२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन
प्रेम चन्द, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन थालेको छ। बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन पूर्वाधार निर्माणकै काम रोक्ने हर्कत गरेपछि आयोगले घिसिङमाथि छानबिन थालेको हो। आयोगले प्राधिकरणसँग उक्त ठेक्कासम्बन्धी कागजात माग गरेको छ। यही भदौ १६ गते प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा राय प्रतिक्रियासहित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउने भनिएको छ। भदौ १६ मा आयोगले पठाएको पत्र प्राधिकरणमा भदौ २४ गते दर्ता भएको छ।
Advertisement 1
पत्रमा २०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गरेको २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लाको विद्युतीकरणको ठेक्कामा घोटाला भएको सम्बन्धमा छानबिनका लागि रायप्रतिक्रिया माग गरिएको छ। साथै उक्त ठेक्कासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, ठेक्का सम्झौतासँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नम्बर ५ मा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सम्पादकीय : कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
Advertisement 2
यसअघि प्राधिकरणले गत वर्ष वैशाख ७ गते आह्वान गरेको उक्त ठेक्कामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आफ्ना दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन ऐनविपरित कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गरेको तथ्य खुलिसकेको छ। ठेक्काको कामका लागि ५ कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरेको थियो।
सम्झौता नभएको ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुन्छ?
Advertisement 3
गत वर्ष (२०८०)वैशाखमा आह्वान गरिएको ठेक्कामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नै विवाद ननिम्त्याएको भए अहिलेसम्म विद्युतीकरणका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिसक्थ्यो।
तर, घिसिङले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत नगरेपछि विवाद चुलिँदा यसको सम्झौता पनि भएको छैन। त्यसो भए ठेक्का सम्झौता नभएको, यससम्बन्धी आर्थिक भुक्तानी नभएको अवस्थामा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्छ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक वरिष्ठ अधिकारीले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार हुन आर्थिक लेनदेन मात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई अस्वीकार गरे। उनले आर्थिक लेनदेन मात्रै नभएर कुनै पनि खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनसम्मत भए/नभएको विषयले पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत पुष्टि हुने बताए। ‘भ्रष्टाचार हुन आर्थिक लेनदेन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले खरिदसम्बन्धी कामको कानुनी प्रक्रिया मिलेनमिलेको हेर्ने हो। आवश्यक कागजात अध्ययनपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने हो।’
प्राधिकरणको विषयमा अहिले आएका विवरण तथा समाचारसमेत हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने नियत देखिएकाले आधिकारिक कागजात हेरेर मात्रै त्यस्तो पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो। विगतमा पनि भ्रष्टचार गर्ने नियत वा बदनियतले गरिएका कार्य पुष्टि भएर अख्तियारले मुद्दा चलाएका उदाहरण रहेको उनले बताए। ‘विगतमा पनि बदनियत नै पुष्टि भएर मुद्दा चलाएका उदाहरण त छन्,’ ती वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा आवश्यक कागजात हेरेर मात्रै बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
त्यसो त प्राधिकरणका ठेक्का सम्बन्धमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र उनले जाँचबुझ समिति संयोजक बनाएका राजन ढकालको ‘बदनियत’ उच्च अदालत पाटनको एउटा फैसलाले पनि पुष्टि भइसकेको छ। तार आपूर्तिसम्बन्धी डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको मुद्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)मा पुगेको थियो। पीपीआरसीले ठेक्का मूल्यांकनका लागि कानुनीअनुसार गठन गरिएको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः मुल्यांकनको आदेश दिएको थियो। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले राजन ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे।
उक्त समितिले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बीकोई कम्पनीलाई ठेक्का दिन सिफारिस नगरेर उक्त कम्पनी अयोग्य ठहर गरिदियो। त्यसपछि फेरि पीपीआरसी पुगेको उक्त मुद्दामा प्राधिकरण हार्यो। दुईदुईपटक मुद्दा हारेको प्राधिकरणले विद्युतीकरणका लागि आयात गर्नुपर्ने तारको ठेक्का १५ महिनासम्म रोकिदियो। र अन्तिममा गत असार ७ गते उक्त ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि कानुनअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने बीकोई कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो। पाटन उच्च अदालतले प्राधिकरणले गरिरहेको काम कानुनविपरित रहेको ठहर गर्दै प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरिदिएको छ।
यही भदौ १९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। यद्यपि उक्त फैसलाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र पटकपटक जाँचबुझ समितिको संयोजक रहेका राजन ढकालको बदनियत पुष्टि गरिदिएको छ।
उच्च अदालतको फैसलालले दुवै जनाले अनियमितताको नियतले न्यायिक निकाय पीपीआरसीको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको पुष्टि भइसकेको छ। ‘अदालतको आदेशले बदनियत राखेको पुष्टि त हुन्छ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा आयोगमा उजुरी आए हामीले कानुनी प्रक्रिया मिले/नमिलेको हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हाम्रो दायित्व नै हुन्छ।’
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
