सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै छ । बजेटमा साधारण खर्च कटौती, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी, पुँजीगत खर्चमा झिनो वृद्धि, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिने जस्ता विषयमा घोषणा हुँदै छ ।

Advertisement 1

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सीमाभित्रै रहेर १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । वर्षौंअघि स्थापना भएका तर अहिले असान्दर्भिक, दोहोरोपना र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई गाभ्ने र खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा गरिनेछ ।

यसअघि, जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र समिति मर्ज गर्ने घोषणा गरेका थिए । विभिन्न क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सेवा दिने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएका सार्वजनिक संस्थान विभिन्न दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा परिणत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा कुल २९ हजार ७३६ जना कर्मचारी छन् ।

Advertisement 2

करिब दुई दर्जन समिति, बोर्ड तथा कोष खारेज गर्ने तयारी छ । कर्मचारीको सुविधा तथा निवृत्तिभरणका लागि सवा एक खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने स्रोतले बताएको छ ।