लामो समयसम्म मुर्झाएको सरकारी कार्यालयमा कार्यरत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियान फेरि जागेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन लोकसेवा आयोगबाट रायसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । त्यहाँ दफादार छलफल भइरहेको भनिए पनि स्टक होल्डर मानिएका कर्मचारीहरुलाई मस्यौदा समेत नदिइ गोप्य रुपमा ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि लामो समयसम्म सुस्ताएको राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान फेरि व्युतिएको हो ।

Advertisement 1

आइतबार राजधानीमा जुटेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण समूहले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने सात बुँदे बिषय सार्वजनिक गरेको छ ।समूहले कर्मचारी समायोजन पुनरावलोकन गर्नेदेखि समायोजित कर्मचारीको अन्तर तह सरुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

उनीहरुले निजामती सेवाको प्रवेश विन्दु चौथो, छैटौं, नवौं र एघारौ तहलाई बनाउन माग राखेका छन् । यस्तै पदपूर्ति गरिँदा संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको छैटौं तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था, चौंथो तहको पदपूर्तिमा ७० प्रतिशत खुल्ला २० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाको माग राखेका छन् ।

Advertisement 2

यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागु गर्न,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदमा स्वचालित तहवृद्धि सहितको तहगत प्रणाली लागु गरियोस, ५ वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष भन्दा वढि सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धिको व्यवस्थाका साथैं एघारौं तह (सहसचिव वा सो सरह) र नवौं तह (उपसचिव वा सो सरह) श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारी योग्य हुने व्यवस्था गरियोस, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाइयोस, कर्मचारी समायोजनले मर्कामा परेका कर्मचारीलाई समायोजन पुनरावलोकनको व्यवस्था सहित समायोजित कर्मचारीको अन्तरतह सरुवाको व्यवस्था गरियोस, सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासनका माध्यमबाट शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा नभए चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।