अर्थ र परिभाषा : सामान्य अर्थमा सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चिजवस्तु खरिद गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनेर बुझिन्छ। व्यापक अर्थमा भन्दा सरकारले मुख्यतयाः गर्ने कार्य शान्ती सुरक्षा र अमन चयन , सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रमुख रुपमा रहेका छन् उक्त कार्यहरु गर्नका लागी विभिन्न मालसामान प्राप्त गर्ने, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा लिने र निर्माण कार्य गराउनुपर्ने हुन्छ उक्त कार्यका लागी गरिने खरिद कार्यलाई नै सार्वजनिक खरिद भनिन्छ।

Advertisement 1

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) का अनुसार सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरुले गर्ने मालसामान, सेवा र निर्माण कार्यको खरिदलार्इ जनाउँछ। यो सरकारद्वारा गरीने सेवा प्रवाहको महत्वपुर्ण खम्वा हो। सार्वजनिक हितको सुरक्षा र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिष्चित गर्नका लागी दक्षतापुर्ण एवम् उच्चस्तरको नैतिकताका साथ सरकारले करदाताको ठुलो परिमाणको रकमप्रतिको जवाफदेहिता पुरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
“Public procurement refers to the purchase by governments and state-owned enterprises of goods, services and works. It is a crucial pillar of services delivery for governments. As it accounts for a large share of the taxpayers’ money, governments are expected to carry it out efficiently and with high standards of integrity to ensure the quality-of-service delivery and safeguard the public interest”. – Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)
यसैगरी युरोपियन युनियन अन्तर्गतको युरोपियन कमिसनका अनुसार सार्वजनिक खरिद भन्नाले सरकारी निकाय वा स्थानीय निकाहरु जस्ता सार्वजिनक निकायहरुले कम्पनीहरुबाट निर्माण कार्य, मालसामान तथा सेवा खरिद गर्ने प्रक्रियालार्इ जनाउँछ।
Public procurement refers to the process by which public authorities, such as government departments or local authorities, purchase work, goods or services from companies. – European Commission for European Union
अन्तरराष्ट्रिय व्यापार कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगका अनुसार खरिद अथवा सार्वजनिक खरिद भन्नाले खरिद गर्ने निकायले बस्तु, निर्माण तथा सेवा प्राप्ती बुझ्नुपर्दछ भनेको छ।
“Procurement” or “public procurement” means the acquisition of goods, construction or services by a procuring entity – UNICITRAL Model law

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २(क) ले खरिदको स्पष्ट परिभषा गरेको छ जसअनुसार खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ जसमा सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनुपर्छ
(१) संबैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय,
(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठीत संस्था,
(३) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारद्वारा संचालित वा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
(४) स्थानीय तह,
(५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
(६) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको ऋण वा अनुदानमा संचालित संस्था, र
(७) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनि तोकेको अन्य संस्था।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ( संशोधन समेत) को दफा २ परिभाषा खण्डमा सार्वजनिक निकाय, मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवाको अलग अलग र स्पष्ट परिभाषा समेत गरेको छ। जसअनुसार :
मालसामान भन्नाले चल वा अचल, सजिव वा निर्जिव जुनसुकै किसिमको वस्तु संम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषाङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ।
निर्माण कार्य भन्नाले कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मतसम्भार गर्ने वा जिर्णोद्धार गर्ने कार्य संग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नक्शा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको आनुषाङ्गिक सेवा समेतलाई जनाउनेछ।

Advertisement 2

परामर्श सेवा भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईङ सुपरीवेक्षण, तालीम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा सम्झनु पर्छ। अन्य सेवा भन्नाले सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। समग्रमा माथी उल्लेख गरिएका सार्वजनिक निकायहरुले ऐन बमोजिम चल वा अचल, सजिव वा निर्जिव जुनसुकै किसिमको वस्तु तथा त्यस्तो वस्तु आपूर्ति गर्ने कार्यको आनुषाङ्गिक सेवा, कुनै संरचना वा कुनै कुराको निर्माण गर्ने, पुनः निर्माण गर्ने, भत्काउने, मर्मतसम्भार गर्ने वा जिर्णोद्धार गर्ने कार्य संग सम्बन्धित निर्माण स्थल तयार गर्ने, खन्ने, ठड्याउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गर्ने, सजाउने, आदि जस्ता कार्य तथा नक्शा बनाउने, प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, भूउपग्रहीय फोटो खिच्ने, भूकम्पीय परीक्षण गर्ने जस्ता निर्माण कार्यको आनुषाङ्गिक सेवा, कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईङ सुपरीवेक्षण, तालीम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा र सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिने, ढुवानी गर्ने वा मालसामान मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलार्इ सार्वजनिक खरिद भनिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता तथा महत्व

