देउवा सरकारलाई राष्ट्रपति कार्यालयको दोश्रो झड्का

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले महान्यायधिवक्तामा खम्बबहादुर खातीलाई नियुक्त गरेसँगै कांग्रेस निकटका कानुन व्यवसायीहरु चिढिएका छन् । कांग्रेसमै समर्पित पूराना कालोकोटधारीहरुलाई बाइपास गर्दै जुनियर खातीलाई महान्यायधिवक्ता बनाइएको भन्दै कांग्रेस निकट कालोकोटधारीहरु प्रधानमन्त्री देउवासँग फायर भएका हुन् ।
खातीलाई प्रम देउबाको सिफारिसमा हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महान्यायधिवक्तामा नियुक्त गरिसक्नुभएको छ । कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीका अनुसार खाती ओली सरकारका महान्यायधिवक्ता रमेश वडालभन्दा पनि जुनियर हुन ।
कांग्रेसी कोटाबाट महान्यायधिवक्ता बनेका खातीभन्दा बरिष्ठ कालोकोटधारीहरु बद्रीबहादुर कार्की,महादेव यादव,श्रीहरि अर्याल,बाबुराजा जोशी,शेरबहादुर केसी,हरिहर दाहाल,गुणनिधि न्यौपाने लगायतका नाम आउँछन् । हुन त महान्यायधिवक्ता नियुक्ती गर्ने बिषय प्रधानमन्त्रीको नीजि अधिकारको बिषय भए पनि अनुभवी र पाका मान्छेलाई छाडेर जुनियरलाई महान्यायधिक्ता बनाइएसँगै कांग्रेसी कानुन व्यवसायीहरु चिढिएका छन् ।
उता यस अघिका सबै महान्यायाधिवक्ताको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको उपस्थितिमै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुँदै आएकोमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीको शपथ ग्रहण सर्वोच्चमै भएको छ । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बनेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र रमेश बडालले राष्ट्रपति कार्यालयमै शपथ लिएका थिए। महान्यायधिवक्तालाई राज्यको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा हेरिन्छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता वावुराम दाहालका अनुसार हिजो साढे दुई बजे रामशाह पथमै खातीलाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका हुन् ।
यस्लाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको असहयोगको रुपमा बुझ्न नहुने भन्दै शीतलनिवासले अथ्र्याएको छ । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कोभिड १९ महामारीका कारण राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गर्नेबाहेक अन्य पदाधिकारीको शपथ सम्बन्धित निकायमा नै गराउने व्यवस्था गर्न गत ५ वैशाखमै पत्राचार भए अनुसार शितलनिवासमा हुनुपर्नै शपथ रामशाहपथमै गराइएको जनाइएको छ ।
यस अघि न्यायधीश कुमार रेग्मी मात्र होइन लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको शपथ पनि उसैगरी गराइएको थियो ।
Advertisement 1
यस अघि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउँदा राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा नै उल्लेख नगर्दा शपथ लिने समय केही ढिलो भएको थियो । शपथ गराइँदा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारै भनिएपछि मात्र देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।