सरकारको प्रथामिकतामा किन पर्दैन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ?
स्थायी सरकार मानिन्छ कर्मचारीलाई । त्यही स्थायी सरकार चलाउने मन्त्रालय हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।
तर हाम्रो मुलुकमा कर्मचारी परिचालन गर्ने मन्त्रालयलाई कम प्रथामिकतामा राखिएको पाइन्छ । लाखौंका संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुको परिचालन गर्नेदेखि उनीहरुका लागि नीति नियम बनाउने र देशभरका ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हेपिएको मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ ।
Advertisement 1
जस्तो पछिल्ला आठ बर्षमा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका मन्त्रीहरुको पृष्टभूमि हेरौं त,कुनै समय लालबाबु पण्डितलाई यो मन्त्रालयको कमाण्डर बनाएर खटाइयो । केपी ओलीको सरकार बन्दा सबैभन्दा पहिला मन्त्रीद्धय थममाया थापा र लालबाबु पण्डितलाई शपथ खुवाइयो । थममायालाई महिला बालबालिका मन्त्रालय दिइएको थियो भने लालबाबु पण्डितलाई विना विभागीय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइयो । कुनै समय माधव नेपाल गुटमा पण्डित छोटो अवधिमै मन्त्री पदबाट हटाइयो र खटाइयो हृदयेश त्रिपाठीलाई ।
जो कुनै पार्टीमा थिएनन् तर सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेर जितेका थिए । स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीको बर्हिगमन पछि मन्त्रीका रुपमा भित्रिए दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,उनी पछि सिन्धुपाल्चोकका सांसद गणेश पहाडीले केही समय मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।
Advertisement 2
देउवाको सरकार हुँदा उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले यो मन्त्रालय सम्हाले । त्यस पछि मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारीमा आइपुगे अमनलाल मोदी । उनले ६ महिना २७ दिन मन्त्रालय चलाए र अस्ति सोमबारमात्र जनमत पार्टीकी अनिता साहलाई कर्मचारी चलाउने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीयतापछिको आठ बर्षमा आठ जना नै मन्त्री परिवर्तन भएका छन् । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्ने अनिता न त राजनीतिक पृष्टभूमिकै हुन ।
कुनै समय एनजिओमा काम गरेकी,मेयरको टिकट पाएर उठेर पराजीत व्यक्तिले कसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाक्न सक्लिन ? अनि कसरी कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउन सक्लिन ?
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनेदेखि कर्मचारी परिचालन पारदर्शी ढंगबाट गर्नु अनिताका अगाडि फलामको च्यूरा चपाउनु जतिकै असहज छ । मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष पूरा भयो तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको ऐन आउन सकेको छैन । स्थायी सरकार कमजोर हुँदा राज्य नै कमजोर हुने हो । हिजो संघीय निजामती सेवा ऐन अगाडि बढाइएकोमा हाउसबाटै फिर्ता पठाइएको तीतो विगत साक्षी नै छ । त्यस्तो स्थिती नहोरिएला भन्न सकिन्न ।
