अहिले कालीगण्डकी –तिनाउ डाइभर्सन परियोजना राजनीति तातेको छ । गत साता हतार हतार अर्थ मन्त्री विष्णु पौडलले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै यो परियोजनाको विरोध शुरु भएको छ । जस्को विरुद्धमा सर्वाेच्चमा रिट समेत दायर भएको छ ।

Advertisement 1

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोकिनुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी छ।
यो सँगै कालीगण्डकीको पानी बुटवलको तिनाउमा खसाउने, १ सय २६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना अहिले विवादमा तानिएको छ । गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दत तथा स्थानीयले भने विरोध गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान  मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता पुथ्वी सुब्बा गुरुङले त यो विषयमा खुलेरै विरोध गरेका छन्।
यस्लाई विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । नेकपा मालेका खेलकुद बिभाग प्रमुख , सङघ प्रदेश तथा स्थानीय परिचालन बिभाग सचिवसमेत रहेका नेता शंकर पोखरेलले यो कदमलाई महाकाली सन्धीको दोश्रो राष्ट्रघाती कदम भनेका छन् । डाइभर्सन परियोजना संघीयताको मर्म विपरीत पोखरेलको टिप्पणी छ ।नेपाल राष्ट्रियता तथा जन अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेल अहिले यही परियोजनाको विरोधमा आन्दोलनमा छन् उनी,गण्डकी प्रदेशको सभ्यता झल्काउने कालीगण्डकीको पानी अन्यन्त्र लैजाने विषय सोच्न पनि नसकिने टिप्पणी गर्छन ।

जनमोर्चा लगायतका दलले समेत कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको चर्काे विरोध गरेका छ ।
यता आजैमात्र अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सभ्यतामा खलल पुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।निरन्तर प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म)का लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरुले तत्काल उक्त परियोजनाबाट कुनै पनि काम नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘कालीगण्डकी तटइि क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङ्गटार, डेढगाउँ, त्रिवेणी लगायत दर्जनौं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी ल्याएको योजना प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक र कानुनका मूल्यमान्यता विपरीत छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

Advertisement 2

कालीगण्डकी डाईभर्सन रिट