काठमाडौं । उपप्रधान एवम गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोट, रुकुम लगायतका जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई वर्षा अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औँ बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरेका हुन् ।

Advertisement 1

अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले अपिल गरे । प्रक्रियागत अलमल र कानुनी जटिलताको मारमा भूकम्प पीडित पर्न नहुने कुराको हेक्का राखेर काम गर्न लामिछानेले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका छन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको पनि बताए ।

https://www.facebook.com/NDRRMA/videos/440901881776477

उनले भने, ‘हाम्रो निर्णय प्रक्रिया अलिकति लामो छ भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । समय परिवर्तन सँगसँगै हामीले यस्ता निर्णय गर्ने कुरामा हुने अस्वाभाविक ढिलाइलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुराको पनि अभ्यास गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ यो होइन कि अपरिपक्वताका साथ निर्णय गर्ने अवस्था पनि सिर्जना नहोस् भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिले पछिल्लो समय भएको भूकम्पको विषयलाई लिएर हेर्दाखेरी हाम्रा प्रक्रियागत अलमल र हाम्रा कानुनी जटिलताको बीचमा पीडित जो प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका हुन्छन् ।’

जनताको नैसर्गिक अधिकार हरण हुन नहुने भन्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘समयमै आफनो सुरक्षित आवासमा बस्ने उहाँहरूको जुन अधिकार हो । त्यो अधिकार कुनै पनि ढंगले संकुचित नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्नेछ । त्यसकारणले यी कार्य सम्पन्न गर्नका निमित्त एउटा प्रतिबद्धताको पनि आवश्यता छ । कम्तिमा पनि वर्षा अगाडि उहाँहरूले घरभित्र बस्ने पाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना र अपेक्षा छ । त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो काम अगाडि बढाउनपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारी छन् । तिनलाई अलिकति छिटो, छरितो ढंगले अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि आग्रह गर्छु ।’

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाईको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।