सिंहदरबारभित्रको झण्डै १५ बर्षदेखिको भारतीयहरुको एउटा सिण्डिकेट अन्त्य भएको छ । संसद सचिवालयले त्यो तोडेको हो । झण्डै बार्षिक सवा अर्ब बढीको कारोवार भारतीयको लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकसँग हुँदै आएकोमा सो प्रणालीलाई भत्काएर अब सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाटै संघीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार बैंकमार्फत हुने भएको छ । संसद सचिवालयको कारोवार विदेशी बैंकसँग मात्र हुँदै आएको बिषयमा पटक पटक संसदमा माननीयहरुले कुरा उठाउँदै आएको भए पनि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन् तर सभामुख अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो ।

Advertisement 1

यो सँगै अब सांसदले तलब भत्तासहितका सुविधा अब सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्राप्त गर्ने छन्। यसअघि सांसदहरुको खाता एभरेष्ट बैंकमा थियो।संघीय संसद सचिवालयले सम्पूर्ण कारोबार सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सुरु गरेको हो।

Advertisement 2

सिंहदरबारभित्र विगत १२ बर्षदेखि भारतीय लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक मात्र एकाधिकार रहेकोमा उक्त सिण्डिकेट अघिल्लो बर्षकै तोडिएको हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले नयाँ बर्षका दिनदेखि सिंहदरबारमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो । यस अगाडि सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलब भारतीय लगानीको एभरेष्ट बैंकबाट मात्रै दिईएको भन्दै तिव्र बिरोध भएपछि सरकारले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पनि सिंहदरबार प्रवेश गराएको हो ।