सन्तोष भुसाल
काठमाडौं। नेपालको निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लामो समयदेखि चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ। यस विधेयकमा समावेश गरिएको दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले राजनीतिक दल, कर्मचारी समूह र नागरिक समाजबीच तीव्र बहस निम्त्याएको छ। सदन सत्ता र सडकमा अहिले यो विषयले खुबै चर्चा कमाइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान अर्थात् कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेको हो।

Advertisement 1

गत जेठमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्षभन्दा बढी गर्न नहुने बताएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले दुई वर्ष भन्दा बढी कुलिङ पिरियड राखे जनशक्ति अभाव हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
‘कुलिङ पिरियड दुई वर्ष गरौँ। २ वर्ष भन्दा बढाउन हुँदैन। जनशक्तिकोफ अभाव हुन सक्छ,’ उनले भने।
विधेयकको उक्त प्रावधानमाथि विशेष निजामतिका उच्च पद्स्थ कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन्।

असार ४ गते बुधबार यो विषयमा मुख्य ३ दलसँग बालुवाटारमै छलफल गरे। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलसँग छलफल भएको थियो। यसअघि असार २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। त्यस आधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका थिए। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको अवधि २ वर्ष तोकिएको छ। यो व्यवस्था विशेष गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सचिव) र विशेष श्रेणी (मुख्यसचिव) का कर्मचारीलाई लक्षित छ। विधेयकले यी कर्मचारीलाई सेवानिवृत्तिपछि तत्कालै संवैधानिक आयोग, राजदूत, मन्त्री वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा जानबाट रोक लगाएको छ। यो प्रावधानलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।

Advertisement 2

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ पिरियडले कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी र व्यक्तिगत स्वार्थबीचको सीमा स्पष्ट गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। यो व्यवस्थाले स्वार्थ बाझावटको न्यूनीकरणः उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भविष्यमा राजनीतिक वा कूटनीतिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। कर्मचारीहरूले सेवाकालमा राजनीतिक दल वा नेताहरूसँग अनुचित सम्बन्ध बनाउने प्रवृत्ति घट्ने विश्वास पनि छ। यद्यपि, कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले तीव्र विरोध पनि खेपिरहेको छ। विशेष गरी, उच्च तहका निजामती कर्मचारी र केही राजनीतिक दलहरूले यो प्रावधान हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

राजनीतिक दबाब
सत्तारुढ दलहरू, विशेष गरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने अडान लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं यो प्रावधान हटाउन सक्रिय भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले नै संसद्मै आवाज उठाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्मकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन पुगेका बेला सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस–एमाले संसद् अवरोध रहिरहोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको दाबी गरेका थिए। ‘अहिले कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन्, जेसुकै गरून् भन्यो भने उनीहरू नगर्ने पक्षमा छन्’, उनको भनाइ थियो, ‘तपाईँहरूले अहिलेको अवरोधको कुरा हेर्नुभयो भने यो अवरोध रहिरहोस् भन्ने यो सरकारको नेतृत्व चाहन्छ। यो अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ।’ प्रचण्डको तर्कले के देखाउँछ भने सरकारले विधेयक पारितका लागि कुनै महत्वपूर्ण भूमिका नखेलेको देखाउँछ।

कुलिङ पिरियडको अवधारणा नेपालका मात्र नभएर विश्वभरका धेरै देशमा लागू रहेका छन्। भारतमा पनि उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई सेवानिवृत्तिपछि २ वर्षसम्म निजी क्षेत्र वा राजनीतिक पदमा जान नपाउने नियम रहेको उल्लेख छ। यस्तै, युरोपेली संघका देशहरूमा पनि यस्ता प्रावधानले स्वार्थ बाझावट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको हकमा सेवानिवृत्त मुख्यसचिव र सचिवहरू तत्कालै राजदूत, संवैधानिक आयोगका प्रमुख वा अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्त हुने प्रवृत्ति देखिदैँ आएको छ। जसले गर्दा निजामति सेवाको काम कर्तव्य अधिकारलाई लिएर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइने गरेको प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्।

के भन्छन् कर्मचारीहरू?
कुलिङ पिरियडलाई लिएर कर्मचारीहरू भित्र तिव्र असन्तुष्टी रहेको छ। सचिवहरूले कुलिङ पिरियडले आफ्नो पेशागत अवसरमा बाधा पुग्ने बताएका छन्। तर कर्मचारीका संघ संगठनहरु भने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कुलिङ व्यवस्थालाई तरमाराहरुको अनावश्यक गनगन रहेको बुझाइ रहेको पाइन्छ । एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष दिनेश लम्सालले यसमा सचिवहरुको अनावश्यक चलखेल गरेको बताउँछन् उनी अगाडी भन्छन यो केही उच्च पदस्थहरु यसलाई देखाएर अलमल गराउन सकेमा सेवा अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ की भन्ने रणनीतिमा रहेका छन् यसलाई साउन सम्म धकेल्न सकेमा अनिवार्य अवकाशको अवधि लम्ब्याउने तथा बढुवाको नजिक रहेका कर्मचारीहरु लोक सेवाको तालिका आउने आसमा यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने बताउँछन्।

