सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ को बजेट भोली सोमबार ल्याउँदैछ । बजेटमा कर्मचारीको भत्ता कटौती हुने सम्भवना प्रवल रहेको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।

Advertisement 1

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार क्रमिक रुपमा तलब बढाउँदै दक्षिण एसियाका अन्य देशकै कर्मचारीको सरह नेपालका कर्मचारीको तलब पुर्याउने तर, यसपाली तलब बढाएर महँगी र पोसाक भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको बताएको छ ।

पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन होला ? यो पनि अर्काे चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । प्रतिवेदनमा मर्यादाक्रम मिलाउनदेखि कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । यस्तै आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

Advertisement 2

प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणले एउटा परिवारको मासिक न्यूनतम खर्च ३४ हजार निस्कन्छ भनेको छ। यसै आधारमा न्यूनतम तलब ३४ हजार बढी कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो । निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो यो दर्जाका कमचारीको औसत तलब अहिले २६ हजार ८२ रूपैयाँ छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले माथिल्लो र तल्लो तहको पदको तलबको अन्तर १ः५ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो। हाल निजामती सेवा भित्रको तलबमानको अनुपात १ः३ः०४ मा छ । आयोगले यो अनुपातलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत अनुपात १ः७ः३ पुर्याउन सुझाएको छ ।

त्यसअनुसार, पहिलो चरणमा १ः३ः५ र दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरणमा क्रमशः १ः४ः०, १ः४ः५ र १ः५ पुर्याउन भनिएको छ । सुझाव लागू भएमा सचिवको तलब पाँच वर्षमा १ लाख ७५ हजार पुग्नेछ ।

यस्तै ५ वर्ष अगाडिको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार यस वर्षबाट क्रमशः संस्थानहरु मर्ज वा खारेजको नीति लिने सार्वजनिक मञ्चबाटै बताउँदै आएका छन् ।सरकारको स्वामित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा रहेका छन् भने बाँकी नोक्सानमा रहेका छन्। यस्तै संस्थानमा भएको लगानीबाट सरकारले १ प्रतिशत लाभांश पाएको समेत बताउँदै अर्थमन्त्री महतले घाटामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई क्रमश निजीकरण गर्दै लैजाने समेत उल्लेख गरेका छन्।अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि यसपाली बजेटमार्फत १८ वटा संस्थानहरुलाई मर्ज गराउने घोषणा हुने जनाएको छ ।