नेपालमा कुल बजेटको करिव ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरिद कार्यमा हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको सन्दर्भमा अधिकांश राज्यको ढुकुटी यसै क्षेत्रमा जाने हुँदा यसैको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता आंकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक कोष जुन जनताको कर लगायत आन्तरिक ऋण तथा बैदेशिक सहायता र ऋण प्राप्तीबाट जुटाइएको रकमको संविधानत: जनतालार्इ यसको व्यहोरा सार्वभौम संसद मार्फत दिनुपर्ने हुँदा यदि यसको उपयोगिता सिद्ध हुन नसक्दा समग्र सुशासनमा आघात पुग्न जाने हुन्छ तसर्थ सरकार ठिक ट्रयाकमा हिडिरहेको छ भन्ने प्रमाणित गर्न कोषको उपयोगमा बिशेष सावधानी अपनाउनै पर्छ यसैकारण पनि अधिकांश हिस्सा ओगटेको सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र व्यवस्थित र भरपर्दो हुनुपर्दछ। नेपालजस्ता विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनका क्रममा बामेसर्दै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलार्इ संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौती सामु सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। निम्न लिखित बुँदाहरुले नेपालमा सार्वजनिक खरिदको महत्व रहेको दर्साउँदछन् :

१. सरकारी कोषको प्रभावकारीता बढाउने : सरकारले बनाउने अधिकाँस बजेटको खर्च सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा हुने हुँदा खरिद प्रक्रियमा त्रुटी भएमा समग्र सरकारी कोषको उपयोग नै शंकारहित हुँदैन तसर्थ खरिद प्रणाली सहि र बिश्वसनिय बनाउन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन दक्षतापुर्ण हुनु पर्दछ।
२. वित्तिय क्षमता विकास गर्ने : सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको बुद्दिमतापुर्वक पालना भएमा खरिद अवधि चुस्त र छरितो हुन जान्छ जसले गर्दा राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी हुँदा समग्र वित्तिय क्षमतामा सुधार भइ यसको विकास हुन जान्छ।
३. सरकारको जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुने : सरकारी कोषमा जनता र विकास साझेदारहरुको समेत योगदान हुने हुँदा उनीहरुप्रति सरकारको जवाफदेहिता रहने हुँदा सार्वजनिक खरिद कुशलतापुर्वक र सहीढंगले गर्न सकेमा सरकारी जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन हुन सहयोग पुग्दछ।
४. खर्चमा मितव्ययीता कायम हुने : सार्वजनिक खरिद प्रणालीले कम्तीमा तिन वा तिन भन्दा बढीसँग लागत माग गरी न्युनतम लागत कायम गर्ने र योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद कार्य गर्ने हुँदा यसरी गरिएको खरिद कम खर्चमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त भर्इ सरकारी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न मदत पुग्दछ।
५. सार्वजनिक नितिहरुको कार्यन्वयन हुने : सार्वजनिक खरिद गर्दा बातावरण मैत्री व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, ठुला आयोजना निर्माणमा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने, महिला पुरुष विच ज्याला लगायतमा विभेद गर्न नपाइने, स्वदेशी एवम् घरेलु उध्योगहरुलार्इ प्राथमिकता र संरक्षण गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु खरिद प्रणालीले अंगाल्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद कार्य गर्दा सरकारी नितिहरुको पालनामा सघाउ पुग्दछ।
६. व्यवसायिकता विकास गर्न मदत पुग्ने : सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा मुल मन्त्र हुने भएकाले यस्तो प्रतिस्पर्धाले भेदभावरहित व्यवहारलार्इ बढावा दिन्छ जसको फलस्वरुप कुनै एक व्यक्ति वा समुहको मनोमानी अन्त हुन्छ यसो हुँदा स्वतन्त्ररुपमा सबैलार्इ आफ्नो सिप क्षमता र योग्यता प्रदर्शन गर्ने मौका मिल्दछ जसले दिर्घकालमा यसको व्यवसायिकता विकास हुन गर्इ राज्यको महत्वपुर्ण योगदानकर्ता बन्न मदत मिल्दछ।

अन्त्यमा,
नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनले भने अनुसार सार्वजिनक निकायले सार्वजनिक कोष खर्च गरी मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने एवम् निर्माण तथा सो संग सम्बन्धित कार्य गर्ने गराउने प्रक्रियालार्इ सार्वजनिक खरिद भनिन्छ।यसै परिभाषासँग मिल्ने गरी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुका दस्तावेजमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालजस्ता विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनका क्रममा बामेसर्दै गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलार्इ संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौती सामु सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। साथै सरकारी कोषको प्रभावकारीता बढाउदै वित्तिय क्षमता विकास गरी खर्चमा मितव्ययीता गर्न सार्वजनिक नितिहरुको कार्यन्वयन हुने गरी व्यवसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक खरिदको महत्वपुर्ण भुमिका देखिन्छ।