सरकारले दुई बर्ष अघि ल्याएको कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड ०७७ लाई सर्वाेच्च अदालतले अवैद्य ठहर गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत ७७ साल माघ ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सातवटै कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त मापदण्डमा एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति चाहिने,संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गर्न लागि न्यूनतम तीन बर्ष सेवा अवधि बाँकी भएको हुनुपर्ने,सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको ओएण्डएम तेरिमा उल्लेखित स्थायी पदहरुमा मात्र समायोजन वा मिलान गर्न सकिने प्रावधान राखेर सो मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यस्तै उक्त मापदण्डमा समायोजन मिलानका लागि प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक पदाधिकारी र स्थानीय तहको हकमा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति,दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कर्मचारीको सबै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने मापदण्डमा हालिएको थियो । यस्तै,साविक जिविस,गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको एकै जिल्लाको स्थानीय तहमा समायोजन वा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था सो मापदण्डमा राखिएको थियो ।
यस्का अलवा अदालतमा मुद्धा मामिला परी फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय निकायलाई उपयुक्त जिम्मेवारीमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयलाई लेखि पठाइने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो ।
यस्तै स्थनीय तहबाट प्रदेश वा संघ,प्रदेशबाट संघ, समायोजन पछि बढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन मिलान नहुने,मूल समायोजनपछि दुई पटक समायोजन भएका हकमा पनि समायोजन मिलान नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । यी र यस्तै प्रावधकानका विरुद्ध कर्मचारीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए ।

Advertisement 1

सोही मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशले  कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई अवैध ठहर गरेको छ । फैसलामा सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन वा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारीबिना जारी गरेकोले उक्त मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व नदेखिएको भन्दै मापदण्डलाई कानूनको दृष्टिमा शून्यको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनरमिलान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ प्रत्यार्थी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै वैधानिक अख्तियारी बिना र कुन कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत जारी गरेको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी जारी गरेको देखिएकाले सो मापदण्डको कुनै वैधानिक अस्तित्व देखिन आएन। उक्त मापदण्ड कानूनको दृष्टिमा शून्य अवस्थामा रहेको देखियो फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

फैसलासँगै  सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ती गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरु स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ।

Advertisement 2

साथैं सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका कतिपय प्रश्नहरुको सम्बोधन संघीय निजामती सेवा ऐनबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि आदेश दिएको छ।