नेपालमा एक थान सरकार छ, त्यसलाई नेपालको कृषि योग्य जमीन बांझो भएकोमा चिन्ता लागेछ र त्यसलाई हराभरा बनाउन उर्दी जारी गरेछ र सूचना टासे छ कि खेत बारी बांझो राख्नेलाई जरिवाना तिराउने ।

Advertisement 1

जरिवाना कस्तोलाई तिराउनु पर्ने हो भन्ने हेक्का समेत नराखी सोझै उर्दी जारी गरे भै हाल्यो गैर जिम्मेवार सरकारलाई। नेपालका खेतबारी बांझै छन् पक्कै हो तर यो बांझो हुनुमा सरकार जिम्मेवार छैन? के सरकारले खेतमा काम गर्ने श्रमीक दैनिक बाहिरिएको देखेको छैन? तिनीहरूलाई देश भित्रै रोक्न रोजगारी दिनु पर्ने हैन? जन शक्ति उत्पादन हुने शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिकरण गरेर शिक्षाको क्षेत्र बाझो बनाएको कस्ले हो? किसानलाई चाहिने मल, बीऊ, कृषि सामग्रीको ब्यबस्था गरिदिनु पर्ने दायित्व कस्को हो? सिंचाईका योजनाहरू चुनावी नारामा मात्र सीमित गराउने को हो? अलिअलि भएको कृषि उत्पादनको समेत बजार दिन नसकेर उत्पादक र उपभोक्ताहरू बिचौलियाको शोषणमा परेको रोक्ने कस्ले हो? अनि खेतबारी बांझो रहनुका पछाडि यी र यस्तै कारण हैनन् र! के यसमा किसान मात्र जिम्मेवार हुन् र यिनीहरूलाई जरीवाना गर्ने? यिनै किसानले मत दिएर नीति बनाउने ठाऊमा पुर्याएका जनप्रतिनिधि भनाउदाहरू कोही निदाएर बस्ने, कोही उर्दी जारी गरेर पानी माथिको ओभानो भएर बस्न कदापि सुहाउदैन।

किसानलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दा पनि किसान निदाएर बसे भने प्रश्न उठाउन मिल्ला हैन भने खेतवारी बाझो हुनुमा सरकारको गैर जिम्मेवारपन नै प्रमुख कारण देखिन आउछ। हो, नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हामीकहां उद्योग धन्दा कम छन्। जनताको छाक टार्न मात्र हैन , विदेशी मुद्राको संचितीका लागि पनि हामी कृषि प्रणालीमा नै भर पर्नु पर्छ।आजभोली देशलाई चाहिने सामान आयात गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको संचय आवश्यक मात्रामा नभएको,यसको संचिति क्रमश: ओह्रालो लाग्दै गरेको र निकट भविष्य मै हामी श्रीलंकाको पदचापमा प्रवेश गर्दै छौ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाटै स्वीकारोक्ति आई सकेको कुरा छापामा पढ्न र सुन्न पाईन्छ। सहायद यही भएर हो कि सरकारका विभागीय मन्त्री चेतावनीको भाषामा कड्किएको पाईन्छ। यसरी जब राती बुढी ताती भन्ने लोकोक्ति चरीतार्थ हुने गरी बबुरा किसानलाई धम्क्याएर केही हुनेवाला छैन। किन कि किसानले आफ्ना रहरले खेतबारी बांझो राखेका हैनन्। खेतबारी बाझो रहने परिस्थिति कसरी बन्दै गयो भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ। त्यसैले यसमा सरकार वा किसानमा जिम्मेवारी पन्छाएर जग्गामा उब्जनी बढ्ने हैन, यसका लागि निम्न कार्यहरू अबिलम्ब गर्नु पर्ने देखिन्छ।

Advertisement 2

सर्वप्रथम,यी बांझा जग्गाहरू मध्ये कृषक स्वयंले आमोद कमोद गर्न सक्ने जति जग्गा धितोमा राखी कृषि सामग्रीको ब्यबस्था गर्न कृषकलाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र कृषि सामग्रीको उपलब्धतालाई सहज बनाउने। कृषक स्वयं सक्षम नहुने परिस्थिति रहेछ भने त्यस्ता जग्गा लिजमा लिएर स्थानीय सरकारको सकृयतामा स्थानीय समूह बनाई तिनीहरूको माध्यमबाट खेती लगाउन प्रोत्साहन दिने र तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषि सामग्रीको ब्यबस्था पनि मिलाउने। यसरी उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजारको ब्यबस्था सरकारले गरी बिचौलियाको प्रवेश हुन नदिने।अहिलेलाई यति सम्म गर्न सके पनि हामी सुधारको बाटोमा अग्रसर हुन्छौ। यति गरे पछि १ वर्ष मै हाम्रा बांझिएका जमीनले उत्पादन दिन थाल्ने छन् र छिट्टै नै हाम्रो आर्थिक अवस्था सुध्रन थाल्ने छ तर सरकार यस तर्फ नलागी किसानलाई पेन्सन दिने जस्ता वाहियात राजनीतिक नाराहरू अगाडि सार्दैछ। किसानहरूको संख्या बढाउनु पर्यो, कृषि क्षेत्रलाई हराभरा गराउन सक्नु पर्यो अनि गरौला किसानका हक हितका कुरा । अन्त्यमा कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भने पहिलो काम यसलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनु पर्छ।

यसका लागि कृषि कर्मका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतको परिचालन र यसको ब्यबस्थापन प्रमुख पक्ष हो। सम्बन्धित सबैको ध्यान त्यता तर्फ आकर्षित नगरेर किसान उपर गरिने जरिवानाले किसानलाई अभिप्रेरणा गर्दैन।