इकर्मचारी संवाददाता, 

Advertisement 1

काठमाडौं । जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) स्थानीय प्रशासनको प्रमुख मात्रै होइन, नागरिकको जीवन रक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गराउने प्रमुख जिम्मेवार संस्था पनि हो । जिल्लास्तरमा समग्र प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका सिडिओे संघीय संरचनामा कायम राख्ने, हटाउने वा तिनको खटनपटन कसले गर्ने भन्ने विषयमा बहस कायमै छ ।

सरकारी मर्यादाक्रममा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षभन्दा तल पारिए पनि व्यवहारमा सिडिओे नै जिल्लामा शक्तिशाली देखिएका छन् । जसकारण सिडिओेको खटनपटनको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएकोे छ । राजनीतिक दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम नै बनेको छ । गृह प्रशासनको नेतृत्वमा पुग्ने हरेक राजनीतिक नेतृत्वले सिडिओको खटनपटनमा चलखेल गर्छन् ।

Advertisement 2

आफूनिकट र अनुकूलका कर्मचारीलाई सिडिओेका रुपमा खटाउन र स्वार्थ सिद्धिलाई सहज बनाउन नेतृत्वको लगाव देखिन्छ । आफ्नो दल सरकारमा हुँदा अनुकूलको व्यक्तिलाई सिडिओे बनाउन जिल्ला तहका नेता हात धोएरै लाग्ने गर्छन् । योग्यता, क्षमता, सुशासन र सेवा प्रवाहमा पु¥याएको योगदानमा आधारित भएर होइन, दलीय झुकावका आधारमा गुणदोष छुट्याएर सिडिओे खटनपटन गर्ने अभ्यास हाबी हुँदा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्री फेरिदैपिच्छे मन्त्री र मन्त्रीको दलअनुकूल कार्यविधि फेरबदल गरेर सिडिओेको खटनपटन गर्दै आएको छ । सुशासन र सुधारको आश्वासन दिएर उदाएका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि मन्त्री हुने बित्तिकै त्यस्तै चलखेललाई निरन्तरता दिए । लामिछानेले एक वर्षअघि पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा सिडिओको खटनपटनबारे पूरानो कार्यविधि संशोधन गरेका थिए । तर दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका उनी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा नजाँदै पदमुक्त भए ।

उनीपछि गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पूरानो कार्यविधि कार्यान्वयन गरेनन्, त्यसै कार्यविधिलाई संशोधन गरे ।

एक वर्षपछि त्यही कुर्सीमा दोहोरिएर पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले फेरि उक्त कार्यविधिलाई दोस्रो पटक संशोधन गरे । सिडिओ खटनपटनमा यसरी हरेक पटक मन्त्री फेरिँदैपिच्छे हुने राजनीतिक चलखेलले गृह प्रशासनका कर्मचारी आजितमात्रै छैनन्, निराशासमेत छाएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले कार्यविधि संशोधन मात्रै गरेका छैनन्, आफू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउने वित्तिकै नौ जिल्लाका सिडिओसहित २२ जना अधिकारीको सरुवासमेत गरे । मन्त्रालयले भने संशोधित कार्यविधिले सिडिओ खटनपटनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिकारुपमा खटिने सिडिओको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीयस्तरको कार्य अनुभव, रुची, दक्षता र वरिष्ठताको आधारमा सरल, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यविधिमा संशोधन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम (९) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण तथा संशोधन गरेको हो ।

कार्यविधि बमोजिम जिल्लाको जनसंख्या र सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी त्यहीअनुसार सिडिओ खटनपटनको मापदण्ड तोएिको छ । जसअनुसार संघीय राजधानी काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १७ जिल्लाको सिडिओ हुन मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तिमा पनि एक वर्ष अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्नेछ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा सिडिओ भइसकेकालाई खटाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘क’ वर्गका १७ जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभवको साथै कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

उपसचिवलाई सिडिओको रूपमा पठाउँदा सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तिमा तीन महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

सिडिओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सिडिओेको जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यलयमा वा सिडिओे भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।

गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खठाउँदा प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारबाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सिडिओेलाई तत्काल सिडिओेको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?
‘क’ वर्ग (१७ जिल्ला) : काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर, सुनसरी, धनुषा, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चेक, दांग र सुर्खेत

‘ख’ वर्ग (२६ जिल्ला) : इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, धादिंग, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, दोलखा, धनकुटा, महोत्तरी, रौतहट, बागलुंग, सप्तरी, सर्लाही, स्याग्जा, सिन्धुपलाच्लोक र सिरहा

‘ग’ वर्ग (१८ जिल्ला) : अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, दैलेख, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा ।