विभिन्न ११ वटा संवैंद्यानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुलाई तत्काल काम काज गर्ने बाधा नपर्ने भएको छ । सर्वोच्चको आजको संवैद्यानिक इजलाशले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै ती निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुलाई काम काज गर्ने बाधा नपर्ने भएको हो ।
सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षताको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरे पनि कारण देखाउ आदेश भने दिएको छ । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहसमा आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

Advertisement 1

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी,ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैद्यानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो।
संवैद्यानिक निकायमा दुई पटक गरी नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरुले बर्ष दिनसम्म काम गरिसकेको र अन्तिम सुनुवाईमा नै निर्णय हुने भएका कारण अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने आदेश दिइएको छ । विपक्षीको नाममा बाटोको म्याद बोहक साता दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।
आजको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी,रामनारायण बिडारी,चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरु राजु चापागाईं,दिपक मिश्रलगायतले बहस गरेका थिए ।