चेपुवामा परेको डेमोक्रेसी

चेपुवामा परेको डेमोक्रेसी यहा Democracy को नेपाली अर्थ नपाएर शीर्षकमा डेमोक्रेसी राखिएको हैन। यो प्रजातन्त्रलाई बुझाउने अंग्रेजी शब्द हो। हामीले यसलाई गणतन्त्र आए पछि प्रजाको सट्टा लोक राखेर तन्त्र थपेका छौ। यहां लोकतन्त्र भने पनि प्रजातन्त्र भने पनि कुरो एउटै हो र यी दुवै शब्दलाई अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी भनिन्छ। फेरि यसैका लागि हामी नेपालीहरूले २००७ साल अगाडि देखि संघर्ष गर्दै आयौ र बेला बेलामा प्राप्त पनि गर्दै आयौ र गुमाउदै पनि आयौ। यसलाई २००७ सालमा पाए पछि एक दशक मै गुमायौ र यसले तीन दशक पछि फेरि २०४६ मा संघर्ष गरेर ल्यायौ र २०६५ जेष्ठ १५ बाट जनतालाई प्रजा ठान्ने संस्था राजतन्त्रको विधिवत विदाई गरेर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए पछि लोकतन्त्रको उदय भयो।
जनतालाई शब्दले हैन ब्यबहारले अनुभूति दिन सक्नु पर्छ र जसले यो शब्द प्रयोग गर्छ उ आफैले पनि यसलाई ब्यबहारमा ल्याउनु पर्छ नत्र यो शब्द शब्दकोषमा मात्र सीमित हुन पुग्छ। नेपालमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई ब्यबहारमा ल्याउन कसैले चाहेनन् र कसैले सकेनन्। यसैले जनताहरूले प्रजातन्त्रका उपलब्धी जसरी र जुन मात्रामा पाउनु पर्ने हो त्यही मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। अमेरिकी भूत पूर्व राष्ट्र पति Abraham Lincoln का अनुसार Democracy is for the people, by the people, of the people हो तर नेपालमा Democracy जनताको लागि भएको पाईएन।
यसरी जनताको लागि हुनु पर्ने ब्यबस्था जनताको लागि हुन नसक्नुमा यसका विरोधीहरूको चेपुवामा प्रजातन्त्र परेका कारणले यस्तो हुन पुगेको हो। हामीले २००७ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा सकृय राजतन्त्रको कोप विभाजनमा पर्यो। यसको असर तीन दशक सम्म पर्नाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि लामो समय सम्म संघर्ष गर्नु पर्यो। त्यतिखेर प्रजातन्त्र अपहरण हुदा यसको जननी पार्टी नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तवरवाट संघर्ष गर्नु पर्यो। राजतन्त्र एक तानाशाही शासन ब्यबस्था भएकोले यसको रूप एकदलीय शासन ब्यबस्था कम्युनिजम संग मेल खाने हुदा यी दुवैको प्रहार यस माथि पर्यो। यसको अशर २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा पर्यो र झिनो मतले बहुदलीय ब्यबस्थाले हार खानु पर्यो। यति हुदा पनि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनको लडाई लड्न छाडेन।
राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा बांध्ने उद्देश्य लिएर एकातिर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढी रहेकै थियो भने अर्को तिर राजतन्त्र नै फ्यांकेर जनगणतन्त्र ल्याउने भनेर केही कम्युनिष्टहरू पनि संघर्षरत थिए तर यिनीहरूको संख्या उल्लेख्य थिएन। विश्व परिवेशबाट कम्युनिष्ट ब्यबस्थाको पतन हुदै गएको ९० को दशक तिर नेपालका कम्युनिष्ट पनि अस्तित्वको संकटमा थिए र राजालाई संवैधानिक दायरामा राख्ने संघर्षमा यिनीहरू पनि प्रयोग हुन सक्ने आंकलन त्यो वेलाको नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले गर्यो र यिनीहरूलाई पनि एक भएर आउन आग्रह गरे मुताविक यिनीहरू पनि त्यो संघर्षमा सामेल भए।
