कर्मचारी समायोजन संशोधनमा यसरी हुँदैछ निमुखा कर्मचारीमाथि अत्याचार
सरकारले दुई बर्ष अघि कर्मचारीहरुको समायोजन टुंग्यायो । निमुखा कर्मचारीहरुलाई जर्वजस्त संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । दुई बर्ष पछि सरकारले समायोजनमा असन्तृष्ट भएका कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै समायोजन संशोधन अगाडि ल्यायो । दुई बर्ष अघि सरकारले ८२ हजार जना कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यस समायोजनका क्रममा घर पायक नभएका, आफूले रोजेको कार्यालयमा काम गर्न नपाएका, व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सहजीकरण गर्ने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ १० मा कर्मचारी समायोजन र मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत ग्यो । त्यसको २० दिन पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुका लागि समायोजन र मिलानसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ ।
सो मापदण्डमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघमा आउन नदिने गरी तयार पारिएको भन्दै कर्मचारीहरुले चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन एवं मिलान हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
Advertisement 1
सो मापदण्ड अनुसार, समायोजन मिलानका लागि आफू जहाँ समायोजन मिलान गर्न चाहेको हो सो निकायको सहमति पत्र अनिवार्य चाहिने छ । निवेदनका साथमा आफू समायोजन हुन चाहेको तहको स्वीकृति समेत अनिवार्य चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन मिलान गर्दा आउने र जाने तहबीच दोहोरो सहमति हुुनुपर्ने छ । मन्त्रालयका अनुसार एउटा तहको मात्र सहमतिमा कर्मचारी समायोजन मिलान हुँदैन ।
अहिले जहाँ समायोजन संशोधन गराउने हो सो निकायबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बिषयले कर्मचारीहरु रुष्ट छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री कार्यलयबाट सहमति लिनुपर्नेछ भने स्थानीय तहमा जाने हो वा सो स्थानीय तहको मेयर वा अध्यक्ष साथैं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ ।
कर्मचारीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन कि दरबन्दी खालि छ भने किन चाहिने सहमति ?
Advertisement 2
स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघ,प्रदेशबाट संघ,समायोजन पछि बढुवा भएका, समायोजन पछि नयाँ विज्ञापन भइ प्रदेश वा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका,मुल समायोजन पछि दुई पटक समायोजन संशोधन गराइसकेकाको हकमा भने समायोजन संशोधन वा मिलान हुन नसक्ने सामान्य स्पष्ट पारेको छ ।
