नेपालको संविधानको भाग ६ को धारा ६१ देखि ६६ सम्म राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिका काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था गरिएको छ। यस बमोजिम राष्ट्रपतिले यो संविधान र संघीय कानूनको पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा ६६(२) ले के भन्छ भने राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने हरेक कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट मात्र गरिनु पर्छ।

Advertisement 1

यो ब्यबस्था किन गरिएको हो भने विगतको राजतन्त्रात्मक ब्यबस्थामा राजाले कानून भन्दा माथि गएर पनि आफू खुसी काम गर्ने गर्दथे र अहिलेको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा कोही पनि कानून भन्दा माथि नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान मै यस्तो ब्यबस्था गरिएको हुनुपर्छ। त्यसैले संविधान र संघीय कानून भन्दा कसैले पनि माथि गएर काम गर्नु हुदैन। यसैलाई कानूनको शासन भनिन्छ। यसैका लागि हामीले पनि लामो संघर्ष गरेर ब्यक्तिको सट्टा कानूनको शासनको ब्यबस्था रोजेका हौ। प्रस्तुत लेखको उद्देश्य हाल चर्चामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विषयबस्तुको समीक्षा गर्नु नभएर यसको प्रकृयाको विषयमा केन्द्रित छ। किनभने राष्ट्रपति आफ्नो निर्धारित भूमिकाबाट पृथक रूपमा प्रस्तुत हुन मिल्ने हो कि हैन भन्ने विषयलाई समीक्षा गर्न खोजिएको छ।

अहिले नेपालको संसदले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउदा राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयकमा केही थपघट गर्नु पर्ने कुरा औंल्याई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाले साविकै बमोजिमको ब्यबस्थालाई बहुमतबाट पारित गरी उक्त संशोधन विधेयकको प्रमाणिकरण प्रकृया अगाडि बढाएको छ। अर्थात सार्वभौम संसद(प्रतिनिधिसभा) ले राष्ट्रपतिबाट औंल्याएको कैफियतलाई स्वीकार गरेन बरू आफ्नो साविककै निर्णयलाई उपयुक्त ठान्यो।

Advertisement 2

हाल सो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा विधायन प्रकृयाको अबस्थामा छ र त्यहांबाट समेत साविककै निर्णय अर्थात राष्ट्रपतिले औंल्याएका विषयबस्तुलाई समावेश नगरी सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पून: राष्ट्रपति समक्ष जाने निश्चितै छ। यसरी पून: आफू समक्ष आए पछि सो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुको बिकल्प हाम्रो सॅविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन।

यस्तो अबस्थामा राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको सट्टा आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएर अलग बस्ने सोच बनाएको समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। यदि यो समाचार सही हो भने निम्न प्रश्नहरू खडाहुने सम्भावना देखिन्छ:-
यो प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन र? वा देशको अहितमा हुने नागरिकता विधेयक हाम्रो सार्वभौम संसदले किन पारित गरेको हो? वा यही बेहोरा सहितको विधेयक यस भन्दा अगाडि अध्यादेशको रूपमा आउदा सम्माननीत राष्ट्रपतिबाट किन स्वीकृत भयो र यसको खारेजीका लागि किन न्यायको ढोकामा जानु पर्यो? एउटै बेहोराको कानूनी ब्यबस्था अध्यादेशको रूपमा आउदा राष्ट्रको हितमा हुने र विधेयकको रूपमा आउदा राष्ट्र घात हुने यस्तो पनि हुन्छ र? फेरि यो विभेद फरक फरक संस्था वा ब्यक्तिबाट नभएर एउटै ब्यक्ति वा संस्थाबाट हुन पुगेको छ र फरक छ भने त्यो हो सिफारिसकर्ता मात्र। कानूनको शासन मान्ने मुलुकको राष्ट्रपतिबाट सिफारिसकर्तालाई मात्र आधार बनाएर फरक तवरले काम गर्न मिल्छ र? अवश्य मिल्दैन तर यहां त्यस्तै भै रहेको छ। यसो हुदा यहां प्रश्न उठेको छ कि राष्ट्रपति महोदयबाट भएको यो कार्य कसैबाट निर्देशित त छैन? यदि सम्मानीत राष्ट्रपतिले यो विषयलाई आफ्नो नैतिकता संग जोडेर हेर्नु भएको हो भने नैतिकताका नाममा विगतमा देखिएको खडेरी पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन्। यसरी निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्ने नै हो भने नेपालको संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रकृयाबाट वहिर्गमन हुन भन्दा सम्मानीत राष्ट्रपति ज्यू स्वयंले संविधानको धारा ६५ को देहायको खण्ड(क) को बाटो अवलम्बन गरेको राम्रै हो।

