केही महिना अघि सचिवमा बढुवा भएका सुरेश आचार्यको पदस्थापन भयो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा । भूकम्प अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लाका निजी आवास, सांस्कृतिक धरोहर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक र खानेपानी संरचनालगायत पुनःनिर्माणको जिम्मेवारीसहित २०७२ साल पुस १२ गते स्थापना भएको विभाग हो यो । तर ५ वर्षमा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न नभएपछि १० पुसको क्याविनेटले थप एक वर्षका लागि म्याद थपेको छ । कुशल प्रशासकको छवि बनाएका आचार्य जागिर अवधिमा लामो समय पर्यटन मन्त्रालयमा बिताए अहिले प्राधिकरण हाँक्दैछन् । इञ्जियर पृष्टभूमिका उनी कुशल प्रशासक त हुन नै,अब्बल गीतकार पनि हुन् । जागिरबाट बचेखुचेको समय साहित्य श्रृजनामा रमाउँछन् । सांगीतिक फाँटमा सियरा उपनामले परिचित सचिव आचार्यले केही अघिमात्र तिम्रो प्रेरणाले नामक गीति एल्वम बजारमा ल्याएका छन् । उनै सचिव आचार्यसँग हाम्रा सहकर्मी महेश्वर गजुरेलले केही जिज्ञासा राखेका छन् :

Advertisement 1

विनाशकारी भुकम्पपछि समग्रमा हामी पुनः र्निर्माणको कुन चरणमा छौं ?
पछिल्लो समयमा भएको पसनर्निर्माणको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ । जोखिम वर्गका वृद्धवृद्धा अपाङ्ग, बालबच्चा, एकल महिलामात्र भएकालाई रु ५० हजार थप र प्रावधिक सहयोग दिएर पुनःनिर्माण अघि बढेको छ ।
भूकम्पले निजी आवास मात्र होइन्,सार्वजनिक सम्पदा र सपत्ति ध्वस्त बनायो । भूकम्पले हामीले जे जस्ता कुरा गुमायाँै, क्षति भयो, त्यसलाई पुर्ननिर्माण गर्ने हो । भूकम्पपछिको स्थितीलाई हेर्दा ८ लाख नीजि आवास पुर्नर्निर्माण हुनुपर्नेमा ७२ प्रतिशत लाभग्राही घर निर्माण गरेर गृह प्रवेश गरिसक्नु भएको छ । सरकारले चरणबद्ध रुपमा ३ लाख राहत दिने प्याकेज ल्यायो । कतिपय यस्ता लाभग्राही हुनुहुन्छ जस्ले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार लिएर आफ्नो आवास सामान्य मर्मत गर्नुभएको अबस्था छ । केहीले प्रवलीकरणको काम सम्पन्न गरी १ लाखसम्म बुझेका छन् । तीन चरण पार गरेपछि तेश्रो तथा अन्तिम किस्ता बुझ्न सकिने प्रावधान हो । यसरी घर बनाउने लाभग्राहीको संख्या अधिक छ । अहिले पनि स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणमा भएको समस्या बुझ्न २८ जिल्लामा १४ टोली पठाएका छौं ।
बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? के छ त्यसको तयारी ?
सजिला काम चाँडै सकिन्छन्,अप्ठ्यारा र चुनौतिपूर्ण काम बाँकी रहन्छ । पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा देखे वा भोगेको कुरा हो यो । नीजि आवासका जतिले घर पुर्नर्निमाण गर्नुपर्नेथ्यो अर्थात जति लाभग्राही थिए सबैले घर बनाएका छैनन् । कतिपयको अन्यन्त्र घर भएका कारण यो काम नभएको हुनसक्छ । यस्ताको हकमा अनुदान सम्झौता भएको भए,तिनीहरुले पैसा बुझेको भए पैसा फिर्ता गराउने र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जो जोखिममा छन्,साँच्चै विपन्न वर्ग हुन उनीहरुको पुर्नर्निमाणको काम सम्पन्न गराउन विशेष सहयोग गर्ने योजना अनुरुप प्राविधिक सहयोगका साथैं घर निर्माणका लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । अहिले हामी कहाँ कहाँ पुर्नर्निमाण नभएको हो ? के कारणले नभएको हो ? त्यो पत्ता लगाएर विपन्न बर्गको हकमा घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर भए पनि पुर्ननिर्माणको काम समापन गराउने चरणमा छौँ । यसले बलियो घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ ।
जनगणनामा समावेशभन्दा धेरै लाभग्राहीको सुचीमा नाम लेखाए भन्ने सुनिन्छ नि ?
केही आधार र केही मापदण्ड बनाएर अनुदान दिइएको हो । भूकम्प पछि घरलाई हेरेर अनुदान दिने भनियो । यसो हुँदा परिवारमा कति जना बस्छन् त्यसको मतलव नगर्ने नीति अख्तियार गरेकोथ्यो । यस्तै घरमा कति परिवार बसेका छन् त्यसको गणना गर्ने र अनुदान दिने नीति बन्यो । एउटै घरमा चार वा पाँच परिवार बसिरहेका छन् भने तिनलाई छुटायउनु भएन् । अंशबण्डा गरेर बसेको अबस्थामा अनुदान दिनुपर्छ नीति बन्यो । गाउँघरमा मालपोतमा गएर रजिष्टे«सन पास गररेर अँशबण्डा गर्नेहरु कमै भेटिन्छन् । धेरैले मौखिक सहमतिमा अंशवण्डा गरेर बसेका छन् । ०६८ को जनगणनालाई आधारमा अहिले आउँदा अंशबण्डा भएको परिवार सङ्ख्यालाई दिने, भूमिहीनलाई दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले गरेको निर्णयका आधारमा दिने भन्ने निर्णय भयो । सोही आधारमा अनुदान गएको हो । अनियमितता भएको भन्न मिल्दैन् । हामीले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय त मान्नुप¥यो नि । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ । आगामी दिनमा घर सुरक्षित राख्ने दायित्व स्थानीय सरकारकै काँधमा छ । नीजि घरको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय सरकारकै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ । गुनासाहरु आए केही मान्छेले छलेर अशंबण्डा भएको,सगोलमा रहेका बाबुछोरा पनि छुट्टिएको देखाएर अनुदान लिए भन्ने तर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ । अढाइ सयभन्दा बढी लाभग्राहीले त पैसा फिर्ता नै गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिए पनि उनीहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ । असुली शुरु भएको छ । घर बनेको छैन भने कसैलाई पनि बाँकी किस्ता दिँदैनौ ।

