दशैं तिहार आउँदैछ। दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्ने एउटा विषय हो। दशैं तिहार, चाडपर्व नआउँदा पनि हामीले अनुगमन नियमित गरिरहेकै हुन्छौं। दशैं तिहारमा अलिकति अनुगमन बढाउने भन्ने हो। अनुगमन बढाउने उद्देश्यले अहिले दैनिक २ वटा टोली परिचालन गरेर अनुगमन गरिरहेका छौं। अहिले दुई क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेका छौं। एउटा कलस्टर क्षेत्रमा र अर्को कमोडिटि अर्थात् खाद्य क्षेत्रमा। जुन क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको छ, त्यसलाई टार्गेट गरेर टोली खटाएका छौं।

Advertisement 1

अहिलेको अनुगमनले टार्गेट गर्न खोजेको घिउमा हो। यो बीचमा म मन्त्रालयमा हुँदा घिउबारे बुझ्दै जाँदा दुधको समस्या र घिउको समस्या रहेको पाइयो। घिउको समस्या बाहिरी मुलुकबाट बेकरी सर्टेनिङ भनेर आउने रहेछ। बेकरी सर्टेनिङ भनेको भेजेटबल घिउ हो। डेरि घिउ होइन। त्यो अखाद्य होइन, खाद्य नै हो। तर, अहिले बनेको ट्रान्सफ्याटको स्ट्यान्डर्डअनुसार ट्रान्सफ्याट उच्च हुन्छ। त्यही भएर यसलाई विशेष फोकस गरेर अनुगमन गरिरहेका छौं। अर्को बेकरी सर्टेनिङलाई प्याकिङ गरेर घिउ भनेर बेच्ने गरेको पनि पाइएको छ।

सानासाना ३ सय ग्रामका, साढे २ सय ग्रामको, ५ सय ग्रामको डब्बामा राखेर कसैमा लेबल हुने, कसैमा नहुने, कोही घिउमात्रै लेख्ने, कोही शुद्ध घिउ लेख्ने, कोही बेकरी सर्टेनिङ सानो अक्षरमा लेखेर बेच्ने गरेका छन्। यसले गर्दा उपभोक्ता झुकिने गरेका छन्। त्यो सस्तो हुन्छ, त्यसलाई महंगोमा बेचिरहेको भन्ने अवलोकनबाट थाहा भएपछि हामीले एउटा टोली त्यसमै खटाएका छौं। त्यो टोलीले अहिले बजारमा भएका पसलहरु, कतिपय स्थानमा उद्योगहरु छन्, जसले बेकरि सर्टेनिङलाई प्याकिङ गर्छ र घिउ भनेर बेचिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा त्यसैलाई पुजा घिउ भनेर हेर्नुहुन्छ बजारमा।

Advertisement 2

कतिपयले पूजा घिउलाई पनि खाने घिउ भनेर किनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अनि बेकरि सर्टेनिङलाई घिउको रुपमा बिक्री नहोस् भनेर हामीले बेकरि सर्टेनिङकै रुपमा प्रयोग होस् भन्ने किसिमले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको हो। अहिले डेरि उद्योगले दुधको भुक्तानी नपाइरहेका गुनासाहरु एकातिर आइरहेका छन्। अर्कातिर दुधलाई कन्भर्सन गरेर फ्याटलाई नौनी, क्रिम बनाऔं, बटर बनाऔं भन्ने छ। उद्योगमा स्टकमा रहेको छ। त्यो दुध उद्योगले प्रयोग गर्न पाएको छैन। बजारमा गएको छैन। यता केही व्यवसायीले बेकरि सर्टेनिङ ल्याएर मान्छेलाई झुक्याउने किसिमले घिउ भनेर बेचिरहेका छन्। यसको असर धेरैतिर परिरहेको छ। यो हेरेर हामीले यसलाई व्यापक अनुगनको क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गरिरहेका छौं। त्यो बेकरि सर्टेनिङ सिधै खानु हुँदैन। त्यसको प्रयोग भनेको बिस्किट बनाउँदा, पाउरोटीहरु बनाउँदा हुन्छ। बेकरि सर्टेनिङ भनेको भेजेटबल फ्याट हो।

