महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४७ वटा स्थानीय तहको ३८ अर्ब १३ करोड त बेरुजू मात्रै छ । यो तथ्यांकले अनुत्पादक एवं वितरणमुखी खर्च भयावह रहेको देखाउँछ । २७ वटा स्थानीय तहले त बजेट नै पारित गर्न नसक्दा दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या छ । अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ । विगतका सिंगै गाविस अहिले वडामा परिणत भएका छन् । ती वडाबाट प्रवाह गरिने सेवाको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । तर भौतिक संरचना पर्याप्त छैन । यता संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ७ सय ४३ वटा मध्ये करिब ५ हजार वडा कार्यालय नै बनाउन बाँकी छ । तर जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा आफ्ना लागि सवारी साधनलगायतका सुविधा परेको छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला मन्त्रालयले पालिकाहरुको प्रशासनिक भवन बनाउन १० प्रकारका नक्सासँगै बजेट पठाए पनि काम भएन । केही स्थानीय तहले मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम रोजगारीको क्षेत्रमा सकारात्मक काम गरेका छन् । तर संघीय सरकारले कामको मूल्यांकन भन्दा पहुँचका आधारमा गर्ने अनुदान सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति नै दोषी भएको विज्ञको भनाइ छ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएको छ । तर कतिपय स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका मुख्य आवश्यकता नै पहिचान गर्न नसकी ५ वर्षको कार्यकाल गुजार्दैछन् । नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने विकास निर्माण र प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिनुभन्दा व्यक्तिगत लाभहानीलाई नै महत्व दिने काममै स्थानीय सरकार अल्झिए ।

Advertisement 2

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार र घरघर अधिकार पुग्यो भनिँदा मुलुकभर उत्साह छाएको थियो । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको मानिएको स्थानीय सरकारको संगठनात्मक संरचना र अधिकार पनि प्रष्टसँग बाँडफाँड भयो । तर, स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भएका स्रोत साधनको सही प्रयोग हुन सकेको छैन ।