तर नेपालमा राजाले जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर सो ब्यबस्था फालेर ल्याईएको वर्तमान ब्यबस्थामा अमूक पदाधिकारी अर्को रूपमा राजा बन्ने धृष्टता गर्नु कदापि हुदैन, यदि त्यसो गर्न खोजियो भने देश पून: आन्तरिक द्वन्दमा जाने सम्भावना हुन्छ।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च स्थान दिएको छ। यस्तो स्थानमा पदासीन ब्यक्ति र निजको ब्यक्तित्व पनि सर्वोच्च हुनु पर्छ। यो पदमा आसीन ब्यक्ति कसैको प्रभाव वा मोहमा पर्नु हुदैन। हाम्रो जस्तो बहुलवाद र बहुविचारमा अडेको राजनीतिक ब्यबस्थामा हरेक ब्यक्तिमा फरक राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविक हो तर आफूले लिने र लिएको जिम्मेवारीले त्यो आस्थालाई प्रकट गर्न कत्तिको अनुमति दिन्छ? त्यो विषयको हेक्का सो पदमा आसीन ब्यक्तिले राख्नु पर्ने हुन्छ। आफू कस्तो कुर्सीमा बसिन्छ त्यो कुर्सी अनुसारको ब्यबहार वान्छनीय हुन्छ। यदि पद वा कुर्सीले अपेक्षा गरेको पदीय धर्म निर्वाह सकिदैन भने त्यो कुर्सीमा बसीरहन मिल्ने विषय उपयुक्त मानिदैन।

नागरिकता सम्बन्धी विषय अती सम्वेदनशील विषय हुदा हुदै पनि यसको निर्णयमा किन प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्ने प्रावधान सम्विधानमा राखियो? नेपालको संविधानको धारा २७९(२) (घ) मा प्राकृतिक श्रोत र त्यसको उपयोग सम्बन्धी सन्धी सम्झौतामा दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाई बहुमतको ब्यबस्था गर्न सक्ने विधायकहरूले नागरिकताको विषयलाई कस्को दवावमा परेर प्रत्येक सदनको सामान्य बहुमतबाट पारित हुन सक्ने ब्यबस्था राख्न पुगे? यसको जवाफ सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने दलले दिनु पर्छ कि पर्दैन?

त्यसै गरी सार्वभौम संसदले संविधान बमोजिम निर्णय गरी सके पछि प्रमाणीकरण गर्नेले किन रोक्ने? के त्यो निकाय सार्वभौम संसद भन्दा पनि माथि हो? कदापि हैन, त्यसैले विधिको शासन जनताले मात्र हैन सबैले मान्नु पर्छ। यसैले सम्विधानले दिएको जिम्मेवारीबाट उम्केर अमूक राजनीतिक दललाई चुनावी फाईदा हुन्छ भनेर मुलुकको सर्वोच्च संस्थामा पदासीन ब्यक्ति कसैको वलीवेदीमा चढ्छ भने सर्वसाधारण जनताले राम राम भन्नु बाहेक केही गर्न सक्दैनन्।