काठमाडौं । देशभरका सात वटै प्रदेश सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
कुन प्रदेशमा कति ?

Advertisement 1

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान वचत फिर्ता २ अर्ब रहेको जानकारी गराए ।

Advertisement 2

उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अनुमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३।६ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६।३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

उक्त बजेटको स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने उल्लेख छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखका बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधवार प्रदेश सभामा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्षको लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

त्यसमध्ये चालु तर्फ २१ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात ४६ दशमलव २१ प्रतिशत र पुँजीतर्फ २५ अर्ब ८२ लाख २० लाख ८० हजार अर्थात ५३ दशमलव २१ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरि, वित्तीय व्यस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार अर्थात् शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारको बजेट करिब ३४ अर्ब छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेशसभाको बुधबारको वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाकिराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २।८१ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैया“ अनुमान गरेको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना नया“ थप गरेको छैन । अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधा, स्वास्थ्य र शिक्षातर्फ जोड दिँदै बजेट विनियोजन गरेको सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री जम्मकट्टेलले वन जंगल विस्तार, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा उक्त बजेट कार्यान्वयन गरिने बताए । उनले प्रदेशभित्रका नाङ्गा डाँडाहरूमा एकवर्ष भित्र १५ हजार विरुवा रोप्ने बताए ।

उद्योग मन्त्रालयलाई ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, एक वडा एक स्वास्थ्य क्लिनिक योजना अघि बढाउन १८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

अनुमानित बजेटमा सरकारले रत्ननगरमा आर्युवेदीक औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ३६ अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो वर्ष खर्च गर्ने गरी ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।

यसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख अर्थात ३५.९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २२ अर्व १४ करोड १ लाख अर्थात ६१.६६ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । वित्तिय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत विनियोजन भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा २ अर्व ११ करोड १० लाख दिनेछ भने १ करोड ८८ लाख संचित कोषमा व्ययभार हुने अनुमान छ ।

बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण ७ अर्व ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्व २३ करोड ९९ लाख, सशर्तत अनुदानमा ६ अर्व ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानमा ८६ करोड पाउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, ५ अर्व ९ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३२ करोड ५० लाख पाउने अनुमान छ । यो वर्ष खर्च गरेर २ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहने अनुमा छ भने नपुग हुने २ अर्व रकममध्ये १ अर्व आन्तरिक ऋण र १ अर्व नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बरालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा वैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै एक स्थानीय तह : एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सभामा बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।

यस्तै चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रहेको छ । यो कुल बजेटको अर्थात २८.११ प्रतिशत प्रतिशत हो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक बर्षको खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख .रकम परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक वापत १ अर्ब २१ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान वापत ६६ करोड ८० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार स्रोत परिचालन गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइमा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, सवल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत् तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सडक गुरुयोजना बनाइने बताएको छ । प्रादेशिक सडक ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भेरी र कर्णाली करिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । प्रदेशका सबै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडक आयोजनालाई प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने योजनाहरु पनि बजेटले समेटेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । हालसम्म प्रदेश सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा कुल ९८ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले अगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

रावलले चालु खर्चतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत हुनेगरि १२ अर्ब २९ करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको बताए । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ एक अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब, चालु आर्थिक बर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट ४ करोड २८ लाख रकम परिचालन गरिने मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।