नेपाल दुई सदनात्मक संसदीय ब्यबस्था भएको मुलुक हो। ती मध्ये माथिल्लो सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ। यसमा ५९ जना सदस्य हुन्छन्। यिनीहरू मध्ये एक तिहाई सदस्यको चुनाव हरेक २ वर्षमा हुन्छ र यिनीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। यस पटक पनि रिक्त हुन गै रहेका १९ जना सदस्यहरुको चुनाव यही माघ महिनाको ११ गते हुदै छ। हाल विश्वका करीव ४०% देशमा दुई सदनात्मक ब्यबस्था रहेको पाईन्छ।

यसको कारण के होला भन्ने तर्फ हेर्दा देशको लागि आवश्यक परेका तर चुनाव लडेर नआउने ब्यक्तित्वलाई विधायीकामा ल्याउनु परेमा र तल्लो सदनमा हुने निर्वाचनले देशको समष्ट चित्र समेट्न नसक्ने अवस्थालाई संवोधन गर्नु परेमा माथिल्लो सदनको आवश्यकता पर्छ र कतिपय देशका माथिल्लो सदनमा कार्यकारिणी अधिकार समेत हुने भएकोले पनि यसको आवश्यकता महसुस गरिएको हुन्छ। त्यस्तै तल्लो सदनका हरेक सदस्यले आफ्ना मतदाताहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भने माथिल्लो सदनको सांसदले आफू चुनिएको प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छ। नेपालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभामा महिला,दलित,अपांग वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा राखिएको छ। तर यी शर्तहरूलाई आफू अनुकूलको ब्याख्या गरेर संविधानमा भएको ब्यबस्थाको दुरूपयोग गरिएको पाईन्छ।

यदि कुनै मान्छे मतदाताको रूचीमा परेन भने पनि केन्द्रीय नेताको पकेटमा छ भने त्यस्तोलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटामा पारेर पनि राष्ट्रिय सभामा ल्याईन्छ। यस्ता मानिसलाई पनि मनोनित गरिन्छ जुन राष्ट्रिय सभामा पर्न कतै बाट पनि योग्य ठहरिदैन। मतदाताले दुत्कारेर पनि नेताले चोख्याएर राष्ट्रिय सभामा ल्याएका नेताको सूची बलियै छ र यो प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिदै छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रतिनिधि सभामा समेटिन नसकेका र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने ब्यक्तित्वहरू चयन गरिनु पर्ने राष्ट्रिय सभा काम नपाएका र नेताको चाकडी गरेका फाल्तुहरूबाट भर्ने गरे बाट राष्ट्रिय सभाको अपमूल्यांकन भै रहेको पाईन्छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सभाको ब्यबस्था गरेता पनि यसको औचित्यताको पुष्ट्याई कतै गरिएको पाईदैन। यसको सहमती वा स्वीकृतिमा मात्र विधेयकले कानूनी रूप प्राप्त गर्छ भन्ने पनि छैन। तल्लो सदनबाट उठेको अध्यादेश यसले पारित गरे पनि नगरे पनि कानून बन्न नसक्ने अवस्था देखिदैन। तल्लो सदन नभएको अवस्थामा पनि यसको अस्तित्व रहन्छ तर गर्न केही सक्दैन। यसको अभावमा न ऐन बन्न रोकिन्छ न सरकार बन्न रोकिन्छ न यो संग कार्यकारिणी अधिकार छ, यसैले यसलाई औचित्यहीन बनाईएको छ।

यसको औचित्य पुष्ट्याइ हुने आधार एउटै छ त्यो हो राजनीतिक दलका असन्तुष्ट र चाकडीवालहरूको ब्यबस्थापन। यसरी यसको लागि विशेष काम नै नदिने हो भने जनताले खाई नखाई तिरेको कर यसको नाममा दुरूपयोग नगरे हुन्छ। हुन त विश्वमा ६०% देशका संसद एक सदनात्मक भएर चल्छ भने हामीले मात्र राजस्वको दुरूपयोग गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनुको कुनै अर्थ छैन। यदि राष्ट्रको हित चाहने हो माथिल्लो सदनका कल्पनाकारले जुन चाहना गरेर यसको कल्पना गरेका हुन त्यसले मूर्त रूप पाउनु पर्यो हैन भने एक सदनात्मक ब्यबस्था गरे हुन्छ। जनप्रतिनिधिमूलक निकायको औचित्य त्यति बेला पुष्ट्याई हुन्छ जति बेला यसले देश र जनताको हितमा काम गर्छ, कुनै बेला यसको अभाव खट्किन्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका पुष्ट्याई गर्न सकेको छैन वा यसलाई भूमिका बिहीन बनाईएको छ।त्यसैले संविधानमा संशोधन गरेर यसलाई कृयाशील बनाउन सकिदैन भने यो तह खारेज गरौं।