सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रावधानसहित निजामती सेवा ऐन पारित गरेको छ । प्रदेशका सांसदहरूको विरोधकाबीच प्रदेशसभाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

Advertisement 1

अघिल्लो बर्ष नै ल्याइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन,सञ्चालन सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक ०७८ को पाँच नम्बरको दफाको उपदफा ३ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थायी रुपमा कार्यरत हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी अख्तियारवालाले आन्तकिर मुल्यांकन गरी स्थायी पदपूर्ति गरिने बुँदामा उल्लेख छ । यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरु तहगत प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेको खण्डमा त्यस्ता कर्मचारीलाई सहायक तेश्रो श्रेणी कायम गरिने प्रस्ताब विद्येयकमा गरिएको छ । विरोधका बाबजुत समेत प्रदेश सभाले उक्त प्रावधान पारित गरेको हो ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत प्रदेश सरकारले अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ऐन ल्याइएको भन्दै प्रशासकहरुले चौतर्फी विरोध गरेका छन् । हाल संघमा विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले समेत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थायी गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो । प्रदेश सरकारका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले नै आफन्त र नातेदारलाई विभिन्न ठाउँमा अस्थायी र करार कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गरेका छन्। तिनैलाई स्थायी गर्ने गरी कानुन ल्याइएको हो ।ऐन ल्याइएसँगै मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थले नियुक्त गरेका ६३९ अस्थायी कर्मचारी स्वत स्थायी हुने भएका छन् ।०७८ मा बनेको विद्येयकमा केही संशोधन सहित पारित भएको र प्रमाणीकरण पछि ऐन सार्वजनिक गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

Advertisement 2

यस्तो छ ०७८ मा बनेको विद्येयक