प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायायाधिवक्ता अग्नी खरेलले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यलयको उनको राजीनामा बारे पृष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनपछि निकै असहज महसुस गर्दै आउनुभएका खरेलले केही समयअघि राजीनामा दिन खोजेका थिए तर त्यो समयमा राजीनामा दिनबाट रोकिएका थिए ।  खरेलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग सल्लाह गरेर महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीबाट पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किने निर्णय लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता हुने प्रावधान भए पनि ओलीले बाबुराम दाहाललाई छुट्टै कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा छन् । यस्तै प्रमको संसद बिघटन गर्ने निर्णयपछि खरेल विच्किएको कतिपय कानुनका जानकारहरु टिप्पणी गर्दछन् । कार्यकाल सम्हालेको तीन बर्षेमै खरेलले राजीनामा  दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले २०७४ साल फागुनमा महान्याधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन्। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल नेकपा एमालेबाट दुवै संविधानसभाका सदस्य थिए।