यी प्रडक्टहरु बनाउँदा त्यसमा हाल्ने एज अ इन्ग्रेडिएन्ड प्रयोग गर्छौं। कुनै पनि बेकरि प्रडक्ट, कुकीज भयो, बिस्किट भयो, पाउरोटी भयो यी चीज बनाउँदा प्रयोग गरिने हो बेकरि सर्टेनिङ। त्यो सिधै खाइँदैन। त्यो प्रयोजनका लागि ट्रेडर्सहरुलाई ल्याउन दिएको हो। तर ट्रेडर्सहरुले सानातिना व्यवसायीहरुलाई, प्याकेजिङ गर्ने व्यवसायीहरुलाई बिक्री गरे र उनीहरुले प्याक गरेर घिउको रुपमा बिक्री गर्न थाले।

यो एउटा गलत ट्रेन्ड भयो। हामीले एउटा हतियार बनाउँछौं। सुरक्षाको लागि बनाउँछौं। तर, त्यसलाई मिसयुज गरेर मान्छे मार्न थाल्छन् नि। बेकरि सर्टेनिङ त इन्डस्ट्रीजलाई बेच्न चाहिन्छ। नचाहिने होइन। किन आयो भन्ने होइन, आउनु पर्छ। बेकरि इन्डस्ट्रीजलाई चाहिन्छ। एउटा महत्वपूर्ण इन्ग्रेइडेन्ट हो। नभई बिस्किटको स्वाद आउँदैन। यो ल्याउन दिएको उद्देश्य अलग हो। खाने चीज हो। त्यसको मिसयुज भयो। त्यसको असर डेरि उद्योगहरुमा पर्यो। यो बीचमा हामीले केही ठाउँमा प्रडक्ट सील गरेका छौं। केही ठाउँमा सिल पनि गरेका छौं। एउटा सुरुवात गरेका छौं। यसले केही सफलता पाएको छ। यसमा हाम्रो अभियानको ठोस रिजल्ट अवश्य आउने छ। प्रारम्भिक हेर्दाखेरी बेकरि सर्टेनिङको मिसयुज भएको देखिएको हो।

अर्को टोली, होटल, डेरि उद्योग, पानी, तेल उद्योग र मिठाइ पसलहरुमा केन्द्रित रहेर परिचालन गरेका छौं। बोटल पानीमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन। बोटल पानीका लागि हामीले २०७४ सालमा स्वच्छ बोटल पानी उत्पादन निर्देशिका बनाएका थियौं, त्यसलाई फ्लो गरेर उत्पादन गरिराखेकाले त्यसमा धेरै समस्या छैन। तथापी कोही कोही अझै पनि छन्। जसले त्यो निर्देशिका पालना गर्दैनन्।

अहिले चाँही जारको पानीमा समस्या छ। एउटा उद्योगको जार वा लेबल नभएको जार अर्को उद्योगले प्रयोग गरिदिने, कुच्चिएको हुने, पूरानो हुने, प्रयोग गर्न नमिल्ने जारहरु प्रयोग गर्ने गरेकाले जारको पानी प्रदूषित हुने समस्या छ। अर्को समस्या पानी प्रशोधन गर्दाखेरी पनि जारको पुनःप्रयोग गर्दाखेरी राम्रो तरिकाले साफ नगरिदिने हुनाले पनि पानीमा समस्या छ। २०७४ सालमा म नै महानिर्देशक हुँदा त्यो निर्देशिका बनाएका थियौं। पानी एकदमै प्रदूषित भयो, सफा भएन, गुणस्तर भएन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका बनायौं। त्यसमा हामीले पानीको बोटलमा, बिर्कोमा उद्योगको नाम, ठेगाना लेख्न लगायौं। अब पानीका जारमा पनि यसरी नै नियन्त्रण विधि अपनाउँछौं। अहिले नयाँ ऐन आएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१, यसमा व्यवस्था गरेका छौं। ट्रेसएबिलिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेका छौं। त्यो मेन्टेन गर्नलाई त्यो निर्देशिकाले सर्पोट गर्छ। त्यो भइदिएन। खुला जार बेच्ने, बिर्कोमा नाम नलेख्ने, जसले जहाँ पानी परे पनि हुने, जसले जहाँ बिर्को लगाए पनि हुने किसिमका गतिविधि छन्।

