संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारलाई निर्देशन दिएको भेटिएको छ । नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी अनुसार निजामती सेवाको समान तहमा असमान तलवमान भएको भन्दै ४३ जना उपसचिवले समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवलाई सम्बोधन गर्दै गत साउन १० गते पत्र लेखेका थिए ।
सो को पाँच दिन पछि समितिले सरकारलाई मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारलाई निर्देशन दिएको संसदीय मामिलाका जानकारहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

Advertisement 1

Advertisement 2

खासमा श्रम समितिको क्षेत्र भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो तर राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर उस्ले मर्यादाक्रम अनुसार तलब मिलाउन निर्देशन दिएको हो । जबकी यो राज्य व्यवस्था समितिको मामला हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित विषयबस्तु हेर्दै आएको छ

वरीयता क्रममा आफूहरुभन्दा तल रहेका प्रमुख सेनानी र एसपीको तलब आफूहरुको भन्दा बढी भएको भन्दै ४३ उपसचिवले संसदको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिलाई गुहारेका हुन र यसरी समिति गुहार्ने ४३ जना उपसचिवहरु नै संसद सेवाका रहेका भेटिएको छ ।
संसदीय समितिमा रहेका कर्मचारीहरुले सरकारले गरेका गलत कामको नियमन गर्नुेपर्नेमा उल्टै गलत बाटो रोजेर आफ्नो तलब वृद्धिका लागि भूमिका खेलेका भेटिएको छ ।