‘अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीसँग हुँदा महसुल विवाद सामाधान किन भएन?’
काठमाडौं। उद्योगी/व्यवसायीबाट उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा संसद्मा सवालजवाफ चलिरहेको छ। विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चासो देखाएपछि यस विषयले सांसदमा प्रवेश पाएको हो। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मनपरी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयंमले यस विषयको छिनोफानो गर्नेगरी चासो दिएका हुन्।
Advertisement 1
यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, कुलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव र व्यवसायीहरुलाई सँगै राखेर छलफल पनि गरिसकेका छन्। छलफलका क्रममा प्राधिकरणले अनुचित गरिरहेको संकेत पाएपछि ओलीले यस विषयमा आइतबार संसद्मै जानकारी गराएका थिए। ओलीको भनाइ थियो, ‘उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्नुपर्छ। सरकारले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्छ। कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार हुन्छ।’
यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिएकाले छानबिन हुने पनि ओलीले बताएका थिए। माओवादीका एक जना सांसदले उद्योगीबाट विद्युत् महसुल नलिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्देशन दिएको बताएपछि ओलीले संसदमा आफूले गरेको पहलबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पनि उक्त विषयमा संसद्मा सवालजवाफ चलिरहेको छ। माओवादीका सांसदले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको बचाउ गरिरहेका छन्। अन्य सांसदले भने प्राधिकरणले विद्युत् उपभोग परिमाण उपलब्ध गराउन नसकेकाले मनपरी गर्न नपाइने बताइरहेका छन्। यही विषयमा मंगलबार नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले अनावश्यक प्रचार गरेको बताए।
Advertisement 2
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व निरन्तर माओवादीले गर्दा समेत विवादको समाधान गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे। ‘कुनै उद्योगी व्यवसायीसँग हाम्रो कुनै व्यक्तिगत लेनदेन होइन। तर राज्यले निर्णय लिँदा विधिभित्र टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन’ उनले प्रश्न गरे, ‘कानूनको जगमा उभिएर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो।’ पछिल्लो १० वर्षमा अधिकांश समय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइँ मन्त्रालयमा माओवादीसँग हुँदा अहिलेसम्म यो विवाद सामाधान किन हुन सनेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। पछिल्लो समय उद्योगीसँगको लेनदेन नमिलेपछि अहिले विवादको स्थिति सिर्जना भएको सांसद गिरीको दाबी छ।
Advertisement 3
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