प्रतिनिधिसभा बिघटनले केन्द्रमा राजनीतिक संकट बढिरहँदा प्रदेशहरुमा पनि त्यसको असर परिरहेको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यसले अस्थिरता प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलिइरहेको छ । त्यसमाथि कतिपय प्रदेशसभा बिघटनको चेतावनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दिएका छन् ।
यस्तै सरकारको एक मन्त्रीले नै प्रदेशहरु पनि विघटन हुन लागेको संकेत गर्नुभएको छ ।कानुन मन्त्रालयबाट हालै मात्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पुग्नुभएको शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने संकेत गर्नुभएको हो । विराटनगरमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहम्फेले प्रदेशहरु विघटनको संकेत गर्नुभएको हो ।

Advertisement 1

प्रदेशहरुमा एकपछि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव र राजीनामा दिने क्रम बढेपछि ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा जस्तै प्रदेशहरु पनि विघटन गर्ने पूर्वसंकेत दिएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकार चलाए आफू एक्शनमा जाने चेतावनी दिएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा तुम्बाहाम्फेले केन्द्रमा देखिएको राजनीतिको प्रभाव प्रदेशसभाहरुमा पनि देखिएकाले कानुनसम्मत ढंगले प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने संकेत गर्नुभयो ।
संसद् विघटन संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभए पनि ताजा जनादेशमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय गरेको भन्दै तुम्बाहाम्फेले यो विधिसम्मत भएको दाबी छ। संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्रा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।