement 1

कांग्रेसले सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने मत राखेको छ भने गठबन्धनका अन्य दल मुलुक संघीयतामा गएपछि कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने अडानमा छन् । विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत बाझिएको छ । गठबन्धनमा सहमति नभएकै कारण अर्थको स्वीकृतिपछि पनि विधेयक कानून मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अहिले विधेयकको प्रावधानका विषयमा कांग्रेस–एमाले एकै ठाउँ भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउाले एमाले सरकारले २०७५ माघमा संसदमा पेस गरेको विधेयकका प्रावधानहरूमा समर्थन जनाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस संघीय निजामती विधेयक प्रक्रियामा नलगी सरकारले फिर्ता गरेको १० महिना भइसकेको छ ।

Advertisement 2

संविधानको धारा २३२ को (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । त्यसैलाई आधार बनाएर सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क सत्तारू पार्टीबाटै आएको छ । त्यसैमा टेकेर कांग्रेस र एमालेले संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध टुटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साउन अन्तिम साता कानून, सञ्चार, गृहसहित गठबन्धन दलका मन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त विधेयक गत साउनमा कानूनमा पठाइएको थियो । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अर्थको स्वीकृत भएपछि कानून मन्त्रालयमा गठबन्धनका मन्त्रीहरूबीचको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

विधेयक नल्याउँदा ०७६ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको खटनपटन, सेवासुविधा, सरुवा, बढुवालगायत विषयमा वेथिति मौलाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।