माननीय सांसदज्युरुले संसदमा सवाल उठाउन थाल्नुभएको छ। ” “कर्मचारीले नतिजा दिएनन्। कर्मचारी काम लाग्ने भएनन्। कर्मचारीहरुलाई करारमा राख्नुपर्छ। यो कर्मचारी तन्त्रले काम गर्दैन।” आदि इत्यादि। सार्वभाैम संसद नीति ,कानुन बनाउने थलो हो। यहाँ उठेका प्रश्न र विषय नीतिगत हुने गर्छन्। कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र नीतिको विषय निजामती सेवा ऐन अहिले सरकारमा विचाराधीन छ। ,यूएनका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नान भन्छन ” “नीतिगत हिसाबले सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ संसद हो ।जनतालाई बिन्दुमा राखेर संसद्ले ऐन कानुन र नीति बनाउनुपर्छ “। तर प्रश्न कर्मचारीको कामयाबी र ल्याकत माथि उठ्दैछ । साँच्चै कर्मचारी काम नलाग्ने नै हुन् त ? संघीय संसदमा उठेका प्रश्न र सवालहरु पेचिला छन्। संसदमा यि सवालहरु कति समीचीन वा यथार्थ छन्। थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।

Advertisement 1

राजनीति जनताको नजिकै हुन्छ। कर्मचारितन्त्र राजनीतिको पछाडि। नतिजामा, जनताले राजनीति माथि प्रश्न गर्छन्। उत्तरआधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले लाेकतन्त्र वितरण गर्ने प्रशासनलाई जनमुखी प्रशासन मान्छ। जनमुखी प्रशासनले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई समान उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ। त्यसैले भनिन्छ कर्मचारीहरुले लोकतन्त्रको वितरण गर्छन्। तर वितरणमा कर्मचारीतन्त्र देखिन्छ ।राजनीति देखिँदैन।। त्यसैले राजनीतिक नेताहरु कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नै दलको जेबमा राख्ने प्रयत्न गरिरहन्छन। यहीबाट लोकतन्त्रकाे नतिजामा होइन, लोकतन्त्र भित्रै कर्मचारीतन्त्र रमाउन थाल्छ। यसैलाई कर्मचारीतन्त्र भित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप मानिन्छ।

राज्यका सबै अङ्गमा राजनीति हुन्छ। किनकि यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हाे तर यसको थप सुन्दर पक्ष के हो भने शासनका अंगहरुमा राजनीतिको सीमा हुन्छ। यो सीमा भनेको नीति हो। नीति निर्माणपछि राजनीति, निर्देशक वा अनुगमनकर्ताकाे रुपमा रहन्छ। तर हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा निर्देशक वा अनुगमनकर्ता भन्दा नीतिको कार्यान्वयनम राजनीतिक नेतृत्व रमाउदै गयो।। त्यसैले राजनीति नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्र माथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गर्छ। तटस्थ र प्रतिबद्ध निर्देशक नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले नतिजामा अपनत्व देखाउन सकेन। ठाउँ पाउने बित्तिकै राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई सवाल उठाउने कारण यही हो।

Advertisement 2

संसारको विकसित सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिले कर्मचारीतन्त्र विषयमा संसदमा सवाल गर्दैन। आफ्नो मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वकाे योग्यताको निगरानी गर्छ। दुवैको कटाक्ष निगरानीले मात्र नतिजा दिन्छ भन्नेमा उनीहरु विश्वास गर्छन्। त्यहाँ जनताले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व ठान्छन्। तर त्यो कर्मचारीतन्त्रले कुनै राजनीतिक दल वा पक्षकाे बहस गर्दैन। कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक योग्यताको विश्वास हुन्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिले कर्मचारीको योग्यता माथि प्रश्न गर्छन्। यो प्रश्न योग्यता माथि होइन। कर्मचारीतन्त्र प्रतिको विश्वासको संकट हाे।