गाउँको तुलनामा शहरमा पुनर्निमाणको काम ढिलो हुँदैछ भनिन्छ । त्यस्तै हो र ?
हाम्रो तथ्यांकमा पनि देखिन्छ । यस्का केही कारण छन् :- शहरी क्षेत्रका घर बहुस्वामित्वका छन् । एउटै घरमा धेरै परिवार बस्ने । खासगरी भित्री शहरी क्षेत्र र पूराना बस्तीमा । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले टुङ्गो लगाइसकेका छौं । हामीले दिने रु तीन लाख हो । शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर हामीले १५ लाख दिन सक्छौँ त ? हो ३ लाखमा पक्की घर बनाउन सकिँदैन । हामीलाई पनि लाग्छ बढी अनुदान दिऔँ तर सरकारको थैली विचार नगरी खर्च गर्न सकिन्न । हामीले सहुलियत ऋण दियाँै । तीन लाख बढी पैसा सहुलियतमा दियाँैं । बैंकको आधार दरमा ऋण दिऔँ भन्नेतर्फ सोच्यौँ । व्याज अनुदान दिनेतर्फ लाग्यौँ । शहरी क्षेत्रमा नीजि आवास बनाउने कार्यविधि तयार बनायौं । यसले केही काम गरेको छ ।
अझै पनि शहरको भित्री ठाँउमा टेका लगाएका घर छन्, यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?
शहरी क्षेत्रमा घर भएकाका अन्यत्र पनि घर छ । अन्यन्त्र घर भएकाको हकमा अनुदान दिने व्यवस्था छैन । टेका लगाइराखेको घर त्यतिकै राख्ने होइन । हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ । ती घर या भत्काउनुप¥यो या नयाँ घर बनाउनुप¥यो । यसका लागि निश्चित समय लाग्छ, जनताको घर सरकारले चाहेर मात्रै बन्ने कुरा हुँदैन । जनताका आफ्नै योजना पनि हुन्छ । त्यस्ता घर कि त भत्काउनुप¥यो, होइन भने सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी राख्नुभएन । भोली दुर्घटना हुन सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ । घर भत्काउने हो भने सँगैजोडिएको घर भत्कने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीले त्यसको निकास पनि निकाल्याँै । दायाँबायाँका घरहरु भत्कने भयो भने त्यसलाई पनि अनुदान दिन्छांैकि रेक्टोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो, या भत्काउनु नै प¥यो । कतिपय स्थानमा गुठी, ऐलानी जग्गा रहेछ भने पनि त्यसका समस्या फुकाएर काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौँ ।
गाउँमा इञ्जिनियरले घुस मागेका गुनासो धेरै आउँछन्,यी र यस्ता गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
हामीले यस्तो गुनासो धेरै सुनेका छौं । जनप्रतिनिधिकै तहबाट त्यस्तो भयो कि भन्ने पनि आएको छ । मैले धेरै ठाउँमा, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भनेको छु र यस पत्रिकामार्फत भन्दैछु कुनै इञ्जिनियरले अनियमितता गरे वा घुस मागे भने जानकारी दिनुस् म त्यस्तालाई तत्काल कारवाही गर्छु । हामीले कारवाही गरेको उदाहरण पनि छ । सम्झौता रद्द गरेका छौँ । अनियमितताको गन्ध आउनासाथ कारवाही गरेका छौँ ।
भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती कहाँ पुग्यो, अहिले सेलाएको हो ?
एकीकृत बस्ती हाम्रो कल्पनाले बन्दैन । प्राधिकरणमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले शुरुको योजनामा अवरोध भयो । अब पछाडि फर्कनुभन्दा अगाडि हेर्नु नै उत्तम हुन्छ । हामी एकीकृत बस्ती त बनाउँछौँ तर, जनतालाई त्यहाँ गएर बस्नुस् भनेर जबर्जस्ती गर्दैनौं । हामीले उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्नसक्छौ । जनतालाई तपार्ईँहरु एकीकृत बस्तीमा बस्न तयार भएर आउनुस् हामी बाटो, बिजुली, खानोपानी, ढल र अन्य पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्छाैँ भनेका छौँ । हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः प्रतिव्यक्ति वा प्रतिपरिवार रु तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म हुने गरी पूर्वाधार अनुदान दिन्छौँ । प्राविधिक सहयोग गछौँ । यसमा कम्तीमा १० वटा घर मिलेर आएमा एकीकृत बस्ती दिन सकिन्छ । त्यहाँ पूर्वाधारका साथ सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक र सामाजिक पक्षको सद्भाव आवश्यक पर्छ । त्यस्तो नभए जीवन नभएको उजाड बस्ती हुन्छ । त्यो मूल्यवान हुँदैन । त्यो आयाम जनताबाटै आउने हो । अहिले आउन थालेको छ । त्यसकारण ती सबै आयाम मिलाएर एकीकृत वस्तीको प्रस्ताव आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

Advertisement 2

# Suresh acharya #nra#Ganeshraj osti