जारको पानीको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित व्यवसायीसँग हामीले छलफल गरेका छौं। उहाँहरु प्नि सकारात्मक देखिएका छन्। पानी खुवाउनु भनेको धर्म हो, दुषित पानी वितरण गर्नु भनेको अधर्म हो भनेर त व्यवसायीहरु पनि जानकार छन्। निर्देशिका पालना गर्नमा व्यवसायी पनि सकारात्मक छन्। जारलाई सुधार कसरी गर्ने भनेर हामी छिटै नै निर्णय गर्दैछौं। त्यो भनेको अहिले सुरुवाति अवस्थामा दुई किसिमले जानुपर्छ। एउटा जार चाँही जुन उद्योगको हो, आफ्नो पहिचान स्पष्ट लेख्नुपर्यो। जारमा कागज टाँसेर होइन कि, जारमा नै आफ्नो उद्योगको नाम, आफ्नो ब्राण्ड जे छ, सबै जारमा नै इम्बोस्ड हुनुपर्यो भन्ने किसिमले हामी निर्णय गर्दै छौं।

यसो गरिसकेपछि कुनै समस्या आए पनि फलानो उद्योगको जारमा समस्या हो भन्ने हुन्छ। त्यसलाई कारबाही गर्न पनि सजिलो हुन्छ र अरुले बाटोमा भर्न पाउँदैन। त्यस्तै जारको बिर्को पनि इम्बोस्ड हुनुपर्यो। नभए एउटाले भर्ने, बिर्को अर्कोले लाइदिएर समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। राम्रो गर्नेलाई पनि समस्या पर्छ। र पानी पनि सम्बन्धित उद्योगको हो कि होइन भन्ने पर्छ। यो अनिवार्य व्यवस्था गर्दैछौं। निर्णय चाँडै हुन्छ। यस विषयमा व्यवसायीसँग भएको छलफल पनि सकारात्मक छ। व्यवसायीले हामी गर्छौं भनेका छन्। विभागबाट निर्णय होस् हामी पालना गर्छौं भनेका छन्।

अर्को चाँही, जारका लागि निर्देशिका बनाउँदा जसरी बोटललाई अटोमेटिक क्लिनिङ प्रोसेस फलो गरेको हुर्नुपर्यो भनेका थियौं, त्यो चाँहि अहिले बोटलको पानीमा लगभग सबैमा छ। त्यसरी नै जारको पानीको सन्दर्भमा पनि निर्णय गरेर अटोमेटिक क्लिनिङ हुने व्यवस्था गर्दैछौं।

यो दुईटा कुरा हामीले गरिदियौं भने लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ। यसमा व्यवसायीलाई समय चाहिए बरु छलफल गर्न सकिन्छ। विभागबाट निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन त गर्नैपर्छ। २ महिना, ३ महिना, ६ महिना कुर्नुपरे भने, मेसिन ल्याउनुपर्ला, अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ला त्यस्तो समय व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अटोमेटिक क्लिनिङको चरणहरु पार गर्न आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ नै। अनुगमनलाई राजमार्गहरुमा व्यापकरुमा गरौं भन्ने नै छ।

व्यवसायी सबै राम्रा र सबै नराम्रा नै हुन्छन् भन्ने छैन। कसैकसैले दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई अवसरका रुपमा कमाइ हालौं भन्ने सोच बनाएका हुन्छन्, तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, ऐन नियम परिपालन नगर्नेलाई खाद्य स्वच्छता गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही गर्ने गरिन्छ। अर्को काम हामीले के गर्दै छौं भने, ऐन त आयो २०८१ वैशाख २३ गते राजपत्रमा प्रकाशन भयो। पूरानो हाम्रो खाद्य ऐन भन्थ्यौं २०२३ सालमा त्यो खारेज गरेर २०८१ आयो। ऐन आइसकेपछि ९१औं दिनबाट लागू हुने भनिएको छ। त्यो भनेको २०८१ साउन १९ गतेबाट लागू भइसकेको छ।

त्यो मितिबाट नयाँ ऐन खाद्य स्वच्छता गुणस्तर ऐन चाँही लागू भयो। अब अहिलेसम्म नियमावली छैन। त्यो ९१औं दिनदेखि लागू हुने किन भनिएको हो भने तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले नियमावली बनाइहाल है भनेर भनेको हो। नभए त राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट लागू हुने भनिहाल्थ्यो। त्यो नभन्नुको अर्थ ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि तयारी गर भनेको हो। त्यो नियमावली बनेको छैन। साउन १९ गतेसम्म बन्नुसक्नुपथ्र्यो, बनेको छैन। नियमावलीका लागि मैले टास्क फोर्स बनाएको छु। मन्त्रालयले एउटा कागजात बनाएको छ।

मन्त्रालयले एउटा समिति बनाइदिएको छ। त्यो समितिमा लैजाने, ड्राफ्ट त लैजानु पर्यो नि। नभए समिति बनाएको काम भएन भनेर विभागले टास्क फोर्स बनाएको छ। टास्क फोर्सले द्रूत गतिमा काम गरिरहेको छ। छिटोभन्दा छिटो टास्क फोर्सले एउटा मस्यौदा तयार गरेर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमावली मस्यौदा आइसकेपछि त्यसलाई फाइनल गरेर समितिमा लैजान्छौं। यसलाई तिव्रता दिने भने पनि दुई चार दिनमै नहुँदो रहेछ। त्यही ऐनमा खाद्य स्वच्छा तथा गुणस्तर सिफारिस समिति छ, जसले खाद्य वस्तुको गुणस्तर के हुने निर्धारण गर्छ। खाद्य प्रणाली कस्तो हुने भनेर निर्धारण गर्छ र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ। खाद्य स्वच्छता गुण प्रमाणीकरण कस्तो राख्ने भन्ने सबै कुरा समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दछ। सुझाव दिन्छ।

विभागमा जनशक्तिको अवस्था

जनशक्ति एकदम थोरै छ। ७७ जिल्लामा पुग्न सक्दैन। यो कार्यालयको संरचना पनि ७७ जिल्लामै हुनुपर्छ। हैन भने काम गर्न असहज हुन्छ। प्रभावकारी हुँदैन। अहिले हामीसँग रहेको कार्यालय केन्द्रियस्तरमा विभाग नै हो। त्यसपछि १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणिकरण कार्यालय छन्। ७ वटा प्रदेशको राजधानी भएको स्थानमा र त्योबाहेक एउटा नेपालगञ्जमा गरी ८ वटा प्रयोगशालाको सुविधा भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरु काठमाडौंबाहिर छन्। २२ वटा डिभिजन कार्यालयहरु छन्।

