कुलमानको अर्काे बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतको अर्को ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’ गरेको पाइएको छ।
Advertisement 1
२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ४ जिल्लामा विद्युतीकरणको ठेक्का र डेढ अर्ब रुपैयाँ बढीको तार आपूर्तिको ठेक्का आफूले चाहेकै कम्पनीलाई दिने प्रयास अदालतले बिफल बनाइदिएपछि घिसिङले अर्को ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने गरी सेटिङ गरेका हुन्।
‘लेखनाथ दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना; प्याकेज बी : सबस्टेशन’ निर्माण ठेक्काको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपालमै काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने सेटिङ घिसिङले गरेका हुन्।
Advertisement 2
याे सेटिङले घिसिङलाई आफूले चाहेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिन सजिलो हुनेछ। साथै सीमित प्रतिस्पर्धी भएका कारण यसअघिका २ अर्ब ३९ करोड लागतको विद्युतीकरण र डेढ अर्ब बढीको तार आपूर्तिको ठेक्कामा जस्तो झनझट पनि घिसिङले व्यहोर्नु पर्ने छैन।
Advertisement 3
कुलमानले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन कतिसम्म हर्कत गर्छन् भन्ने अर्काे ज्वलन्त उदाहण हो। घिसिङले अर्बाैअर्बका ठेक्कामा स्वार्थका लागि कतिसम्म सेटिङ गर्छन् भन्ने झन प्रष्ट भएको छ।
जर्मनको केएफडब्लु विकास बैंकको अनुदान लागतमा निर्माण गरिने ‘लेखनाथ दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन सबस्टेशन’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा घिसिङले प्रतिस्पर्धा संकुचित पार्ने गरी ‘सेटिङ’ मिलाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा विश्वभरका जुनसुकै देशमा काम गरेका मापदण्ड पुग्ने जुनसुकै कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुदानदाता केएफडब्लु विकास बैंकको खरिद निर्देशिकामा छ। तर, घिसिङले अनुदानदाताको खरिद निर्देशिका उल्लंघन गरेर नेपालमै काम गरेकाे अनुभव भएकाे कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेका हुन्।
नेपालमै काम गरेको विदेशी कम्पनीले मात्रै बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने सर्त राख्नुको अर्थ आफूले चाहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसाय रहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘कुनै पनि ठेक्कामा ‘‘आईसीबी’’अन्तर्गत बिड गर्नू भन्नुको अर्थ कुनै पनि इन्टरनेसनल कम्पनीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र भनिसकेपछि वा आईसीबी नै भनिसकेपछि विश्वभर जहाँसुकै काम गरेको जुनसुकै कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। तर, यहाँ नेपालमै काम गरेको हुनुपर्ने सर्त छ। नेपालमै काम गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राख्ने नै भए अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र किन भन्नुपर्यो?’
कुनै पनि सार्वजिनक निकायका खरिदका काममा पेस गरिएका प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरिएको हुन्छ। मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा खरिदका कामसम्बन्धी निर्णय गरी उपयुक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने सार्वजिनक खरिद ऐनको प्रावधान छ।
त्यहीअनुसार घिसिङले पनि प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि मूल्यांकन समिति गठन गर्छन्। उनले नै गठन गरेको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्तावदाता कम्पनी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई हुँदाहुँदै प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुन नपाउने गरी सेटिङ मिलाएरै ठेक्का हत्याउन खोजेका छन्।
यसअघि २ अर्ब ३९ करोड लागतको विद्युतीकरणको ठेक्कामा न्यायिक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)को आदेश नै मिचेका कुलमानले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी लागतको तार आपूर्तिको ठेक्कामा दुईपटक पीपीआरसीको आदेश मानेका थिएनन्।
उक्त दुइटै ठेक्कामा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का सम्झौता नगरी आफ्नै मनपरी गर्न खोज्दा उक्त दुइटै ठेक्काको मुद्दा पीपीआरसी पुगेका थिए।
पीपीआरसीले प्राधिकरणको काम कानुनविपरीत रहेको औंल्याएर कानुनअनुसार गर्न आदेश दिएको थियो। तर, घिसिङले आदेश कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।
अहिले ६ अर्ब ७ करोडको ठेक्कामा मूल्यांकन समितिले कानुनअनुसार सिफारिस गरेमा आफूले चाहेको कम्पनीले ठेक्का पाउन नसक्ने स्थितिलाई आंकलन गर्दै कुलमानले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै सेटिङ मिलाएका हुन्।
प्राधिकरणले उक्त सबस्टेशन निर्माणका लागि गत साउन १७ गते (१ अगस्ट, २०२४मा) अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। १६ सेप्टेम्बरसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सकिने समयसीमा दिइएको उक्त ठेक्कामा ‘आईसीबी/एनईए/एलडी२२० केभीटीएलपी/आरबी/प्याकेज-बी’अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
तर, प्राधिकरणले बढी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहोउन् भन्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमै आफूखुसी नेपालमै काम गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
