काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिरिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिटउपर सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

Advertisement 1

घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणमा तत्कालका लागि शाक्यलाई नै काम गर्ने बाटो खुला भएको हो।

अदालतले शुक्रबार लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही चैत १७ बोलाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला।’

Advertisement 2

चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियोे। यसअघि २०७७ सालमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सरुवा गर्दै २०७८ साउनमा पुनः घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेकी थिइन्। शाक्यलाई गरिएको सरुवाको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा छ। ३ वर्षदेखि ३१ पटक सुनुवाइको पेशी तोकिएको शाक्यको मुद्दाको फैसला अझै हुन सकेको छैन। शाक्यले पनि आफ्नो रिट छिटो टुंगो लगाइदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाएपछि घिसिङ सर्वोच्च नजाने पक्षमा रहे पनि पम्फा भुसाललगायत माओवादी नेताको दबाबअनुसार कुलमान सर्वोच्च गएका स्रोतको दाबी छ। पम्फा भुसालले घिसिङसँग माओवादी पार्टीले तपाईका लागि यति गरिदिएकाले सर्वोच्च जानैपर्ने भनेर दबाब दिएपछि घिसिङले सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएको स्रोतको बुझाइ छ। शाक्यले मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै प्राधिकरणमा काम थालिसकेका छन्।