कर्मचारीको तलब बृद्धिको प्रस्ताव मुख्यसचिवको टेबलमा
सरकारले आर्थिक बर्ष ०७९/ ८० को बजेट पर्सी आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ । बजेट के कस्तो आउला ? र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा के कति बढाइला ? यो कर्मचारी वृत्तमा आमा चासोका साथ हेरिएको बिषय हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्मचारीहरुको तलब बढाउनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटको तयारी अन्तिम समयमा आइपुग्दा कर्मचारीहरुको तलब बढाउने जिम्मेवारी मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको काँधमा पुगेको छ ।
Advertisement 1
महङ्गीको अनुपातमा निजामती कर्मचारी,सेना र प्रहरीको तलब बढाउनका लागि भन्दै केही दिन अघि मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा बैठक बसेको छ । जेठ १५ गते संसदमा अर्थमन्त्रीले वाचन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब बढाउने भन्दै बैठक डाकिएको थियो । सो बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको थियो जहाँ मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको बैठक दिउँसो ४ बजेदेखि झण्डै आधा घण्टा चलेको सो बैठकमा कर्मचारीको तलब २ हजारसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले चुनाव अघि नै यस वर्षको बजेट भाषणमा कर्मचारीको तलब कम्तिमा दुई हजार रुपैयाँ बढाउने चर्चा गरेको थियो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो पटक सोलोडोलो २ हजारले तलब बढाउने तयारी गरिएको छ। अहिले त्यही चर्चालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताइएको छ । जसका लागि सरकारले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई जिम्मा दिएको छ। मुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी लगायत छन्। यो टिमले तलबमान तोकी खामबन्दी गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ।
स्थानीय तहको चुनाव सकिएको र आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसदको निम्ति अर्को आमनिर्वाचन हुने भएकाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई आकर्षण गर्न पनि बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्छ । यस अघि ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी सेवामा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुका लागि २० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएका थिए । महंगीभत्ता र पोसाक भत्ता भने यथावत राखिएको थियो । यस्तै अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब दुई हजार रुपैयाँले बढाएका थिए । यसपाली समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिने बताइएको छ ।
Advertisement 2
मुख्यसचिवको टिमले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रममा समावेश गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ।