५८ सह सचिव सरुवाको सूची भित्रभित्रै गायब भएको छ । मन्त्री,मुख्यसचिव,सचिवदेखि केही डन सहसचिवको स्वार्थका कारण महिना दिन अगावै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर भएको निर्णय कार्यान्वयनमा नआई गायब बनाइएको हो । गत १६ कार्तिकको क्याविनेटले ५८ जना सहसचिव सरुवा गर्नेगरी सूची मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । सरुवा गरिँदा एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि बसेका सहसचिवहरुलाई अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायगत सरुवा गर्ने खोजिएको थियो । एकै निकायमा २ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका, प्रदेशमा लामो समय काम गरिसकेका र प्रदेशमा खटाउनुपर्ने तय भएकाहरुको सरुवा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसम्बन्धमा निर्णय पनि भएको थियो ।

Advertisement 1

तर, निर्णय भएको महिना दिन व्यतित हुन लाग्दा समेत सरुवाको सूची सार्वजनिक भएको छैन । सरुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन ।

सहसचिव खटन पटन गर्ने बिषयमा मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुबीच कुरा नमिलेपछि सरुवा रोकिएको बताइन्छ । उसो त केही सहसचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरुवा सूची गायब भएको हो ।
उसो त सरुवा गरिँद ायस अघि प्रदेशमा बसेर काम गरिसकेका केही सहसचिवहरुलाई प्रदेशमै खटाउन खोजिएपछि उनीहरुले पनि सरुवा रोक्न रोल खेलेको मुख्य सचिव निकट स्रोतको आरोप छ । एकपटक प्रदेशमा बसेर आइसकेको भन्दै अब प्रदेशमा जाँदिनँ, संघमै बस्छु भन्ने अडान राखेका कारण सरुवा रोकिएको बताइएको छ ।

Advertisement 2

यसका साथै अन्य केही मन्त्री र सचिव तथा उच्च पदस्थहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यक्तिहरूको सरुवा नभएको भन्दै सो सरुवामा संशोधनको प्रयास गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू नै केही ‘डन’ सहसचिवहरूको रुचिअनुसार अघि बढ्दा पनि सरुवाहरू बढी विवादित हुने गरेको बताइन्छ ।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले नै प्रस्तावित सूचीमा विभिन्न कारण देखाएर सरुवा रोकिदिएको उनीहरुको आरोप छ ।
सहसचिव सरुवाको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सरुवाको अन्तिम सूची प्रमाणीकरण गर्नुअघि मुख्यसचिवले मन्त्रीहरुसँग राय सुझाव लिने गर्छन् । त्यसक्रममा नै मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत कतिपय सहसचिवको सरुवा रोक्न, कतिपयलाई आफ्नो मन्त्रालयमा नपठाउन र आफूले नरुचाएकालाई सरुवा गरिदिन दबाब दिएको कारण सरुवा रोकिएको बताइएको छ ।