सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भित्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको ‘निजामती प्रशासन’ सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले निजामती मात्र होइन संस्थान, बैङ्क, समिति, शिक्षा, प्रहरी, सेना, कम्पनी जस्ता राज्यका विभिन्न अङ्गहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, अवकाश, सञ्चालन लगायत सेवाका सर्तहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी आउन जरुरी छ । हरेक सेवा सञ्चालनमा बन्ने नियमहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको भावना र विशेषतासँग मिल्ने गरी निर्माण हुनु पर्दछ ।
Advertisement 1
हाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न विषयवस्तुहरू समेटिन जरुरी छ । नियुक्ति देखि अवकाश सम्मका सेवा सर्तहरू प्रस्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी निर्माण हुनुपर्दछ ।
१. निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने ।
२. सबै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनुपर्ने ।
३. ब्याच प्रोमोसनको ब्यबस्था हुनुपर्ने ।
४. चक्रीय तथा अनुमान योग्यसरुवा प्रणालिको ब्यबस्था हुनुपर्ने। दोहोरो सहमतिका आधारमा हुने सरुवा प्रणाली बन्द गर्नु पर्ने।
५.सेवा प्रदेश बिन्दु स्थानीय वा प्रदेश तह हुनुपर्ने
६. कुनै एक तहको सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीलाई अर्को तहमा प्रवेश गर्न उमेर हद राख्न नहुने।
७. एक तहको सेवाबाट अर्को सेवामा जादा सेवा अबधि निरन्तर रहने।
८.तिनै तहका कर्मचारीहरुको बृत्ती बिकासको अवसर समान हुनुपर्ने ।
९. तिनै तहलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने।
१०. बढुवाको लागि “एकीकृत आन्तरिक एवं अन्तर तह प्रतियोगीता”को ब्यबस्था हुनुपर्ने।
११. स्थानीय तहमा साबिक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारी र प्रदेश लोकसेवा बाट सिफारिस भएका स्थायी कर्मचारीलाई तत्काल कर्मचारी संकेत नम्बर दिनुपर्ने।
१२. जेष्ठताको गणना अंकको आधारमा प्रत्येक बर्षको लागि स्थानीय तह १ अंक , प्रदेस तह ०.७५ अंक र सङ्घ ०.५ अंक को दरले गणना हुनुपर्ने।
१३. स्थानीय तहमा उपयुक्त प्रोत्साहन कार्यक्रमको ब्यबस्था हुनुपर्ने।
१४. जुनसुकै तहको सेवाको बढुवाको लागि जुनसुकै तहको सेवाको कर्मचारी योग्य कायम हुनपर्ने।
१५. कुनैपनी बढुवाको लागि न्युनतम अबधि प्रदेश वा स्थानीय तहमा अनिवार्य सेवा गरेको हुनुपर्ने।
१६. न्युनतम सेवा अवधी तथा मापदण्ड पुरा गरेका कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम अन्तर तह, अन्तर प्रदेश, अन्तर पालिका सरुवाको ब्यबस्था हुनुपर्ने।
१७. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सो पदमा नियुक्त हुनुपुर्ब कम्तीमा २ बर्षदेखि अबिछिन्न रुपमा स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने।
१८. स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण जिल्ला समन्वय समिति वा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत गर्नुपर्ने।
१९. सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश पुर्ब कम्तीमा ३० कार्य दिनको संबंधित सेवा समूह सम्बन्धि तालिम हुनपर्ने र सेवा प्रवेश पछी हरेक बर्ष कम्तिमा ५ कार्य दिनको पुनर्ताजगी तालिम हुनपर्ने।
२०. स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहदा लोकसेवाको बैकल्पिक वा अस्थायी सुचीमा रहेकालाई मात्र करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था कडाइ साथ लागू हुनुपर्ने।
२१. स्वीकृत दरबन्दी रिक्त हुदा कर्मचारी नमाग्ने वा सिफारिस भई आएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने कार्यलय प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने ब्यबस्था हुनुपर्ने।
२२. कर्मचारी हाजिर हुनासाथ जिम्मेवारी तोकी कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन प्रगतिको आधारमा कार्यसम्पादन मुल्यांकन हुनुपर्ने। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नतोक्ने, कार्यसम्पादन करार नगर्ने, अधिक वा न्यून जिम्मेवारी तोक्ने कार्यालय प्रमुखलाई बिभागीय कारवाहीको ब्यबस्था लागू गर्ने।
२३. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको २५% अक बेरूजु र फर्स्यौटको आधारमा कायम हुने ब्यबस्था गर्नु पर्ने।
२४. कर्मचारी सरुवा/बढुवा हुदा लेखापरीक्षण गराई बेरूजु फर्स्यौट गरेर मात्र रमाना हुने ब्यबस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने।
२५. नीजामती अस्पताल, छात्रवृत्ति, अध्ययन लगाएतका अवसरमा सबै तहको कर्मचारीको समान पहुँचको ब्यबस्था हुनपर्ने।
२६. पोसाक भत्ता न्युनतम 1 महिनाको तलबमान बराबर हुने ब्यबस्था ऐनमै गर्नुपर्ने।
२७. स्थाई ठेगाना भन्दा टाढा बस्नुपर्ने कर्मचारीलाई तलबमानको १५% आवास भत्ताको ब्यबस्था ऐनमै हुन पर्ने।
२८. महंगी भत्ता तलबमानको १५ प्रतिशत कायम हुनपर्ने।
२९. सबै तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी “कर्मचारी सुबिधा तथा पारिश्रमिक निर्धारण आयोग” को ब्यबस्था गर्नुपर्ने।
३०. सरकारी कार्यलयमा ऐन तथा कानुनको पालना भए नभएको जाचबुझ गर्न, सोको उजुरी लिन तथा आवस्यक कारवही गर्न “नीति अनुगमन कार्यालय” को ब्यबस्था हुनुपर्ने।
प्रकाशित :२०७९ चैत्र २३, बिहीबार ०९:३१
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
like
0%
love
0%
haha
0%
wow
0%
sad
0%
