लक्ष्य एकाथरी थियो ,लाभ लिँदैछन्,‘तर मारा’बर्गले ! जसरी राजनीतिमा आरक्षण कोटाको प्रचुर लाभ लिनेमा डलरे अर्वपति विनोद चौधरी,आरजु राणादेखि उमेश श्रेष्ठ लगायत छन् । चौधौ महाअधिवेशनमा चौधरीले मधेसी कोटा,आरजुले महिला र उमेश श्रेष्ठले जनजाती कोटाबाट उठेर लाभ हात पारे,ठीक उही शैलीमा निजामतीमा समेत समावेशीताको लाभ लक्षित समुदायले कम र धनी, टाठा–बाठा र स्रोत–साधनमा पहुँच भएकाहरूले बढी लिइरहेको भेटिन्छ ।

Advertisement 1

आरक्षण कोटाबाट लाभ लिने,साधरण दुबी आएकोेदेखि आँखाको पावर कम भएका,देव्रे हातको औला थोरै काटिएकाले सम्म अपांङ्ग कोटाको लाभ उठाउन थालेपछि दुबै आँखा नदेख्ने, दुबै हात नभएका,खुट्टा नभएका/ नचल्ने वास्तविक अपांङ्गहरु मर्कामा परेको गुनासो पोखेका छन् । त्यही माथि एउटै व्यक्ति/परिवारका,सीमित वर्ग र जातकाले पटक पटक आरक्षण कोटाको लाभ लिने थाले पछि समावेशी कोटा नै खारेजी गर्नुपर्ने आवाज समेत सरकारी निकायबाटै उठ्न थालेको छ ।

दुई साता अघि बसेको क्याविनेटले तेश्रो नम्बरका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सचिवमा उकाल्यो । महिला बालबालिका मन्त्रालयकी लक्ष्मी बस्नेत, छेन्दुमा महावाणिज्यदूत रहेका दिनेश घिमिरेलाई छाडेर तेश्रो नम्बरका घनश्यामलाई च्याप्नुको कारण त्यही अपाङ्ग कोटा हो भन्दछन् घनश्यामकै सहकर्मीहरु । बाल्यकालमा लडेर लागेको साधरण चोटका आधारमा उनी अपाङ्ग कोटामा अधिकृत,सहसचिवसम्म भए । अधिकृतदेखि नै यही कोटाबाट लाभ उठाउँदै आएका उनलाई निजामतीभित्र अहिले तरमारा सचिवको उपमा दिइएको छ ।

Advertisement 2

घनश्यामझैं सपाङ्ग भए पनि अपाङ्ग कोटाबाट लाभ लिने अर्काे तरमारा सचिव छन्,दीपक काफ्ले (कर्मचारी संकेत नम्बर १४८८१२),अहिले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव । उनको समस्या हो,आँखाको पावर कम । काफ्ले निकट स्रोतका अनुसार, यस अघि ललितपुरको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्राविधिक विज्ञको सिफारिसमा अपाङ्ग हुन अयोग्य ठहरिए । पछि भक्तपुर जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा त्यहीँबाट अपाङ्गता परिचयपत्र लिएका हुन् । उनीझैं सहसचिव  ध्रुव गैडा,राजेन्द्रराज ओझाहरु समेत आँखा अलि टेडो भएको र साधारण चश्मा लगाउनु पर्ने समस्या देखाएरै अपाङ्गको परिचयपत्र लिने कर्मचारीहरु हुन ।

घाँस काट्दा एउटा औला ढुटे भएकादेखि कान कम सुन्ने,आँखा कम देख्ने,चार जनालाई पछार्न सक्ने भकभकाउने रोग भएका ‘घ’ वर्गकाले अपाङ्ग कोटामा तर मारिरहँदा जन्मजातै दुबै हात नभएकीअधिकृत सुशीला ढकाल,आँखा नदेख्ने नीरा अधिकारीदेखि विजय लामिछानेजस्ता कर्मचारीहरु ‘ख’ बर्गका अपाङ्ग कर्मचारीहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्दछन् । देब्रे हातको कान्छी औंला बाङ्गो हुने, बाल्यकालमा हात भाँचिएको, पावरवाला चस्मा लगाउनेहरू भटाभट चिकित्सकको सिफारिस बनाएर वास्तविक फरक क्षमतालाई कानुनी अधिकार दिइएको अवसरको दुरुपयोग भइरहेको उनीहरुले इकर्मचारी डटकमसँग  गुनासो पोखेका छन् ।

खतरा यस्तो छ कि,अपाङ्ग कोटाबाटै बढूवा खाएका यिनै प्रशासकलाई अपाङ्ग भनिँदा मानहानीको मुद्धा हाल्ने डर !

राजपत्राअनकित श्रेणीदेखि राजपत्राकित प्रथम श्रेणीसम्मै एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षणको सुविधा लिन पाउने कि नपाउने ? एउटै व्यक्तिको परिवारले यो सुविधा पाउने कि नपाउने ? जस्तो :- सामान्य सचिव कृष्णहरि पुष्करले पटक पटक मधेशी कोटाबाट बढूवा खाए । अघिल्लो बर्ष उनले मधेसी कोटाबाट बढूवा खाए, अर्काे बर्ष उनको पत्नी आभाले यही कोटाबाट लाभ उठाइन् । यस्तै रामकुमार महत्तो समेत मधेसी कोटाबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेमा पर्दछन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा निहित समावेशिताको मर्म अनुसार सरकारी सेवामा सबै क्षेत्र/समूदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न २०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला(३३ प्रतिशत) आदिवासी/जनजाती(२७ प्रतिशत), मधेसी(२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका(५ प्रतिशत), र पिछडिएको क्षेत्रबाट(४ प्रतिशत)का उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । तर आरक्षणप्राप्त जात तथा वर्गमा पनि यसको लाभ ग्रहण केवल सीमित रहेका तरमारा वर्गबाट भइहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षणमा १६ थरको मात्र वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिश गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार,आदिवासी/जनजातिका लागि आरक्षित सीटमध्ये ३८.९२ प्रतिशतमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईले लाभ उठाएका छन् । यस्तै, मधेशी समुदायका लागि आरक्षित सीटमध्ये ५०.६४ प्रतिशतमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह लाभान्वित भएका छन् भने दलित समुदायका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन्। पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले मात्र लाभ उठाएका कारण २०९१ पछि पनि आरक्षण पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनै तयार पारेको छ ।

०६४ बाट सुरुवात भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई १० बर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिए तापनि यस्को पुनरावलोकन नगरिँदा तरमारा वर्गहरुले आरक्षणको फाइदा लिइरहेका छन्, खास आवश्यक वर्गमा यो पुग्न नसकेको प्रशासकहरुको तर्क छ ।