५ पूर्व अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ पूर्व उपाध्यक्षहरुले संविधानिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

Advertisement 1

पूर्व अर्थमन्त्रीहरु र पूर्व उपाध्यक्षहरुले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ती जारी गरी यस्तो अपिल गरेका हुन् । ‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को बजेट एवम् कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित रह्यो,’ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाल बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनस्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबेला पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव बैठकले दिएको छ ।’ बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्ण बहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन सहभागी रहेको जनाइएको छ ।

‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने विषयलाई बैठकले जोड दिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी कामचलाउ बजेट ल्याउने सुझाव पनि बैठकले दिएको छ ।’

Advertisement 2

त्यस्तै आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले भने अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थीति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ पूर्व उपाध्यक्षहरुको अपिलमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ । अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चले संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरुको छ । ‘आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुादा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गर्दछौ,’ अपिलमा भनिएको छ । विज्ञप्तीमा पूर्व उपध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, जगदिशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीन बहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।कान्तिपुरबाट