पत्याउनुहुन्छ मामुली एउटा सुब्बाले सिंहदरबार र त्यहाँका हाकिमहरुलाई हल्लाइदिन्छन् र हायलकायल खेलाइदिनसक्छ भन्दा ? तर यस्तै भेटिन्छ अधिकांश मन्त्रालयहरुमा । सुब्बा तहको कर्मचारीको पावर र हैसियत यतिसम्म छ कि उस्ले मर्यादाक्रममा आफूभन्दा धेरै माथि रहेका मन्त्री,सचिवदेखि सहसचिवसम्मले गरेका निर्णयलाई पानीको फोका’ झैं क्षणभरमै उल्टाइदिएको । यस्ता जब्बर कर्मचारीलाई न त कुनै ऐन, कानुन आकर्षित हुन्छ । कसैले छुन वा चलाउन सक्छ । न त कुनै परिपत्रले केही लछार्न सक्छ ? यहीबाट प्रष्ट हुन्छ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ऐन,कानुनले कम र ‘डनतन्त्र’ले बढी चलिरहेको छ ।
यस्ता शक्तिशाली  कम्युटर अपरेटर हुन,ध्रुव भण्डारी,राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणीका कर्मचारी । कर्मचारी संकेत नम्बर,१९५२८१ रहेका उनी ठूला करदाता कार्यालय,ललितपुरमा डाटा इन्ट्री सुपरभाइरजरका रुपमा कार्यरत छन् । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल विविध सेवा अन्र्तगतका भण्डारीलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा अन्तरगत पठायो गत बर्षको भदौं २० मा । यसरी सरुवा भएको आठ महिना पूरा भइसकेको छ । तर यी सुब्बा तहका कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा पठाउन ठूला करदाता कार्यालयका हाकिम राजेश्वर ज्ञवालीले समेत कुनै चासो देखाएका छैनन् । बरु उनी आफैं भन्सार विभाग ताकेर बसेका छन् ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिको आडमा खटाइएको ठाउँमा नजाने,आफूखुसी बस्ने कर्मचारीहरु उपर निर्मम बन्ने भन्दै संघ,प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
हेर्न बाँकी छ,मन्त्रालयले गरेको परिपत्र बमोजिम यी सुब्बा साता दिन भित्र रमाना लिई महालेखामा पुग्छन वा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय भोग्छन् ?
मन्त्रालयले हिजै गरेको परिपत्रमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्नको लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने समेत जनाएको छ ।हेर्न बाँकी छ खटाएको ठाउँमा सुब्बा साब नगए राजेश्व ज्ञवालीहरुको तलबबाट असुल उपर गरिन्छ वा गरिदैन ?

ध्रुवजस्ता कर्मचारी हरेक मन्त्रालय,सरकारी कार्यालयमा भेटिन्छन्,खोज्ने हो भने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्र अनुसार त्यस्ता कर्मचारीहरु कारवाहीका भागिदार हुनेछन् । हेर्न बाँकी छ मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको परिपत्र अनुसार उनीहरु कारवाहीमा पर्दछन् वा त्यो परिपत्र नै पानीको फोका बन्न पुग्दछ ।