अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु, सदरमुकामका क्याम्पस तथा माध्यमिक विद्यालयका प्रमुख तथा प्राचार्यहरु बीच एक समारोहका बीच प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Advertisement 1

संविधानमा व्यवस्था भएको न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र झन्झट रहित बनाउने उद्देश्यले स्थापित प्रशासकीय अदालतले सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी मुद्दाहरुको न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ । प्रशासकीय अदालत एक विशिष्टीकृत अदालत हो । निजामती कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी निकायको रुपमा यसको शुरुवात २०४४ सालमा भएको थियो । उक्त अदालतले निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएकोमा यसलाई व्यवस्थित समयसापेक्षा बनाउने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली २०५० जारी भएका छन । अब प्रशासकीय अदालतले सरुवा, बढुवा र विभागीय सजायमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने यसको अधिकार क्षेत्र पर्दछ ।

कार्यक्रममा अदालतको स्थापनाको उद्देश्य, न्याय सम्पादन प्रक्रिया, सांगठनिक संरचना, अधिकार क्षेत्र, सम्पादित न्यायाको विवरण, आदीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यपत्र अर्घाखाँची अदालतका श्रेस्तेदार महेश खनालले गरेको प्रस्तुतीमा उठेका सबालहरुको जवाफ कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रशासनीक अदालतका अध्यक्ष माननीय डिल्लीराज घिमिरेले दिनु भएको थियो ।

Advertisement 2

साथै कार्यक्रममा उपस्थित कार्यालय प्रमुखहरुलाई सेवामा कार्यरत रहँदा के कसरी निर्णय गर्ने, प्रक्रिया, कानुनी सचेतना लगायत विभिन्न विषयमा आकर्षित किसिमले स्पष्ट पार्दै छिटो न्याय दिनु नै प्रशासकीय अदालतको उद्देश्य रहेको बताउनु भएको थियो ।

प्रशासकीय अदालत काठमाण्डौको आयोजना र जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष माननीय डिल्लीराज घिमिरेको अध्यक्षता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिना अर्यालको प्रमुख अतिथ्यता र श्रेस्तेदार महेश खनालको संचालनमा डिभिजन वन कार्यालयको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख तथा सक्रिय संचारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।