पूर्व गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठले सिआइबी नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिआइबीजस्तो क्रिम प्रहरी अफिसरहरू रहेको कार्यालयले नक्कली र सक्कली डाक्टर नचिन्ने भन्ने हुन्छ ? सिआइबी डा रञ्जित यादव पक्राउ प्रकरणमा नराम्रोसँग चुक्यो । यो प्रकरणले चौकी र सिआइबीमा के फरक रह्यो ? उनी प्रश्न गर्दछन् ।
डा यादवको प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगको मौनता पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । भन्छन आयोग युरो र डलर आउने विषयमा मात्र बोल्ने हो ? दलित महिलालाई छिसिक्क केही भए विज्ञप्ति निकालेर अमेरिका पु¥याइसकेको हुन्छ एउटा सम्मानित डाक्टरको मानवअधिकार संरक्षण भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्दैन ? अदालतले अभियुक्तलाई म्याद थपका लागि लैजाँदा किन, कसरी सोधपुछ गर्नु पर्दैन ? यसमा न्यायाधीशबाट अक्षम्य अपराध भएको छ । न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्छ र सिआइबीले क्षमा माग्नुपर्छ डा. रञ्जितको प्रकरणमा ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्रीद्धयका घरमै गएर बयान लिइएको पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । कानुनका अगाडि सबै बराबर होइन ? प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिन उनकै घरमा पुग्ने ? मान मर्यादासहित सिआइबीमै बोलाएर बयान लिनुपर्ने होइन ? भीआइपीलाई एउटा कानुन, सर्वसाधारणलाई अर्काे कानुनजस्तो भएन ? यस्तै यस्तै कारण यो संस्था नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको हुँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टेबुलमा आएको फाइलको टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही हुने अनि जसले राय लेख्यो, उसलाई चाहिँ न्यायाधीश भएकै कारण उन्मुक्ति दिने कुरा कसरी न्यायसंगत भयो ? टिप्पणी उठाउँदा लाभ लिएको भए त उसको पनि बालुवाटारमा जग्गा हुँदो हो । जग्गा लिने पूर्व निर्वाचन आयुक्त, बहालवाला न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिने ?

श्रेष्ठ २८ वर्ष निजामती सेवामा बिताएर अहिले अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । ०३४ सालमा श्रीकान्त रेग्मी, नवीन घिमिरे, महेश कार्कीसँगै निजामती सेवामा पाइला राखेका उनी हक्की र खरो स्वभावका प्रशासकको रूपमा चिनिन्थे । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुँदा ‘क्याबिनेटले चण्डीलाई सचिवमा बढुवा ग¥यो भने म राजीनामा दिन्छु’ सम्म भनेका थिए । त्यही खरो स्वभावका कारण उनलाई क्षेत्रीय प्रशासकको रूपमा धनकुटा खेदियो । बद्रि मण्डलले पनि उसैगरी पेलेका थिए । राजश्व समूहका श्रेष्ठले लामो समय कर अधिकृतको रूपमा कार्यसम्पादन गरे । पढाईमा अब्बल थिए, उपसचिव र सहसचिव तहको परीक्षामा पहिलो नम्बरमै नाम निकालेका उनले सचिवमा बढुवा भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक ६ महिना, वन सचिव ३ वर्ष र डेढ वर्ष गृहसचिव चलाए । जागिरे जीवनको अन्तिम समय सुखद रहेन । पाँच वर्ष सेवा हद लागेर सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका उनलाई जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा अतिरिक्त समूहमा लगेर थन्काइयो र मुख्यसचिव बन्ने लाइनबाट झिकेर लोकमान सिंह कार्कीलाई माथि उकालियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिदाइसमेत गरेन । ०६३ को व्यवस्था परिवर्तनपछि केही संवैधानिक निकाय र आयोगमा नियुक्तिको अफर आए पनि गएनन् । झण्डै पाँच वर्ष मेरो मोबाइलको बोर्ड डाइरेक्टरका रूपमा काम गरे । शेयर स्ट्रक्चर नै परिवर्तन भएपछि बोर्डबाट हटे ।