माननीय सांसदज्युहरुले कर्मचारी नीतिको भित्री पक्ष बुझ्न खोज्दैनन्। कानुन,ऐन ,नियम, कार्यविधि भित्र नतिजा कसरी अड्किएको छ भन्ने विषयमा उनीहरूको कम चासो हुन्छ । आफूले बनाएका कानुनका सीमा भन्दा बाहिर गएर नतिजा खोज्ने प्रवृत्तिले अहिलेको कर्मचारीतन्त्र डराएको छ। यो डरको कारणले उसले आफ्नो योग्यता पनि गुमाउँदै छ। यहीँनेर कर्मचारितन्त्र काम लागेन वा नतिजा दिएन भन्ने सवालहरु संसदमा उठ्ने गर्छन।

हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीति डराएको जस्तो देखिन्छ। कर्मचारी ऐन ल्याउन नसक्नुकाे कारण यहि हाे। संसद कानुन बनाउने थलो हो। संविधानको अधिन भित्र रहेर जस्तोसुकै कानुन संसदले बनाउन सक्छ। सरकार वा संसदलाई आफुले चाहेको कर्मचारी सम्बन्धी ऐन ,नीति बनाउने स्वतन्त्रता छ ।तर याे योग्यता राजनीतिक नेतृत्वले राख्नै पर्छ। अहिले कर्मचारीले चाहेको अभिभावकत्व यहि हाे । बजेट नीति कार्यक्रम श्रोत र सीमाहरूकाे जिम्मेबारी राजनीतिको हुनुपर्छ। र त्यही विषयमा राजनीतिक अनविज्ञता बढी छ। प्रशासनिक विज्ञतालाई गहिरो सम्म बुझ्न नसक्दा राजनीतिले प्रशासनलाई सधैभरी प्रश्न गरिरहन्छ। यसको असर तल्लो सेवा प्रभावमा परिराखेको छ।

कर्मचारीतन्त्रले साँच्चै काम नगरेकै हो त? यसको सहि उत्तर, हो ! अहिलेको कर्मचारीले तन्त्रले योग्यता अनुसार काम गरेको छैन। किनकि राजनीति जस्तै कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो परम्परा मात्र धानेको छ।नवप्रवर्तन र नयाँपनमा अझै कर्मचारीतन्त्र रमाएको छैन। राजनीतिले काम गर्ने वातावरण दिन सकेकै छैन।थुप्रै कर्मचारी, थोरै काम, थोरै सुविधा ,धेरै महत्वकांक्षा, कानुन र कार्यविधि धेरै, नतिजा थोरै, खर्च धेरै उपलब्धि थोरै, ,नेतृत्व धेरै क्षमता थोरै बिचमा तालमेल देखिदैन। जबसम्म यो तालमेल मिल्दैन कर्मचारीले पूर्ण क्षमतामा काम गर्दैन । गर्न सक्दैन।

माननीयज्यूहरुले करारको विषय पनि उठाउनुभएको छ। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले यो विषय पनि मननीय छ। सबै पदमा करारबाट कर्मचारी संचालन गर्न राजनीतिमा ठूलाे साहस चाहिन्छ। किनकि जनताले योग्य सेवा चाहन्छन्। योग्यता भनेको सेवा वितरणमा निष्पक्षता र तथस्टता पनि हाे। यसकालागि कर्मचारी भन्दा माथिको विज्ञता र योग्यता राजनीतिमा चाहिन्छ। तब मात्र जस्तोसुकै कर्मचारी प्रणालीले नतिजा दिन सक्छ। असल मालिक प्रतीको वफादारिता कर्मचारीतन्त्रको धारणा पनि हो। राम्रो काम गरे अप्ठ्यारो हुने र नतिजा दिन नसक्दा आलोचित हुने कर्म राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई दिएको होइन । नेपालजस्ता अविकसित देशहरुमा यस्ता कर्म बढी प्रचलनमा छन्। यही कारणले कानुन बनाउने थलोमा कर्मचारी माथिको योग्यताको प्रश्न बेला-बेला उठिरहन्छ। यो कर्मचारीतन्त्रको मात्र खराबी होइन राज्यका सबै अंगहरूको योग्यताको एकमुष्ट सवाल हाे । जसको समयानुकुल उत्तर माननीय सांसदज्युहरु सँगै छ।