देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सबैजसो प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना तथा बढुवाको काम सुरु गरिसकेका छन् । मधेस प्रदेश त आफ्नै निजामती सेवा ऐन बनाउने पहिलो प्रदेश थियो । यहाँ विसं २०७७ फागुन २८ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७’ प्रमाणीकरण भई लागू गरिएको थियो । अझ सो ऐन बनाउनुअघि नै मधेस प्रदेशसभाले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६’ बनाएर विसं २०७६ भदौ २२ गते मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेको थियो ।

Advertisement 1

आयोगले प्रदेश निजामती र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका पदपूर्तिका लागि प्राप्त मागअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको छ तर त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अभिलेखका लागि पिआइएस नम्बरसमेत पाउन सकेका छैनन् । अब भने सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले प्रादेशिक पिआइएस पोर्टल मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशमै वैयक्तिक विवरणसहितको अभिलेख राख्ने बाटो खुलेको छ ।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्र र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को तर्फबाट उपनिर्देशक सुशीला अर्याल र मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रदेश कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने बाटो खुलेको हो ।

Advertisement 2

वैयक्तिक सूचना प्रणाली (आइपिएस) पोर्टल लामो समयपछि हस्तान्तरण हुनुलाई यहाँ एक ऐतिहासिक कार्य भन्दै सरोकारवालाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । समझदारीपत्र आदान–प्रदान तथा पोर्टल हस्तान्तरण समारोहमा प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रदेश तथा स्थानीय कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसको पूर्ण र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले सङ्घीयताको सबल कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेश तथा मातहतमा रहेका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रदेशले नै राख्ने विषय एक ऐतिहासिक सफलता भएको धारणा राखे । “मधेस प्रदेश सरकारले पहिलोपटक निजामती कर्मचारी, प्रदेश लोकसेवा र प्रहरी ऐन बनाउने हिम्मत गरेको थियो । यसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको भूमिका पनि स्मरणीय छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “ढिलै भए पनि कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सूचना प्रणाली नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु एक अर्को ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छु ।”

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरलगायतले प्रदेश कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख प्रभावकारी ढङ्गले राख्न र अन्य प्रदेशलाई समेत उदाहरणीय सन्देश दिने गरी कार्य गरेर देखाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे । मधेस प्रदेश कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेखका लागि पिआइएस पोर्टल प्राप्त गर्ने चौथो प्रदेश हो । यसअघि बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई समेत पोर्टल हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का उपमहानिर्देशक अर्यालले पनि पोर्टल हस्तान्तरण भएसँगै लामो समयसम्म कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण राख्न नसकेका प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौँ कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुने बताए ।