यिनीहरूको गन्तब्य पृथक हुदा हुदै पनि आफूहरू कमजोर भएको बेला राजालाई सीमित पार्ने संघर्षमा यिनीहरू लागे र २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। यही ब्यबस्थालाई माध्यम बनाएर देश र जनताको लागि अगाडि बढी रहेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिष्टहरूले पुनः आफ्नो गन्तब्य तिर जानका लागि विद्यमान बहुदलीय प्रजातन्त्रको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रम ल्याए र दश वर्षे जनयुद्धको नाममबाट छापामार युद्ध शुरू गरे। भरखर पुनर्स्थापित संसदीय प्रजातन्त्रलाई सहज रूपले अगाडि बढ्न दिईएन। विश्व नै प्रजातन्त्रमय भै रहेको परिवेशमा यिनीहरूको संघर्ष सफल हुन सकेन र सुरक्षित अवतरणको खोजीमा लाग्दै गर्दा उही नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समन्यमा संसदीय फांट मै अवतरित हुन पुगे। नेपालको माटो सुहाउदो राजनीतिक ब्यबस्था “ संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय ब्यबस्था” रहे सम्म नेपालमा स्थीर शासन ब्यबस्था हुने विषय आन्तरिक रूपमा सकृय राजतन्त्रका पक्षधर र कम्युनिष्टहरूको रूचीको विषय रहेन र त्यसै गरी संवैधानिक राजतन्त्र नेपालको स्थीरताको प्रतीक भएको विषय अस्थीरता चाहने बाह्य शक्तिको रूचीको विषय नहुनाले २०५९ सालमा राजदरवार हत्याकाण्ड भयो। यो काण्डले तीनवटा शक्तिलाइ कृयाशील तुल्यायो- एक सकृय राजतन्त्र चाहने ज्ञानेन्द्र पथ, दुई जनगणतन्त्र चाहने प्रचण्ड पथ र तेश्रो नेपालमा अस्थिरता चाहने विदेशी शक्ति तर उक्त घटनाबाट मर्माहत भएर क्रमशः कमजोर हुदै गएको एक मात्र शक्ति थियो प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस।
कहिले सकृय राजतन्त्र र कहिले कम्युनिजमबाट तारोमा परेको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पुनः ज्ञानेन्द्र पथले झम्टिन थाल्यो र यो आफू सुध्रिने देखिएन। यसैले विकल्पमा त्यही प्रचण्ड पथ र बाकि कम्युनिष्टहरूलाई लिएर गणतन्त्रको घोषणा गर्नु पर्ने देखियो र २०६५ जेष्ठ १५ गते बाट नेपाल एक गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत भयो। यसरी स्वयं राजा कै ब्यबहारका कारण गणतन्त्र आयो नेपालमा र यसको भूमिकामा माओवादी आफूलाई दावी गर्दै आफ्नो राजनीतिक गन्तब्यमा यस घटनालाई जोड्न चाहन्छ।
दुई दुई पटकको प्रयासबाट बनेको नेपालको संविधानको गन्तब्य साम्यवाद राख्न चाहेका नेपालका कम्युनिष्टहरूले प्रजातान्त्रिक शक्तिको बलले त्यही शब्दाबली राख्न नसके पनि प्रजातन्त्रको बिकल्प समाजवाद उन्मुख ब्यबस्था भनेर राख्न सफल भएका छन् र अर्थ ब्यबस्थामा निजी क्षेत्रको तुलनामा राज्यको अंश बढी हुने गरी उल्लेख गरेका छन्। यसरी राज्य सन्चालनमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई क्रमशः छायामा पार्न यिनीहरू प्रयासरत छन् र यसको संरक्षणमा प्रजातान्त्रिक शक्ति क्षीण हुदै गएको देखिएको छ। नेपालका प्रजातन्त्र विरोधी पक्षधरहरू प्रजातन्त्रलाई उपयोग गर्दै आफ्नो गन्तब्य तर्फ जादै गर्दा प्रजातन्त्र क्रमशः कमजोर हुदै गयो र प्रजातान्त्रिक शक्ति पनि क्रमशः कमजोर हुदै गयो।
यो यति सम्म कमजोर हुदै गयो कि प्रजातन्त्र र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन गरिने प्रयाशहरूलाई देश भित्र ल्याउन पनि संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो। नेपालको प्रजातन्तन्त्रका अब्राहम लिंकन महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाले भनेका दुईवटा कुरालाई त्यस पछिका नेताहरूले गम्भिरता पूर्वक नलिनाले नेपालमा प्रजातन्त्र संरक्षणात्मक स्थितिमा पुगेको हो। ती दुई कुरामा राजनीतिक आन्दोलनमा कहिल्यै कम्युनिष्ट संग सहभागिता नजनाउनु र संविधान सभाको माध्यमबाट कहिल्यै संविधान नबनाउनु भन्ने कुराहरू नमान्दा नेपालको राजनीति यो अवस्थामा आयो। अहिले यिनीहरूको असन्तुलित विदेश नीतिले नेपाल शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान हुदै छ।
प्रकाशित :२०७८ फाल्गुन १५, आईतवार ०९:१४

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry