काठमाडौं। तत्कालीन सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई २०७७ माघ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। ४ वर्षे कार्यकालका लागि शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो।

Advertisement 1

२०७८ असारमा सरकारले परिवर्तन भएसँगै सोही वर्ष साउन अन्तिम साता सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यको सरुवा जल तथा ऊर्जा आयोगमा गर्दै प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई नै ल्याइयो।

घिसिङ २०७३ साउनदेखि २०७७ साउनसम्म ४ वर्षे कार्यकाल सकेर प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट विदा भएका थिए। तर, माओवादीको जोडबलमा हितेन्द्रलाई विस्थापित गर्दै घिसिङलाई नै पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त गरियो। ४ वर्षे कार्यकाल पाएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै २०७८ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

Advertisement 2

आफूलाई कुनै स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएकाले प्राधिकरणमै पुनर्बहालीको माग शाक्यले रिटमार्फत गरेका थिए। तर, उनले अदालतबाट न्याय पाएनन्। २०८१ माघ २८ मा कार्यकाल सकिँदासम्म लगातार सर्वोच्च धाएका उनले आफ्नो मुद्दाको टुंगो नलागी विदा हुनुपर्यो। कार्यकाल सकिँदासम्म ३२ पटक पेशी तोकिए पनि उनको मुद्दाले सुनुवाईको मौका कहिल्यै पाएन। तोकिएको पेशी लगातार स्थगित हुँदै आयो।

कहिलेकहिले तोकिएको हितेन्द्रको पेशी?

शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ गते रिट हालेका थिए। त्यसयता सुनुवाईका लागि ३१ पटक मिति तोकिए पनि सुनुवाइ नभई स्थगित भयो। शाक्यले दायर गरेको रिटमा रिट परेकै भोलीपल्ट २०७८ भदौ २ गते पहिलो पेशी तोकिएको थियो। तर, स्थगित भयो।

त्यसपछि सोही भदौ ८ गते, भदौ २० गते, भदौ २५ गते र त्यसपछि असोज ५ गते सर्वोच्चमा पेशी तोकिएको थियो। त्यस्तै कार्तिकमा ११ गते र १५ गते पेशी तोकिएर स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०७८ पुस १३ गते, माघ ११ गते र चैत १ गते पेशी स्थगित भयो। त्यसपछि २०७९ जेठ १६ गते, असार १४ गते, साउन १६ गते, भदौ ३० गते र मंसिर १ गतेका लागि तोकिएको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।

त्यस्तै २०७९ पुस ७ गते, फागुन २ गते र चैत २३ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० वैशाख ३ गते र वैशाख २८ गते पनि पेशी स्थगित भएको थियो। त्यसपछि २०८० असार ५ गते, साउन २५ गते र भदौ १८ मा पनि तोकिएकै पेशी स्थगित भयो।

त्यसपछि २०८० माघ ४ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसयता २०८१ जेठ ३० गते, साउन ३०, कार्तिक १ गते, मंसिर ३ गते मंसिर गते र पुस २८ गतेका लागि तोकिएको पेशी पनि स्थगित भए। त्यस्तै माघ ७ गते र माघ २३ गते तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएपछि आगामी असार १० गतेका लागि हितेन्द्रको उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।

घिसिङको लगातार सुनुवाइ

पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणका विवादित प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै उनको स्थानमा पुनः शाक्यलाई नै नियुक्त गरेको छ। यही चैत १२ गते सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै उनको स्थानमा शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। चैत १४ गते दायर रिटको सुनुवाइ चैत १५ गते नै तोकियो।

चैत १४ गते नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि आफ्नो यसअघिको मुद्दाको छिटो टुंगो लगाइदिन माग गर्दै निवेदन दिए। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले दुइटै मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी सुनुवाइ गरिरहेको छ।

सोहीअनुसार पहिलो पेशी तोकिएको दिन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश भयो। आइतबार दुइटै पक्षलाई बोलाइयो। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आइतबार जवाफ पेश गर्यो। सोमबार इदको सार्वजनिक विदा थियो। त्यसको भोलीपल्ट मंगलबारदेखि लागातार सुनुवाइ भइरहेको छ। मंगलबार कुलमान घिसिङ पक्षको बहस भएको थियो।

बुधबार सरकार पक्षको बहस भएको थियो। बहस नसकिएकाले बिहीबार पनि सुनुवाइ जारी छ। पछिल्लो समय घिसिङको रिट परेपछि यसअघि हितेन्द्रको रिटसहित दुइटै रिटको टुंगो लगाउने गरी निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। उक्त रिटको सुनुवाइ कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ।

कसैको निरन्तर स्थगित, कसैको सुनुवाइमा चलखेल हुन्छ?

‘सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तो हुनै सक्दैन,’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘न्यायालयबाट कसैलाई काखा कसैलाई पाखा हुनेगरी कामकारवाही हुनै सक्दैन।’ पछिल्लो समय गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएकाले कसैलाई अन्याय हुने गरी सर्वोच्चबाट कामकारवाही नहुने ती अधिवक्ताको भनाइ छ।

यद्यपि यसअघि न्याय माग्दा निरन्तर सर्वोच्च अदालत धाइरहेका हितेन्द्रदेव शाक्यले भने सर्वोच्च अदालतबाट न्यायमा तटस्थता नहुने गरेको महसुस भएको बताए।

माघ ७ गतेको आफ्नो पेशीमा सुनुवाइ नभएपछि विरक्त भएका शाक्यले एकदुई पटक नभएर ३० पटकसम्म पेशी स्थगित हुँदा अदालतमा निष्पक्षता नदेखिएको महसुस भएको बताएका थिए। पेशी स्थगित हुनुमा सर्वोच्चका कर्मचारीको भूमिका हुने आसंका उनको थियो। ‘विशेष कारणले भनेर एकदुई वटा मुद्दा राख्ने विशेष अधिकार सर्वोच्च प्रशासनमा हुँदोरहेछ,’ शाक्यले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘त्यसैमा चलखेल गरेर सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीले आफू अनुकुल मुद्दाको पेशी राख्ने वा स्थगित गराउन सक्छन् कि भन्ने आसंका हो।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रशासन हेर्न दुई जना रिजष्ट्रार बिमल पौडेल र भद्रकाली पोखरेल छन्।