ती कार्यालयहरुले अनुगमन, निरिक्षण, खाद्य ऐन कार्यान्वयन गराउने संघीय कार्यालयअन्तर्गत छन्। २२ वटा कार्यालयले ७७ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। एउटा कार्यालयले २ वटादेखि ३ वटा बढीमा ४ वटा जिल्लामा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ जनशक्ति भन्यो भने एउटा कार्यालयमा ४ देखि ५ जनामात्रै छ। जिल्ला चाँहि हेर्नुपर्ने २ देखि ४ वटा, जनशक्ति चाँहि ४ देखि ५ जना मात्रै रहेको अवस्थाले स्वाभाविक रुपमा कामको प्रभावकारिता देखिँदैन। यो विभागको संरचना ७७ वटै जिल्लामा लग्यौं भने देशभरका आम पब्लिकहरुले स्वस्थकर खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउँछन्। नियमन कार्य प्रभावकारी हुन्छ। खाद्य वस्तु भनेको सबैले यसको विशिष्टता बुझ्दैन। अरुले बुझ्ने भनेको लेबल हेरेर पढ्ने बुझ्ने मात्रै हो। भित्रका अरु गुणहरु बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर त्यही भएर विभागको संरचना फैलाएर त्यहीअनुसार कर्मचारी चाहिन्छ।

विभागको संरचना, प्रयोगशाला सुविधाहरु कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यतातिर पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी विषयमा हामी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउँछौं। नेपाल सरकारले यसमा निर्णय गर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमति, सामान्य प्रशासनको सहमति भएपछि क्याबिनेटमा पुग्छ र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पास हुन्छ। यो निकायलाई दरबन्दी, संरचना बढाउन हुँदैन भनेर सोच्न थालियो भने नेपाली नागरिकले अस्वस्थ, गुणस्तरहिन वस्तुहरु, सहरकै नागरिकले पनि अस्वस्थ उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था चाँहि हुन्छ। दूरदराजकाले त अस्वस्थकर उपभोग गर्नुपर्ने स्थिति छँदै छ। यति थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्न सकिँदैन। तथापी हामीले जति थोरै जनशक्ति छ, त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरेर प्रभावकारी अनुगमन र गुणस्तर कायम कसरी गर्न सकिन्छ? गुण नियन्त्रण प्रणालीमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढेका छौं।

चाडपर्व लक्षित अनुगमन

हामीले चाडपर्वमा के चीज बढी उपभोग र बिक्री हुन्छ? त्यसमा पनि अनुगमन गर्नेगरी अनुगमन टोली खटाउने तयारी गरेका छौं। जस्तै दशैं आयो, तिहार आयो, दशैंमा मासु धेरै खाने, मिठाई खाने, फलफूल खाने ट्रेन्डहरु हुन्छ। त्यही भएर यो क्षेत्रलाई बढी फोकस गरेर अनुगमन गर्छौं। त्यसैगरी दशैं र तिहारमा लागि गाउँघर फर्किने तथा यात्रा गर्ने भएकाले राजमार्गहरुका होटेल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा अनुगमन गर्ने तयारी गरेका छौं। होटेल, पसल भोजनालयहरुलगायत क्षेत्रमा पनि बढी अनुगमन सक्रिय बनाउँछौं।

हाम्रो अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई माछा मासुलगायतमा पनि अनुगमनका लागि परिचालन गर्छौं। त्यस्तै छठमा आफ्नै किसिमको प्रकृतिका फलफूललगायतको बिक्री बढी हुन्छ त्यसमा पनि अुनगमन गर्छौं। थोरै जनशक्ति छ, थोरै कार्यालयहरु छन्। ती सबैलाई परिचालन गराउने प्रयास चाँही गरिरहेका छौं। अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग मिलेर पनि संयुक्त अनुगमन गर्छौं। जस्तै वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, कृषि सेवा विभाग, स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर टोलीहरु खटाइरहेका छौं।

अर्को एउटा ¥यापिड रिस्पोन्स टिम बनाएका छौं। त्यो कतैबाट गुनासो आएपछि गुनासो टिप्ने र तत्काल अनुगमनमा निस्कने काम यस टोलीले गर्छ। अहिले हाम्रो गुनासो गर्नका लागि विभागको प्रवक्ताको नम्बर, सचिवालय नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। गुनासो तथा उजुरीका लागि विभागले टोल फ्री नम्बरको पनि व्यवस्था गर्न लागेका छौं। अहिले विभागको इमेलमा पनि गुनासो आउने गरेका छन्।