कार्यपालिका र सभाबाट पास नगराई योजनामा पैसा लगानी गर्दा बेरुजु बढेको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बेरुजुमध्ये करिब ३८ करोड पेस्की र बाँकी नियमित र असुल गर्नुपर्ने खालको छ । गण्डकीमा गाउँपालिकातर्फ गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम र पालिकामध्ये स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखाइएको छ । लखनमा शून्य दशमलव १० प्रतिशत र अर्जुनचौपारीमा ७ दशालव ७६ प्रतिशत बेरुजु छ । नगरपालिका र महानगरतर्फ पोखरामा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै करिब ८ प्रतिशत र सबैभन्दा थोरै भानुमा शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु छ ।

Advertisement 1

यहाँका स्थानीय तहले मलेपको यो प्रतिवेदन सच्याउनेभन्दा उल्टै असन्तुष्टि पोखेका छन् । मनपरी रिपोर्ट लेखेर पालिकाको बदनाम गरिएको गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले आरोप लगाए । ‘योजना टेन्डर भएको छ, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसनका लागि दिएको रकम बेरुजु आउँछ । एउटै योजना, एउटै बजेटमा पनि एकातिर बेरुजु र अर्कोतिर रुजु कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मलेपले बेरुजु रकमसँगै त्यसको अवस्था पनि लेखिदियोस् । होइन भने सामान्य मान्छेले बेरुजु जनप्रतिनिधिले खाएको बुझ्छन् । हामीलाई गाउँ गइनसक्नु छ ।’

कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर पनि मलेपको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको मर्यादा ख्याल नगरिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे । ‘दशकौंदेखि शिक्षाको बेरुजु हाम्रो टाउकोमा आएको छ, अनि स्थानीय तहले अपराध गरे भनेर नानाथरीको टिप्पणी सुनिन्छ बाहिर,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय बेरुजु आउँदैन । स्थानीय तहलाई सरकार भन्ने, तर गाउँसभाले गरेको निर्णयलाई मलेपले किन नमान्ने ? संघ सरकारका कालो मन भएका मान्छेहरूले स्थानीय तहको मर्यादामा आँच आउने काम गरे ।’

Advertisement 2

गोरखा सिरान्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले संघ र प्रदेश सरकारले असारमा बजेट पठाउँदा बेरुजु बढी भएको बताए । ‘जेठ र असारमा खर्च हुन नसकेको पैसा वर्षको अन्तिममा पठाउँछ । १० दिनमा कति काम गरेर फस्र्योट गर्ने,’ उनले भने, ‘पालिकामा आउने कर्मचारी अनुभवी भएनन् । सारमा एउटा प्रशासकीय अधिकृत आउँछन् भदौमा उठेर हिँड्छन् । एकले अर्कोको जिम्मेवारी नलिँदा बेरुजु थपियो ।’ गोरखाकै सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेशबाबु थापाले माथिल्ला सरकारले सामान्य सुधार गरिदिए पनि बेरुजु कम हुने बताउँछन् । खासगरी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने र उपभोक्ता समितिलाई तालिमप्राप्त बनाएर बेरुजु समयमै फस्र्योट हुने उनको सुझाव छ ।

बुधबार पोखरामा ५८ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरूबीच स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनको सवाल, चुनौती र अन्तरसरकार समन्वय विषयक अन्तरक्रिया गरिएको थियो । अन्तरक्रियामा धवलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुन प्रदेश र संघ सरकारका बजेट विनियोजनसँग रुष्ट देखिइन् । ‘पालिकामा माथिल्ला सरकारको समपूरक र विशेष अनुदान पठाइन्छ । टेन्डर गर्नु भन्छ । टेन्डर गर्दा ठेकेदारले छाडेको रकम तुरुन्तै पठाउनु भनेर ताकेता गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई दिएको पैसा माथि किन पठाउने ? उब्रेको पैसाले कार्यपालिकाको निर्णय गरेर अर्को योजनामा काम गर्न पाउनुप¥यो नि ।’ उनीहरूले एक÷दुई लाखका योजना पनि संघ र प्रदेश सरकारले पठाएर आफ्नो हैसियत गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले तीनै सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानमा लेखिएका अधिकारको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ, व्यवहारमा अर्कै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी आफूलाई सरकार भन्छौं, तर माथिकै अनुदानको भर पर्छौं । यस्तो सरकारको औचित्य अब खोज्नुपर्ने हो कि ?’ उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन तल्ला सरकारलाई आग्रह गरे ।

न्युज कारखाना