कुलमानले ठेक्कामा मनपरी गरेको उजुरी लेखा समितिमा
प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्को पनि उजुरी परेको छ। उद्योगी/व्यवसायीसँगको विद्युत् महसुल बक्यौता विवादको समाधानका लागि छलफल गरिरहेको लेखा समितिमा विद्युतीकरणको ठेक्का सम्बन्धमा घिसिङले गरिरहेको बदमासीविरुद्ध अर्को उजुरी परेको हो।
Advertisement 1
उजुरीमा घिसिङले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्का आफ्ना दाई एजेन्ट रहेको भारती कम्पनीलाई दिन नेपालको खरिद कानुन मिच्न खोजेकाले आवश्यक छानबिन गरीदिन माग गरिएको छ। साथै पूर्वाधार निर्माणमा समेत ढिलाइ गरेर वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बदनाम गर्न खोजेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं लेखा समिति सदस्य दिपक गिरीले बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न गत वर्ष ठेक्का आह्वान गरिए पनि काम अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा उजुरी परेको पुष्टि गरे। ‘बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न ठेक्का आह्वान गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा हालै एउटा लिखित आएको छ,’ सांसद गिरीले भने, ‘अहिले लेखा समितिमा उद्योगी/व्यवसायीसँगको विद्युत् महसुलको विवाद समाधान सम्बन्धमै छलफल भइरहेको छ। त्यस (विद्युतीकरणमा ढिलाइको) विषयमा छलफल भएको छैन।’
Advertisement 2
पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी/व्यवसायी र प्राधिकरणबीच रहेको विद्युत् महसुलसम्बन्धमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। समितिले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई समितिमै बोलाएर निरन्तर छलफल गरे पनि समाधान निस्कन सकेको छैन। पछिल्लो उजुरी भने ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का आह्वान भएको करिब डेढ वर्ष पुग्दा पनि काम अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा हो।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढेको सन्दर्भमा संसद्मा उजुरी परेको बताए। ‘उजुरी परेको जस्तो लाग्छ कतातिर हो,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘तर त्यो उजुरी हेरिसक्या अवस्था छैन।’
Advertisement 3
पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणकै विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा छलफल गरिरहेकाले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी उजुरीको पालो नआएको प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ। ‘धेरै उजुरी भएर पालो आएन भनेर बुझ्नुपर्छ। परिसकेको उजुरी सम्बन्धमा कामकारवाही अघि त बढ्छ नै। कतिपय उजुरी अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘अनौपचारिक तथ्यतथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भएकाले कारवाही अघि बढाउन केही ढिला भए पनि कारवाही नै नहुने भन्ने हुँदैन।’
के हो ठेक्का विवाद?
गत वर्ष २०८० वैशख ७ गते प्राधिकरणले बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानीमा ५औं चरणको कामअन्तगर्त २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त ४ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
२०८० असार १० गतेसम्मको समयसीमा राखेर गरिएको बोलपत्र आह्वानअनुसार ५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावहरुको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा सबै ५ वटै कम्पनी उपयुक्त देखिएका थिए। बोलपत्रहरुको प्राविधिक प्रस्तावको परीक्षण तथा मूल्यांकन अच्युतबाबु घिमिरे संयोजकत्वको समितिले प्रक्रियाअनुसार नै गरेको छ। ‘वानएसटुई’को प्रक्रिया अनुसार ५ वटै बोलपत्रदाताको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर निष्कर्ष समितिको छ। सोही निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन घिमिरे संयोजकत्वको समितिले स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको थियो।
घिसिङले उक्त प्रतिवेदन २०८० साउन ३० मा स्वीकृत पनि गरेका छन्। साथै सोही दिन ऋणदाता ईआईबीलाई पनि स्वीकृतिका लागि पठाएका छन्। ईआईबीले त्यसको एक हप्तापछि भदौ ५ गते उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै ‘नो अब्जेक्सन’ पठाएको छ।
ईआईबीको स्वीकृतिको भोलीपल्टै भदौ ६ गते प्राधिकरणले बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसको एक हप्तापछि भदौ १३ गते प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यस्तै चीनको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव छ। भारतकै ज्याक्सन लिमिटेडको प्रस्ताव २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागतको छ। नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिको २ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रस्ताव छ। त्यस्तै भारतकै मोहन इनर्जी कर्पोरेसनको २ अर्ब ३५ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव छ।
खोलिएको आर्थिक प्रस्तावअनुसार चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही रहेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिले २०८० कार्तिक १९ गते प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसमक्ष पेश गरेको थियो। तर, स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरको अस्वाभाविक रहेको लागत रकम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरणले मंसिर ११ गते अर्को समिति गठन गरेर प्रस्तावदाताको लागत अनुमान संशोधन गरिदिएको हो।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा प्रतिवेदनमाथि जाँचबुझ गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर समितिमार्फत रुद्रानीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्दै ६१ अर्बभन्दा बढी लागत रकमबाट घटाएर २ अर्ब १४ करोडमा झारिदिएको हो।
उक्त समितिले रुद्रानीको कबोल अंक प्राधिकरणको लागत स्टिमेटभन्दा १०.९७ प्रतिशत कम रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको हो। उक्त प्रतिवेदन प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पुस ३ गते स्वीकृत गरेका छन्। त्यसपछि प्राधिकरणले सोही माघ ७ गते रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। सूचनामा चित्त नबुझे १० दिनभित्र निवेदन दिन पनि उल्लेख छ।
चिनियाँ जोइन्टभेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनीले उक्त सूचनाअनुसार सोही माघ ११ गते प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको निवेदन दिएको थियो। निवेदनमा रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय विभिन्न कारणले उचित नभएकाले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग उक्त चिनियाँ कम्पनीले गरेको छ। तर, प्राधिकरणले उक्त निवेदनमाथि कुनै पनि जवाफ दिएन। प्राधिकरणको जवाफ नआएपछि चिनियाँ कम्पनीले माघ २१ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा हालेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४९ अनुसार प्राधिकरणको निर्णय पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो।
२१ गतेसम्म निवेदकको निवेदनमाथि कारवाही गर्न कुनै जवाफ नदिएको प्राधिकरणले २२ गते एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। निवेदक कम्पनीले माघ ११ गते दिएको निवेदनको आधारमा माघ १२ कार्यकारी निर्देशकले गठन गरेको समितिले माघ २२ गते प्रतिशत पेश गरेको छ। माघ २२ मा तयार गरी माघ २४ गते दर्ता भएको प्रतिवेदनमा भारतीय रुद्रानी र चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको प्रस्तावमा १० करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको फरक उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत रुद्रानीको तुलनामा १० करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँले बढी उल्लेख गरिएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गरेको निवेदनअनुसार फागुन १५ गते सुनुवाईका लागि बोलाएको थियो। व्यापक छलफलपछि समितिले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्ने काम कानुनअनुसार नभएको बताएको छ। कानुनअनुसार रुद्रानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नमिलेकाले प्राधिकरणको निर्णय र सूचना बदर गरिएको समितिको आदेशमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा ५को (ख)३ अनुसार प्राधिकरणको उक्त निर्णय पुनःमूल्यांकन गर्न समितिले स्पष्ट आदेश गरेको थियो।
समितिले रुद्रानीलाई ठेक्का दिने निर्णय पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरणले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। जसका कारण दुर्गममा विद्युतीय पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ। विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदा हजारौं नेपालीले विदुत् सेवा लिन नपाएको अवस्था छ। साथै नागरिकलाई विद्युत् उपभोगबाट वञ्चित गरेको भन्दै सरकारको पनि आलोचना हुने गरेको छ।
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