संसद्को कार्यतालिकामा परेन यो विषय
विपक्षीको अवरोधलाई देखाएर टारिएको विधेयक १४ गतेसम्मको संसद्का कार्यतालिकामै नपरेपछि सरकार नै विधेयकको विपक्षमा रहेको झल्काउँछ। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छ। विधेयकको प्रतिवेदन १ असारमै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो। उक्त विधेयक पारित गर्ने गरी मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची तय भएको थियो तर बैठक उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन।
विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाको अवरोधलाई देखाएर सदन स्थगित गरिए पनि भित्री रूपमा निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको सकसले बैठक अघि नबढेको हो।

बजेटमाथिको कर्मकाण्डी छलफल पेलेरै अघि बढाएको सरकारले चाहेको भए मंगलबार निजामती विधेयक पनि त्यसैगरी अघि बढाउन सक्थ्यो। १४ गतेसम्मको कार्यतालिकामा मंगलबार अघि बढ्न नसकेको उक्त निजामती विधेयक परेको छैन। रोलक्रमका हिसाबले मंगलबार रोकिएको कार्यसूची बिहीबारको बैठकमा राखिनुपथ्र्यो। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक ५, ६, ७, ८, ९, १० र १४ गते बस्नेछ। त्यसमा बजेटसम्बन्धी विषयबाहेक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१’ छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमात्रै समावेश गरिएको छ। पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका सांसद मोदीले संसदीय समितिले पारित गरिसकेको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था कर्मचारीले रोक्न मिल्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको किन कार्यसूचीबाट हटाएको ? भन्छन् कि हटाउनुको कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखेको कारणले हो’, उनले भने,’ ‘के यो साँचो हो ? यदि साँचो हो भने सार्वभौम संसदले गरेको राज्य व्यवस्था समितिले अर्थात् संसदले टुंगो लगाइसकेको विषयलाई केही कर्मचारीले रोक्न मिल्छ ?’
पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक कहिले पेस हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। केही दिन अघि संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा पेश गर्ने भनेर किन कार्यसूचीमा राखियो र के भनेर चाहिँ कार्यसूची सूचीबाट हटाइयो र यो संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले पेश गर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। तर सत्तारुढ कांग्रेसका नेता एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडका कारण मंगलबारको संसद् नचलेको भन्ने कुरा सत्य नरहेको बताउँछन्। संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको बताए।
सो विधेयकको छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री समेतले सहमति जनाइसकेको बताउँदै खतिवडाले अब हल्का रूपमा लिन नहुने बताए। उनले कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको कुलिङ पिरियडका बारेमा आफू विगतदेखि अहिलेसम्म दृढ रूपमा रहेको स्पष्ट पारे।

‘कुलिङ पिरियड लगायत निजामती विधेयकका बारेमा समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको, समितिमा मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधित्व, विधेयक पेश गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री चारजना मन्त्री आएर बसेर सर्वसम्मत रूपमा पठाएको हो’, उनले भने, ‘यो व्यक्तिगत रूपमा रामहरि खतिवडाको सही (हस्ताक्षर) ले मात्रै आएको भन्ने भ्रम नपरे हुन्छ। यो रहनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि मेरो धारणा थियो र आज पनि छ।’ खतिवडाले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको बताउँदै अरू परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई विश्वास नरहेको बताए। उक्त विधेयक प्रस्तुत नहुन त सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए। नेता खतिवडाले निजामती विधेयक यो संसद्को उपलब्धिमध्ये सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको दाबी गरेका छन्।

विधेयकको पछिल्लो अवस्था
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि, कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबीच मतभेद कायमै छ। गृहमन्त्री लेखकले नेपाल नागरिकता विधेयक असार १४ गतेको प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने बताउँछन्। बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने र अड्काएर राख्न नहुने बताए । सरकार सबै विषयमा कन्टेनहरुमा छलफल गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिबाट टुंगोमा पु¥याएको बताउँदै १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘विधेयक चाँडो गरौँ । सरकार सबै विषयमा कन्टेनहरुमा छलफल गर्न तयार छ । छिटो छलफल गरेर यसलाई टुंग्याऔँ । यो भन्दा पहिला हाम्रो मन्त्रालयबाट नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनको विषय आयो । त्यसमा पनि यही निवेदन गरेको थिएँ । चाँडो टुंग्याइदिऔँ भनेर । समितिले छोटो समयमा छलफल गरेर यो विधेयक यो समितिबाट टुंगोमा पुगेको छ । मैले पाएको जानकारीअनुसार १४ गते सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदैछ । त्यसलाई १४ गते पास गर्छौं । चाँडो भन्दा चाँडो नागरिकताको विषयलाई पनि टुंग्याऔँ । यदी सम्भव हुन्छ भने यो महिनाभित्र यो विधेयकलाई पनि टुंगो लगाऔँ ।’

के हो कुलिङ पिरियड?
कतिपयका लागि कुलिङ पिरियड भनेको के हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो यस्तो नीतिगत व्यवस्था हो, जसले उच्च तहका निजामती कर्मचारीलाई सेवानिवृत्ति वा राजीनामापछि निश्चित समयसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक वा अन्य विशिष्ट पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्छ। विशेष गरेर प्रावधानको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीको स्वार्थ बाझावट रोक्नु, प्रशासनिक निष्पक्षता कायम राख्नु र निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु रहेको छ। मुख्यसचिव, सचिव वा सहसचिव जस्ता उच्च पदमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो सेवाकालमा बनाएको सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा विभिन्न नियुक्ति खाने गरेका छन्।

उक्त खालको प्रावधान रोक्न कुलिन पिरियड ल्याइएको हो। यो व्यवस्थाले निजामती सेवाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आम बुझाइ छ।