हिँउदे अधिवेशन,जस्लाई विद्येयक अधिवेशन मानिन्छ । विभिन्न मन्त्रालय,समितिहरुद्धारा प्रतिनिधि सभामा पेश भएका विद्येयक उपर छलफल गरी कानून बनाउने अधिवेशन मानिन्द हिँउदे अधिवेशनलाई । यस पटकको हिँउदे अधिवेशन एउटै विद्येयक पारित नगरी अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशनको अन्त्य गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा दर्ज गरेका ३६ विद्येयक अलपत्र परेका हुन् । जसमध्येको एक विद्येयक कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन् । संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय दफादार छलफल चलेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय संसदमा पेश गरेको थियो यो विद्येयक चैत्र २३ गते ।

Advertisement 1

हठात प्रतिनिधि सभा अन्त्य गरिएसँगै विद्येयक पारित हुन अझैं लामो समय कुनुपर्ने स्थिती आएको हो । सरकारले २७ माघ २०७५ मा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । दलहरुबीच मतभेद हुँदा विधेयक लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र पर्यो । लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन,समिति हुँदै सदनमा अलपत्र पर्दा निजामती प्रशासन चलाउने मूल कानुन अलपत्र परेको छ । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न करिब साढे दुई वर्ष अघि नै सरकारले प्रशासन कानुन ल्याउन प्रयास गरेको थियो।

Advertisement 2

तर अझैसम्म उक्त कानुन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य र मार्गदर्शक कानुन हो । यही कानुनको आधारमा नै प्रदेशले प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्दछन् । यही कानुनमा टेकेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले त्यहाँको प्रशासन हाक्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु पर्छ । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि त्यससँग नबाझ्निे गरी प्रदेशको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बाटो प्रदेश सरकारलाई खुल्छ । तर, संघको ऐन नबन्दा प्रदेशहरुले पनि कर्मचारी व्यवास्थापन सम्बन्धी कानून बनाउन सकेका छैन् । जसका कारण तीन वटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार मानेर कर्मचारी प्रशासन चलाउँदै आएको छ । जसका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न नसेकेको प्रशासकहरु बताउँछन् ।

ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समेत अन्योलता बढेको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल बताउँछन् । कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले यो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि जति सक्दो छिटो आउनु पर्नेथ्यो, संघमा भएका कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा त गए, तर अहिले उनीहरुको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने निकाय नै अहिले अन्योलता झेलिरहेको अवस्था छ । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु गठन त भएका छन् ती पनि बेकामे जस्तै भएका छन् ।

चार मन्त्री,५ सचिव फेरिए आएन ऐन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमाण्डर बने हृदयेश त्रिपाठी । उनलाई अहिले त्यहाँबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पठाइएको छ । र त्यहाँ दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्नालाई मन्त्री बनाएर ल्याइएको छ । यो बीचमा दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,सुरेश अधिकारी (निमित्त),यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल गरी ५ सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् ।
दिनेश थपलिया निवृत्त हुनु केही अघि राजीनामा दिन लगाएर उनलाई निर्वाचन आयोगतिर पठाइएको छ । त्यसपछि निमित्त खाए सुरेश अधिकारीले । झण्डै तीन महिना निमित्त चलाएर उनी प्रदेश,अख्तियार हुँदै अहिले निर्वाचन आयोगमा खटिएका छन् । उनी पछि आएका यादव कोइरालाले केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाए । मन्त्रीसँग विमत्ति भए पछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर पुगे । त्यहाँ पनि लफडा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय हुँदै अहिले पर्यटन मन्त्रालयतिर पुगेका छन् । उनी पछि सचिव बनेका सूर्य गौतम पनि लामो समय टिकेनन् । उनी अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलय हुँदै श्रम मन्त्रालयतिर पुगेका छन् ।
यस पछि केही महिना अघि मात्र त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एकनारायण अर्याललाई तानिएको छ । पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केन्द्रमा प्रशासन कानुन नआउँदा निजामती क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए । प्रशासन कानुन नआउदा २८ वर्षअघिको कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र निर्देशित भएको छ । मुलक संघीय शासन प्रणालीमा गइसके पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट बनेको कानुनबाट निजामती सेवा सञ्चालित हुनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन ।

५५ विद्येयक अलपत्र
सुशासनको चर्काे रटान लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ऐन कानुन निर्माण गर्न थलो यति बिध्न घाँडो बनेको होला ? प्रम ओलीकै हठका कारण झण्डै पाँच दर्जन हाराहारी ऐन कानुन फेरि अलपत्र पर्दै छन् । सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको ५ पुसको असंवैद्यानिक कदमलाई खारेज गरेसँगै ७७ फागुन २३ गते संसद पुन सुचारु भयो । ०७८ वैशाख ६ सम्म ४४ दिन चालु भयो । जसमध्ये ९ दिनमा ९ पटक मात्र बैंठक पछि हठात प्रधानमन्त्री ओलीले संसद स्थगित गरेसँगै ती विद्येयक फेरि अलपत्र अबस्थामा छन् ।
हिँउदे अधिवेशनलाई जस्लाई विद्येयक अधिवेशन भनिँदै आएको छ । सर्वाेच्चले संसद विउत्याए पछि एउटै विद्येयक पास भएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात स्थगित गरेसँगै झण्डै ५५ वटा विद्येयक सदनमै अलपत्र परेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अहिले सदनमा पेश भई अड्किएका विद्येयक ५५ छन् । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विद्येयक अलपत्र परेका छन् । जसमध्ये ५० वटा विद्येयक सरकारी र ५ वटा चाहिँ गैह्र सरकारी ।
यसरी सदनमा पुगी अलपत्र परेका विद्येयकमध्ये शान्ति सुरक्षा विधेयक, कर्जा सूचना विद्येयक,भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विद्येयक,सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक,मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बीमा विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन गर्न बनेको विद्येयक, सूचना प्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, कारागार तथा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक,निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक,गाँजा खेतीलाई नियमन गर्न बनेको विद्येयक,नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक,बैंक तथा वित्त संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) ०७३ संशोधन गर्न बनेको विद्येयक, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सम्बन्धमा बनेका विद्येयक अहिले प्रतिनिधि सभामा अड्किएका थिए ।
अध्यादेशको आड
यस अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरी अध्यादेशको टेकोमा सरकार चलाउनु भएको थियो । गत १२ असोजमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएको सरकारले गत २१ मंसिरमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएको ओली सरकारले ३ मंसिरमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेको छ । यही बीचमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको थियो । भएको संसद स्थगित गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने लहडमा ओली लागेका सांसदहरुको आरोप छ ।