तीन् बर्ष अघि देखि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफादार छलफल भई समितिबाट पारित भए पनि संसदमा थन्किएको नागरिकता ‌ऐन हतार हतार अध्यादेशबाट ल्याइएसँगै चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेकै पर्सीपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । कामचलाउ सरकारले नागरिकताजस्तो संवेदनशील बिषय अध्यादेशबाट ल्याएको भन्दै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।
ओलीले सत्ता जोगाउन हतियार नागरिकता ऐनलाई बनाएको आरोप लागेको छ । अध्यादेशअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने पाउने छन्। त्यस्तै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरेका व्यक्तिले आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउनेछन्।
लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको यो कानुन जसरी ल्याइएको छ, त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ बताउँछिन्।पहिले सरकारी पक्षले विधेयक समितिमै अड्काउने खोजेको र समाधान गर्न नदिएको श्रेष्ठले बताइन्। त्यस समयमा अड्काउने काम भयो। अहिले त्यसलाई सत्ता जोगाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ श्रेष्ठले भनिन्।

Advertisement 1

राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। विधेयक संसदमा आउनेबित्तिकै सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरेको थियो। नागरिक कानुनको संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा ७० भन्दा बढी बैठक भएको थियो। एउटै मात्रै विषयमा यति धेरै बैठक विरलै हुने गरेको छ।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद झपट रावलले पहिलेका शासकहरुले जस्तै अहिले पनि सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवेदनशील विषयमा सम्झौता गरेको आरोप लगाए।

अध्यादेशमा नेपालको अस्मिता र दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएका विधेयकमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन महन्थ महतो गुट पक्षलाई खुशी तुल्याउन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषययलाई हतियार बनाइयो एमाले नेता भीम रावलले टिप्पणी गरेका छन् । उनले विधेयक संसदबाट पारित हुन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीबाटै निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उलने आपत्ति जनाएका छन्  । यस्तै राप्रपाले अध्यादेश फिर्ताको माग गरेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै सत्ता स्वार्थमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।

Advertisement 2

सत्तास्वार्थको निम्ति नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा पर्याप्त छलफल र सहमति नै कायम नगरी कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको त्यसको भत्सर्ना गर्दछु। यो राष्ट्रहित विपरीत र आपत्तिजनक अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ थापाले भनेका छन्।