मन्त्रालयले भन्यो भत्ताको रकम चोरी हुन थाल्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५३ लाख चोरी
पञ्चकन्या गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङका अनुसार वडा कार्यालयबाट चोरी भएको रकम अहिलेसम्म भेटिएको छैन । पैसा हराएपछि गाउँपालिका रकम खोज्न कम्मर कसेर लाग्यो । वडा कार्यालयका सचिव र २ जना कर्मचारीले वडा कार्यालयको दराजमा पैसा राखेर घर गएको बताए । त्यसपछि कार्यालयमा जोडिएको सिसिटिभी फुटेज हेरियो ।
Advertisement 1
‘तर फुटेजमा कर्मचारीले रकम राखेको देखिँदैन,’ पालिका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘राती १ जना मान्छे झोला बोकेर आएको देखिन्छ तर दराजबाट रकम झिकियो । अन्ततः भत्ता पाउने रोस्टरमा भएकाहरू रित्तो हात घर फर्किए । पैसा चोरी भएको भनिएको ३ महिना बित्यो । न लाभग्राहीले भत्ता पाए, न त चोरिएको रककेको देखिँदैन । ती मान्छे यताउति डुलेको भने देखियो ।’ कर्मचारीले ल्याएको रकम हराएपछि अनुसन्धान कर्मचारीतिरै सोझियो । पालिकाले वडा सचिव रावत र अन्य २ जना सहायक स्तरका कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो । प्रहरी अनुसन्धान सकेर उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत नुवाकोटमा मुद्दा दर्ता भयो । अदालतले अभियुक्त भनिएका वडा सचिव रावतलाई ३ लाख र सहायक स्तरका २ जना कर्मचारीलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दियो ।
अदालतको आदेशले ३ जना कर्मचारी छुटेर आइसके । उनीहरू वडा कार्यालय आइरहेका छन् तर मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म काम गर्न दिन्न भनेको छु,’ पालिका अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, अभियोग लागेका सचिवलाई मुद्दा नसकिएसम्म काम गर्न दिनू भन्ने आदेश भएको छ । त्यही भएर उहाँ कार्यालय आइरहनुभएको छ, कामचाहिँ गर्न दिएका छैनौँ । गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५३ लाख रुपैयाँ चोरी भएको खबर सार्वजनिक भएपछि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैंकबाट मात्र भत्ता वितरण गर्न पुन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
Advertisement 2
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदमै वितरण गर्दा चोरी हुन थालेको भन्दै बैंक खाता खोलेर मात्र भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो । पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर २ वाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५३ लाख रुपैयाँ चोरी भएको विषयमा पालिकाखबरले पटक पटक खबर प्रकाशनरप्रशारण गरेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पुनः यस्तो पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका उपसचिव वावु राम भुसालले सवै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै भत्ताको रकम चोरी हुन थालेको, अनियमितता देखिन थालेको भन्दै अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमा जान भनेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेका बिभिन्न कोषमा रहेका रकमहरु मध्ये हाल रोक्का राखिएका सबै खाताहरु फुकुवा गर्न देशभरका जिल्ला समन्वय समितिहरुलाइ आग्रह गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रककको कार्यालयलाइ लेखेको पत्रको ब्यहोरा अवगत गराउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाइ यस्तो आग्रह गरेको हो ।
पत्रानुसार साविक कर्मचारी कल्याणका लागि स्थापना गरिएका कोषमा रकम जम्मा गर्न जि।वि।सकोतर्फबाट नियुक्त कर्मचारीको हाल उक्त जिल्ला जि.स.स मा कार्यरत रही निजको अवकासित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रयोजनमा खर्च लेख्ने बाहेक अन्य अवस्थामा उक्त खातामा रहेको रकम रोक्का राख्नुपर्ने छ । जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषको रकम यकिन गरी सो को जिल्लागत बिबरण पठाइदिने जिम्मेवारी भने जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रककको कार्यालयलाइ दिइएको छ ।
Advertisement 3